How to Protect Your Rights as a Loan Defaulter in India : कोणाला कोणत्याही वेळी कर्ज घेण्याची आवश्यकता बसू शकते. मग ते गृहकर्ज असो वा वैयक्तिक कर्ज, एकदा तुम्ही कर्ज घेतल्यानंतर ते पूर्ण परतफेड होईपर्यंत तुम्हाला EMI भरावे लागतात. पण तुम्ही मासिक कर्जाचा हप्ता म्हणजे ईएमआय ठराविक तारखेत भरू न शकल्यास तुमच्याकडून बँक किंवा संबंधित आर्थिक संस्थेकडून दंड वसूल केला जातो. याच दंडाचे दूरगामी परिणाम तुम्हाला सहन करावे लागतात. जसे की, बँकेतून पुन्हा लोन मिळणे अवघड होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

याबाबत CLXNS (कलेक्शन्स) चे एमडी आणि सीईओ मानवजीत सिंग यांनी म्हटले की, जर तुम्हाला वाटत असेल की, तुम्ही कर्जाची रक्कम वेळेवर भरू शकत नाही, तर तुम्ही सुरुवातीलाच काही पूर्वतयारी केली पाहिजे. उदाहरणार्थ, तुम्ही कर्जाचा कालावधी वाढवून घेऊ शकता, ज्यामुळे EMI कमी होतो. त्याचप्रमाणे कर्जाच्या अटींवर निर्णय घेण्यापूर्वी तुमची आर्थिक परिस्थिती आणि त्याचे व्यवस्थापन करणेदेखील खूप गरजेचे आहे. तुम्ही फायनान्शियल इमर्जन्सीमुळे बँकेला कर्जाचे हप्ते तात्पुरते थांबवण्याची विनंतीदेखील करू शकता, परंतु यावर तुम्हाला दंड भरावा लागेल.

यावर सिंह यांनी पुढे सांगितले की, जर तुम्ही अशा उपाययोजना करू शकत नसाल किंवा तुम्हाला जे काही करता येईल ते करूनही कर्जाची परतफेड करता येत नसेल, तर लोन डिफॉल्टर म्हणून तुम्हाला तुमच्या हक्कांची जाणीव असली पाहिजे. कायद्यानुसार, वित्तीय संस्था संबंधित व्यक्तीकडून कर्जाची रक्कम वसूल करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलते. पण या वेळी कर्जदार आणि बँकांनी नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे. यात कर्ज घेणाऱ्यांचेही काही अधिकार आहेत, जे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

कर्जदाराला आपले मत मांडण्याचा अधिकार

कर्ज थकबाकीदार म्हणून तुम्हाला तुमचे मत मांडण्याचा किंवा ते सांगण्याचा अधिकार आहे. कर्जाची परतफेड न करण्यामागे अनेक कारणे असू शकतात, जी बँकेतील कर्ज अधिकाऱ्याला स्पष्टपणे सांगून तुम्ही लिखित स्वरूपात देऊ शकता. विशेषत: जेव्हा नोकरीवरून अचानक काढले जाते किंवा मेडिकल इमर्जन्सीमुळे असते, जर तुम्ही कर्जाची रक्कम फेडू शकत नसाल आणि तुम्हाला बँकेकडून अधिकृत नोटीस मिळाली असेल, तर फोरक्लोजर नोटीसवर कोणत्याही आक्षेपांसह अधिकार्‍यांना निवेदन करणे हा तुमचा अधिकार आहे.

कराराच्या अटींचा अधिकार

सिंग यांच्या म्हणण्यानुसार, बँक किंवा कोणतीही थर्ट पार्टी रिकव्हरी एजंट कर्जदाराला दिवसाच्या कोणत्याही वेळी कर्जाची रक्कम परत करण्यास त्रास देऊ शकत नाही किंवा सक्ती करू शकत नाही.

आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, बँकांनी वसुलीचे काम आऊटसोर्सिंग करताना आचारसंहितेचे पालन करावे आणि ग्राहकांना अत्यंत संवेदनशीलतेने हाताळण्यासाठी प्रशिक्षित एजंट नियुक्त करावेत. त्यांना कॉलिंगचे तास आणि ग्राहकांच्या माहितीच्या गोपनीयतेची जाणीव असावी. रिकव्हरीची वेळ आणि ठिकाण पूर्वनिर्धारित केले जाऊ शकते, उदाहरणार्थ सकाळी ७ ते संध्याकाळी ७ दरम्यान.

कर्जदाराशी सभ्यतेने वागण्याचा अधिकार

सिंग यांचे म्हणणे आहे की, कोणत्याही कर्जदाराला सभ्यतापूर्वक वागणूक दिली पाहिले, हा त्यांचा अधिकार आहे. बँकेचा कर्ज वसूल करणारा अधिकारी किंवा कोणत्याही वित्तीय संस्थेचा एजंट कर्जदाराला ओरडत असेल किंवा शारीरिक हिंसा करीत असेल किंवा धमकी देत ​​असेल तर तुम्ही कायदेशीर मार्गाने त्याविरोधात आवाज उठवू शकता. बँकेला रिकव्हरी एजंटचे तपशीलही तुमच्यासोबत शेअर करावे लागतील. एजंटने कर्जदाराच्या तुमच्या गोपनीयतेचा आदर केला पाहिजे आणि त्याच्यासोबत सभ्यतेने वागले पाहिजे.

लिलावातील मालमत्तेची किंमत जाणून घेण्याचा अधिकार

जर कर्जदाराला थकबाकी कर्जाची रक्कम भरण्यास अडचणी येत असतील आणि बँकेने कर्ज वसूल करण्यासाठी तुमच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असेल, तर तुम्हाला बँकेकडून तशी सूचना देणारी नोटीस मिळायला हवी. त्यात संपत्ती/मालमत्तेचे वाजवी मूल्य, लिलावाची वेळ आणि तारीख यांचा तपशील, राखीव किंमत इत्यादींचाही उल्लेख केला पाहिजे. कर्ज डिफॉल्टर म्हणून जर तुमच्या मालमत्तेचे अवमूल्यन केलेले आढळल्यास तुम्हाला त्यावर आक्षेप घेण्याचा अधिकार आहे.

मालमत्तेची विक्री केल्यानंतर वसूल केलेल्या रकमेतून काही जादा रक्कम असल्यास, ती कर्ज देणाऱ्या संस्थांना कर्जदाराला परत करावी लागेल. मालमत्तेचे किंवा मालमत्तेचे मूल्य कोणत्याही वेळी वाढू शकते, त्याचे मूल्य तुम्हाला बँकेला द्यावयाच्या रकमेपेक्षा जास्त असू शकते. त्यामुळे लिलाव प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.