मुंबई: रिझर्व्ह बँकेकडून विद्यमान २०२५ च्या पहिल्या सहामाहीत रेपो दरात अर्ध्या टक्क्यांची कपात केली जाणे शक्य आहे, असा कयास जेफरीज या जागतिक गुंतवणूक सल्लागार संस्थेने शुक्रवारी व्यक्त केला. मध्यवर्ती बँकेच्या डिसेंबर महिन्यात पार पडलेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) ५० आधार बिंदूंनी कमी करण्यात आले. बँकिंग व्यवस्थेतील आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेतील निधीची तरलता वाढवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून हे पाऊल उचलण्यात आले. त्यामुळे येत्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो दरात ५० आधार बिंदूंची कपात केली जाण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये पार पडलेल्या बैठकीत तत्कालीन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या नेतृत्वाखालील समितीतील सर्व सदस्यांनी एकमताने धोरण भूमिका बदलून ‘तटस्थ’ करण्याचा निर्णय घेतला होता. जून २०१९ नंतर पहिल्यांदाच झालेला हा भूमिकेत बदल होता, जे दर कपातीच्या दिशेने मध्यवर्ती बँकेचे पडलेले हे पहिले पाऊल होते.
हेही वाचा:देशात अतिदारिद्र्याचे नाममात्र अस्तित्व, स्टेट बँक संशोधन टिपणाचा दावा
संभाव्य रेपोदर कपातीमुळे, नजीकच्या काळात अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढण्यासह गुंतवणुकीला पोषक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल. मात्र या बदलामुळे बँकांच्या निव्वळ व्याजापोटी उत्पन्नावर (निम) तात्पुरता परिणाम होण्याची शक्यता आहे. बँकांचे उत्पन्न ३.८ टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा जाच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना अधिक होण्याची शक्यता जेफरीजच्या अहवालाने व्यक्त केली आहे.
ठेवींचे दर मोठ्या प्रमाणात स्थिर राहिले असले तरी, निधी मिश्रणातील बदलांमुळे बँकांच्या निधी उभारणीच्या खर्चात गेल्या वर्षभरात १० ते ५० आधारबिंदूंनी वाढ झाली आहे. अहवालाच्या मते, सध्याच्या उच्च व्याजदरामुळे बॅंकेतर वित्तीय कंपन्या आणि लहान बँकांना अधिक ताण सहन करावा लागत आहे.
