मुंबई : सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल वितरण कंपन्यांना डिझेल विक्रीवर प्रति लिटर तीन रुपयांच्या तोटा सोसावा लागत असून, पेट्रोलबाबत त्यांचा प्रति लिटर नफादेखील खालावला आहे. जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किमतीत वाढ होऊनदेखील वर्षाहून अधिक काळ इंधन दर कोणत्याही बदलाविना स्थिर राखले गेल्याचा हा परिणाम असला तरी आता लोकसभा निवडणुकाच्या तोंडावर प्रत्यक्षात तेल कंपन्यांवर दरकपातीचा दबाव येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), या सरकारी तेल वितरण कंपन्यांच्या माध्यमातून देशात सुमारे ९० टक्के इंधन विक्री होत असते. भारताकडून ८५ टक्के इंधनाची गरज आयातीद्वारे पूर्ण केली जाते आणि आंतरराष्ट्रीय किमतीत मोठ्या प्रमाणावर चढ-उताराने आयात खर्च वाढूनदेखील तेल कंपन्यांनी इंधनांच्या दरात वर्षाहून अधिक काळ कोणतेही बदल केलेले नाहीत.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर अत्यंत अस्थिर आहेत. एका दिवशी दर वाढतात, तर दुसऱ्या दिवशी घसरतात. परिणामी, कंपन्यांचे मागील नुकसान पूर्णपणे भरून निघालेले नाही. शिवाय सध्याच्या प्रतिकूल परिस्थितीतदेखील देशात इंधन दर स्थिर आहेत. सरकार इंधनाच्या किमती ठरवत नाही आणि तेल कंपन्या सर्व आर्थिक पैलूंचा विचार आणि आढावा घेऊन निर्णय घेतात. पेट्रोलच्या दरातदेखील प्रति लिटर ३ ते ४ रुपयांनी नफा घसरला आहे, तेल मंत्री हरदीप सिंग पुरी ‘इंडिया एनर्जी वीक’च्या निमित्ताने सांगितले.चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत तीन कंपन्यांनी कमावलेल्या ६९,००० कोटी रुपयांच्या नफ्याबद्दल विचारले असता, चौथ्या आणि शेवटच्या तिमाहीत हा कल कायम राहिल्यास पेट्रोल-डिझेल दरात सुधारणा केली जाण्याची अपेक्षा आहे, असे पुरी म्हणाले.
हेही वाचा >>>सेवा क्षेत्राची उच्चांकी झेप; जानेवारीमध्ये सहा महिन्यांतील सर्वाेत्तम कामगिरी
गेल्या वर्षी म्हणजेच एप्रिल-सप्टेंबर २०२२ दरम्यान या कंपन्यांना २१,२०१.१८ कोटी रुपयांचा एकत्रित निव्वळ तोटा सोसला होता. त्यावेळी २१ मे २०२२ रोजी उत्पादन शुल्कात कपातीतून झालेली पेट्रोल-डिझेलच्या दरातील शेवटची सुधारणा झाली होती. तेव्हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर ८ रुपये आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क लिटरमागे ६ रुपयांनी कमी केले होते आणि आनुषंगिक कपात या इंधनांच्या विक्री किमतीतही झाली होती.
निवडणुकांच्या तोंडावर दरकपात शक्य
एका वर्षाहून अधिक काळ, मुंबईत पेट्रोलचा दर १०६.३१ रुपये प्रति लिटर, तर डिझेल ९४.२७ रुपये प्रति लिटर दराने विकले जात आहे. दरम्यानच्या काळात प्रतिकूल परिस्थिती असतानाही, प्रसंगी तोटा सोसून तेल कंपन्यांवर दरवाढ टाळण्यासाठी राजकीय दबाव होता असे सांगण्यात येते. वेगवेगळ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे घडले असले, तरी महागाईचा भडका टाळण्यासाठी हे आवश्यक ठरल्याचा केंद्राचा दावा आहे. आता मात्र लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मतदारांना खूश करण्यासाठी दरकपात केली जाण्याची शक्यता विश्लेषक वर्तवत आहेत.
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), या सरकारी तेल वितरण कंपन्यांच्या माध्यमातून देशात सुमारे ९० टक्के इंधन विक्री होत असते. भारताकडून ८५ टक्के इंधनाची गरज आयातीद्वारे पूर्ण केली जाते आणि आंतरराष्ट्रीय किमतीत मोठ्या प्रमाणावर चढ-उताराने आयात खर्च वाढूनदेखील तेल कंपन्यांनी इंधनांच्या दरात वर्षाहून अधिक काळ कोणतेही बदल केलेले नाहीत.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर अत्यंत अस्थिर आहेत. एका दिवशी दर वाढतात, तर दुसऱ्या दिवशी घसरतात. परिणामी, कंपन्यांचे मागील नुकसान पूर्णपणे भरून निघालेले नाही. शिवाय सध्याच्या प्रतिकूल परिस्थितीतदेखील देशात इंधन दर स्थिर आहेत. सरकार इंधनाच्या किमती ठरवत नाही आणि तेल कंपन्या सर्व आर्थिक पैलूंचा विचार आणि आढावा घेऊन निर्णय घेतात. पेट्रोलच्या दरातदेखील प्रति लिटर ३ ते ४ रुपयांनी नफा घसरला आहे, तेल मंत्री हरदीप सिंग पुरी ‘इंडिया एनर्जी वीक’च्या निमित्ताने सांगितले.चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत तीन कंपन्यांनी कमावलेल्या ६९,००० कोटी रुपयांच्या नफ्याबद्दल विचारले असता, चौथ्या आणि शेवटच्या तिमाहीत हा कल कायम राहिल्यास पेट्रोल-डिझेल दरात सुधारणा केली जाण्याची अपेक्षा आहे, असे पुरी म्हणाले.
हेही वाचा >>>सेवा क्षेत्राची उच्चांकी झेप; जानेवारीमध्ये सहा महिन्यांतील सर्वाेत्तम कामगिरी
गेल्या वर्षी म्हणजेच एप्रिल-सप्टेंबर २०२२ दरम्यान या कंपन्यांना २१,२०१.१८ कोटी रुपयांचा एकत्रित निव्वळ तोटा सोसला होता. त्यावेळी २१ मे २०२२ रोजी उत्पादन शुल्कात कपातीतून झालेली पेट्रोल-डिझेलच्या दरातील शेवटची सुधारणा झाली होती. तेव्हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर ८ रुपये आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क लिटरमागे ६ रुपयांनी कमी केले होते आणि आनुषंगिक कपात या इंधनांच्या विक्री किमतीतही झाली होती.
निवडणुकांच्या तोंडावर दरकपात शक्य
एका वर्षाहून अधिक काळ, मुंबईत पेट्रोलचा दर १०६.३१ रुपये प्रति लिटर, तर डिझेल ९४.२७ रुपये प्रति लिटर दराने विकले जात आहे. दरम्यानच्या काळात प्रतिकूल परिस्थिती असतानाही, प्रसंगी तोटा सोसून तेल कंपन्यांवर दरवाढ टाळण्यासाठी राजकीय दबाव होता असे सांगण्यात येते. वेगवेगळ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे घडले असले, तरी महागाईचा भडका टाळण्यासाठी हे आवश्यक ठरल्याचा केंद्राचा दावा आहे. आता मात्र लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मतदारांना खूश करण्यासाठी दरकपात केली जाण्याची शक्यता विश्लेषक वर्तवत आहेत.
