Indian Oil CNG PNG Supply : सध्या तुम्हाला घरपोच एलपीजी स्वयंपाकाचा गॅस सिलिंडर मिळत असेल, पण ही गोष्ट लवकरच भूतकाळात जमा होण्याची शक्यता आहे. कारण ‘इंडेन’ नावाने स्वयंपाकाचा गॅस पुरवठा करणाऱ्या सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑइलने लोकांच्या घरोघरी CNG म्हणजेच कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस आणि PNG म्हणजेच पाइप्ड नॅचरल गॅसचे कनेक्शन देण्यास सुरुवात केली आहे. इंडियन ऑइल देशभरातील लोकांच्या घरी सीएनजी आणि पीएनजी पोहोचवण्याचे काम करीत आहे. कंपनीने सुमारे १.५ कोटी लोकांना सीएनजी आणि पीएनजी कनेक्शन देण्याची योजना आखली आहे. एलपीजीच्या तुलनेत सीएनजी आणि पीएनजीचे कनेक्शन तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते.
गळतीमुळे नुकसान नाही अन् गॅस ३० टक्के स्वस्त
इंडियन ऑइलचे संचालक (पाइपलाइन) एस. नानावडे म्हणतात की, सीएनजी आणि पीएनजी एलपीजीपेक्षा घरगुती वापरासाठी “अधिक सुरक्षित” आहे. ते हवेपेक्षा हलके असतात. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची गळती झाली तरी ते लगेच हवेत मिसळतात आणि त्यामुळे कोणतेही नुकसान होत नाही. याबरोबर त्यांनी हे दोन्ही इंधन एलपीजीपेक्षा खूपच स्वस्त असल्याचे सांगितले जात आहे. बाजारात उपलब्ध असलेल्या इतर इंधन पर्यायांपेक्षा हे ३० टक्क्यांपर्यंत स्वस्त आहेत. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने ‘एअरवॉय टेक्नॉलॉजीज’च्या सहकार्याने तामिळनाडूमध्ये एक प्लांट बनवला आहे, जिथे CNG सिलिंडरसाठी चाचणी युनिटची स्थापना केली आहे.
हेही वाचाः गौतम अदाणींना पैशांची गरज; निधी उभारण्यासाठी अशा प्रकारे तयार केला ‘मास्टर प्लॅन’
इंडियन ऑइल ९ लाख कनेक्शन देणार
इंडियन ऑइलचे म्हणणे आहे की, ती देशभरातील १.५ कोटी लोकांना सीएनजी आणि पीएनजी पुरवेल. कोईम्बतूरमध्येच जवळपास ९ लाख कनेक्शन देण्याची योजना आहे. कंपनीने यासाठी कोणतेही अंतिम लक्ष्य निश्चित केले नसले तरी ते वाढू शकते. जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्येशिवाय देशभरात सीएनजी आणि पीएनजी पाइपलाइन टाकण्याची कंपनीची योजना आहे. या दोन्ही भागात डोंगराळ प्रदेश असल्याने तिथे पाइपलाइन टाकणे अवघड आहे. असे असले तरी येथेही पाईपलाईन टाकण्याची शासनाची योजना आहे, त्यासाठी सरकारने अभिप्राय मागवला आहे.
हेही वाचाः PNB च्या ‘या’ लोकप्रिय योजनेत मोठे बदल; गुंतवणूक करण्यापूर्वी जाणून घ्या
सरकारला गॅसचा वापर वाढवायचाय
केंद्र सरकारला देशात गॅसची विक्री वाढवायची आहे. सध्या देशाच्या इंधन बास्केटमध्ये त्याचा वाटा ६.५ टक्के आहे, जो २०३० पर्यंत १५ टक्के केला जाणार आहे. देशातील ९८ टक्के लोकसंख्येने सीएनजी आणि पीएनजी वापरावे, असे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. सध्या देशात एलपीजीचा मोठा पुरवठा आयातीतून केला जातो.