LPG Gas Cylinder Price Maharashtra : देशवासीयांना मोदी सरकारने आनंदाची बातमी दिली आहे. गृहिणींचं स्वयंपाकघरातील बजेट कमी झालेलं आहे. स्वयंपाकासाठी एलपीजीचा वापर देशभरात मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. त्याच्या किमती वाढल्यामुळे स्वयंपाकघराचे बजेटही वाढताना दिसत होते. पण आता एलपीजीवर स्वयंपाक करणाऱ्यांना मोदी सरकार दरकपातीची भेट दिली आहे. सरकार १४ किलोच्या स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमतींमध्ये २०० रुपये प्रति सिलिंडरची कपात जाहीर केली आहे. उज्ज्वला योजनेंतर्गत एलपीजीवर २०० रुपये प्रति सिलिंडरची कपात करण्यात येत असल्याची केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी घोषणा केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सरकार गेल्या अनेक दिवसांपासून स्वयंपाकाच्या गॅसवर दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचा आढावा घेत आहे. त्याच्या किमतींबाबत पंतप्रधान कार्यालयातही आढावा घेण्यात आला आहे. एलपीजीच्या दरात कपात करण्यावर एकमत झाल्यानंतर अनुराग ठाकूर यांनी त्याची घोषणा केली आहे.

आणखी वाचा

२०० रुपये प्रति सिलिंडरच्या अतिरिक्त सबसिडीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

मिळालेल्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळाने सिलिंडरवर अतिरिक्त अनुदान मंजूर केले आहे. २०० रुपये प्रति सिलिंडरचे अतिरिक्त अनुदान मंजूर झाले आहे. त्यामुळे प्रति सिलिंडर २०० रुपयांची कपात जाहीर केली आहे.

हेही वाचाः टीसीएसच्या माध्यमातून राज्याच्या आरोग्य विभागात १० हजार ९४९ पदांवर भरती करण्यात येणार

कच्च्या तेलाचे दर वाढले की गॅस सिलिंडरचे दरही वाढतात, मात्र कच्च्या तेलाचे दर कमी होऊनसुद्धा किमती कमी झालेल्या नाहीत, याचा आढावा घेण्यात आला होता. परंतु बऱ्याच दिवसांपासून दरात कोणतीही कपात झालेली नाही. आता यावर सरकारने निर्णय घेतला आहे. परंतु व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात कोणताही बदल होणार नसल्याचंही सांगितलं जात आहे.

कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे आणि निवडणुकांमुळे सरकारवर दबाव

मुंबईत १४ किलोच्या अनुदानित एलपीजी सिलिंडरची किंमत १००२.५० रुपये आहे. दिल्लीत त्याची किंमत सुमारे १००३ रुपये आहे. मुंबईत विनाअनुदानित सिलिंडरची किंमत ११०२ रुपये आहे. तर दिल्लीत त्याची किंमत ११०३ रुपये आहे. आता अनेक राज्यांतील निवडणुका लक्षात घेऊन कच्च्या तेलाच्या किमती कमी करण्याचा दबाव सरकारवर होता. त्यामुळे सरकारकडून दरात कपात करण्यात आली आहे.

हेही वाचाः हिंडेनबर्गच्या संकटादरम्यान अदाणी शेअर्सच्या शॉर्ट सेलिंगमुळे १२ कंपन्यांची जोरदार कमाई

या निर्णयामुळे सरकारवर ७५०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार

२०० रुपये प्रति सिलिंडरच्या अतिरिक्त सबसिडीला मान्यता देण्यात आली आहे, परंतु सबसिडीचा भार केवळ ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांवर (OMCs) पडणार नाही. या अनुदानाचा भारही सरकार उचलणार आहे. सरकारवर किती बोजा पडेल आणि ओएमसीवर किती बोजा पडेल, याचा खुलासा करण्यात आलेला नाही. पण किमती कमी करण्याच्या निर्णयामुळे सरकारवर ७५०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याचे समजतेय.

सरकार गेल्या अनेक दिवसांपासून स्वयंपाकाच्या गॅसवर दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचा आढावा घेत आहे. त्याच्या किमतींबाबत पंतप्रधान कार्यालयातही आढावा घेण्यात आला आहे. एलपीजीच्या दरात कपात करण्यावर एकमत झाल्यानंतर अनुराग ठाकूर यांनी त्याची घोषणा केली आहे.

आणखी वाचा

२०० रुपये प्रति सिलिंडरच्या अतिरिक्त सबसिडीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

मिळालेल्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळाने सिलिंडरवर अतिरिक्त अनुदान मंजूर केले आहे. २०० रुपये प्रति सिलिंडरचे अतिरिक्त अनुदान मंजूर झाले आहे. त्यामुळे प्रति सिलिंडर २०० रुपयांची कपात जाहीर केली आहे.

हेही वाचाः टीसीएसच्या माध्यमातून राज्याच्या आरोग्य विभागात १० हजार ९४९ पदांवर भरती करण्यात येणार

कच्च्या तेलाचे दर वाढले की गॅस सिलिंडरचे दरही वाढतात, मात्र कच्च्या तेलाचे दर कमी होऊनसुद्धा किमती कमी झालेल्या नाहीत, याचा आढावा घेण्यात आला होता. परंतु बऱ्याच दिवसांपासून दरात कोणतीही कपात झालेली नाही. आता यावर सरकारने निर्णय घेतला आहे. परंतु व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात कोणताही बदल होणार नसल्याचंही सांगितलं जात आहे.

कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे आणि निवडणुकांमुळे सरकारवर दबाव

मुंबईत १४ किलोच्या अनुदानित एलपीजी सिलिंडरची किंमत १००२.५० रुपये आहे. दिल्लीत त्याची किंमत सुमारे १००३ रुपये आहे. मुंबईत विनाअनुदानित सिलिंडरची किंमत ११०२ रुपये आहे. तर दिल्लीत त्याची किंमत ११०३ रुपये आहे. आता अनेक राज्यांतील निवडणुका लक्षात घेऊन कच्च्या तेलाच्या किमती कमी करण्याचा दबाव सरकारवर होता. त्यामुळे सरकारकडून दरात कपात करण्यात आली आहे.

हेही वाचाः हिंडेनबर्गच्या संकटादरम्यान अदाणी शेअर्सच्या शॉर्ट सेलिंगमुळे १२ कंपन्यांची जोरदार कमाई

या निर्णयामुळे सरकारवर ७५०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार

२०० रुपये प्रति सिलिंडरच्या अतिरिक्त सबसिडीला मान्यता देण्यात आली आहे, परंतु सबसिडीचा भार केवळ ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांवर (OMCs) पडणार नाही. या अनुदानाचा भारही सरकार उचलणार आहे. सरकारवर किती बोजा पडेल आणि ओएमसीवर किती बोजा पडेल, याचा खुलासा करण्यात आलेला नाही. पण किमती कमी करण्याच्या निर्णयामुळे सरकारवर ७५०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याचे समजतेय.