मुंबई: म्युच्युअल फंड गंगाजळी वाढीत महाराष्ट्राचा सिंहाचा वाटा राहिला आहे. महाराष्ट्रासह, नवी दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात आणि पश्चिम बंगाल यांनी मिळून जानेवारी २०२४ पर्यंत म्युच्युअल फंड उद्योगाच्या एकूण व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेत सुमारे ६९ टक्के योगदान दिले आहे, असे ‘इक्रा अनॅलिटिक्स’च्या अहवालात म्हटले आहे. राज्यातून म्युच्युअल फंडातील दरडोई सरासरी गुंतवणूक १,६९,३०० रुपये अशी देशात सर्वाधिक राहिली आहे, तर मणिपूरमधून सर्वात कमी ३,२७० रुपये आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> सरकारी कंपन्यांच्या समभागातील घसरणीने गुंतवणूकदारांना ३.७९ लाख कोटींची झळ

विशेष म्हणजे, दरडोई सरासरी गुंतवणूक १ लाखांपेक्षा जास्त असणारी देशात मोजकी तीन राज्ये असून, महाराष्ट्र दरडोई सरासरी १,६९,३०० रुपये गुंतवणुकीसह देशात अग्रस्थानी आहे. प्रत्येक राज्यातून दरडोई सरासरी गुंतवणूक ही त्या राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशात गोळा झालेल्या एकूण म्युच्युअल गंगाजळीला, त्या राज्यातील एकूण गुंतवणूकदार खाती (फोलिओ) या संख्येने विभाजित करून मोजली जाते. उल्लेखनीय म्हणजे देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईचा समावेश असलेल्या महाराष्ट्रातून म्युच्युअल फंड फोलिओंची संख्याही परंपरागतरित्या देशांत सर्वाधिक राहात आली आहे.

गुंतवणूकसंपन्न अव्वल पाच राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी जानेवारी महिन्यात व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेमध्ये वर्षागणिक २७ ते ३० टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे. जानेवारी २०२४ अखेर ५२.८९ लाख कोटी रुपयांच्या एकूण म्युच्यअल फंड गंगाजळीत (व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेत – एयूएम) या राज्यांचे ६८.४६ टक्के योगदान आहे, जे जानेवारी २०२३ मधील ६९.४३ टक्के योगदानापेक्षा किरकोळ घसरले आहे. एकूण गंगाजळीत एकट्या महाराष्ट्र राज्याचे २१.६९ लाख कोटी रुपयांच्या योगदानासह अग्रस्थान आहे. त्यापाठोपाठ केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या दिल्लीतून ४.५२ लाख कोटी रुपये, कर्नाटक ३.६५ लाख कोटी रुपये, गुजरात ३.६१ लाख कोटी रुपये आणि पश्चिम बंगालमधून २.७४ लाख कोटी रुपयांचा गुंतवणूक ओघ आला आहे.

हेही वाचा >>> टाटा मोटर्सकडून ‘ईव्ही’च्या किमतीत कपात

त्यापाठोपाठ तामिळनाडूमधून २.४१ लाख कोटी रुपये, उत्तर प्रदेश २.४२ लाख कोटी रुपये, राजस्थान ९६,६१९ कोटी रुपये, मध्य प्रदेश ८१,८३३ कोटी रुपये आणि तेलंगणाने ७८,९६४ कोटी रुपयांची एकूण म्युच्युअल फंड गंगाजळीत भर घातली आहे. आघाडीच्या १० राज्यांचा गेल्या महिन्यापर्यंत म्युच्युअल फंड गंगाजळीत ८७ टक्के वाटा आहे, असे ‘इक्रा अनॅलिटिक्स’च्या अहवालात म्हटले आहे.

छोट्या राज्यांचा वाढता सहभाग

आघाडीच्या १० राज्यांच्या व्यतिरिक्त इतर राज्ये (बीयॉण्ड-१० अथवा बी-१०) देखील म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीत सातत्याने भर घालत आहेत. एकूण गंगाजळीत पुद्दुचेरीने ३,१९३ कोटी रुपयांचे योगदान दिले, तर त्रिपुराचा वाटा २,०५३ कोटी रुपये, सिक्कीम १,७८० कोटी, मणिपूर ३,७२६ कोटी आणि लक्षद्वीपने १६९ कोटींची भर घातली आहे. ‘इक्रा ॲनालिटिक्स’च्या बाजारसंबंधित विदाचे (मार्केट डेटा) प्रमुख अश्विनी कुमार यांच्या मते, वाढती जागरूकता, किरकोळ गुंतवणूकदारांमध्ये म्युच्युअल फंड मार्गाने समभागसंलग्न साधनांमध्ये (इक्विटी) गुंतवणूक करण्याची वाढती रुची, म्युच्युअल फंडाचे लहान शहरांमध्ये वाढत्या आकर्षणामुळे सातत्याने सुधारणा होत आहे.

हेही वाचा >>> सरकारी कंपन्यांच्या समभागातील घसरणीने गुंतवणूकदारांना ३.७९ लाख कोटींची झळ

विशेष म्हणजे, दरडोई सरासरी गुंतवणूक १ लाखांपेक्षा जास्त असणारी देशात मोजकी तीन राज्ये असून, महाराष्ट्र दरडोई सरासरी १,६९,३०० रुपये गुंतवणुकीसह देशात अग्रस्थानी आहे. प्रत्येक राज्यातून दरडोई सरासरी गुंतवणूक ही त्या राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशात गोळा झालेल्या एकूण म्युच्युअल गंगाजळीला, त्या राज्यातील एकूण गुंतवणूकदार खाती (फोलिओ) या संख्येने विभाजित करून मोजली जाते. उल्लेखनीय म्हणजे देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईचा समावेश असलेल्या महाराष्ट्रातून म्युच्युअल फंड फोलिओंची संख्याही परंपरागतरित्या देशांत सर्वाधिक राहात आली आहे.

गुंतवणूकसंपन्न अव्वल पाच राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी जानेवारी महिन्यात व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेमध्ये वर्षागणिक २७ ते ३० टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे. जानेवारी २०२४ अखेर ५२.८९ लाख कोटी रुपयांच्या एकूण म्युच्यअल फंड गंगाजळीत (व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेत – एयूएम) या राज्यांचे ६८.४६ टक्के योगदान आहे, जे जानेवारी २०२३ मधील ६९.४३ टक्के योगदानापेक्षा किरकोळ घसरले आहे. एकूण गंगाजळीत एकट्या महाराष्ट्र राज्याचे २१.६९ लाख कोटी रुपयांच्या योगदानासह अग्रस्थान आहे. त्यापाठोपाठ केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या दिल्लीतून ४.५२ लाख कोटी रुपये, कर्नाटक ३.६५ लाख कोटी रुपये, गुजरात ३.६१ लाख कोटी रुपये आणि पश्चिम बंगालमधून २.७४ लाख कोटी रुपयांचा गुंतवणूक ओघ आला आहे.

हेही वाचा >>> टाटा मोटर्सकडून ‘ईव्ही’च्या किमतीत कपात

त्यापाठोपाठ तामिळनाडूमधून २.४१ लाख कोटी रुपये, उत्तर प्रदेश २.४२ लाख कोटी रुपये, राजस्थान ९६,६१९ कोटी रुपये, मध्य प्रदेश ८१,८३३ कोटी रुपये आणि तेलंगणाने ७८,९६४ कोटी रुपयांची एकूण म्युच्युअल फंड गंगाजळीत भर घातली आहे. आघाडीच्या १० राज्यांचा गेल्या महिन्यापर्यंत म्युच्युअल फंड गंगाजळीत ८७ टक्के वाटा आहे, असे ‘इक्रा अनॅलिटिक्स’च्या अहवालात म्हटले आहे.

छोट्या राज्यांचा वाढता सहभाग

आघाडीच्या १० राज्यांच्या व्यतिरिक्त इतर राज्ये (बीयॉण्ड-१० अथवा बी-१०) देखील म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीत सातत्याने भर घालत आहेत. एकूण गंगाजळीत पुद्दुचेरीने ३,१९३ कोटी रुपयांचे योगदान दिले, तर त्रिपुराचा वाटा २,०५३ कोटी रुपये, सिक्कीम १,७८० कोटी, मणिपूर ३,७२६ कोटी आणि लक्षद्वीपने १६९ कोटींची भर घातली आहे. ‘इक्रा ॲनालिटिक्स’च्या बाजारसंबंधित विदाचे (मार्केट डेटा) प्रमुख अश्विनी कुमार यांच्या मते, वाढती जागरूकता, किरकोळ गुंतवणूकदारांमध्ये म्युच्युअल फंड मार्गाने समभागसंलग्न साधनांमध्ये (इक्विटी) गुंतवणूक करण्याची वाढती रुची, म्युच्युअल फंडाचे लहान शहरांमध्ये वाढत्या आकर्षणामुळे सातत्याने सुधारणा होत आहे.