मुंबई, राज्य सरकारने द जेम अँड ज्वेलरी एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिलच्या (जीजेईपीसी) नवी मुंबईतील महापे येथील प्रस्तावित ‘इंडिया ज्वेलरी पार्क’साठी मंजूर जमिनीच्या पहिल्या भाडे शुल्कावर आणि त्यानंतरच्या उपशुल्कावरील मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफ करणारी सवलत दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात नमूद केलेल्या या निर्णयामागे, दागिने क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे आणि इंडिया ज्वेलरी पार्कच्या विकासाला चालना देण्याचा उद्देश असल्याचे म्हटले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> समभाग विक्रीच्या तुफान माऱ्याने सेन्सेक्स ८२ हजारांखाली

आणखी वाचा

सरकारकडून, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळ (एमआयडीसी) आणि मेसर्स इंडिया ज्वेलरी पार्क यांच्यात झालेल्या पहिल्या जमीन हस्तांतरण करारात मुद्रांक शुल्कात पूर्णपणे सवलत देण्यात आली असून, त्यानंतरच्या उप-भाडे शुल्कावरही सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. इंडिया ज्वेलरी पार्कमधील सर्व पात्रताधारक व्यावसायिकांना ही सवलत लागू होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय रत्ने आणि दागिने क्षेत्रासाठी लाभदायी ठरणार आहे. मुद्रांक शुल्कात मिळालेल्या सवलतीमुळे व्यवसायांवरील आर्थिक ताण कमी होईल, तसेच या क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळेल, असे जीजेईपीसीचे अध्यक्ष विपुल शहा म्हणाले. प्रस्तावित पार्क दागिने क्षेत्रात उत्पादन आणि व्यापाराचे अत्याधुनिक केंद्र बनेल. यामुळे निर्यात व रोजगाराला चालना मिळेल, तसेच भारतीय कारागिरीकडे जगाचे लक्ष वेधले जाईल. हा निर्णय औद्योगिक विकासाला चालना देण्याच्या आणि राज्यात रोजगाराच्या संधी तयार करण्याच्या राज्याच्या ध्येयाशी सुसंगत आहे, अशी सरकारने भूमिका स्पष्ट केली आहे.

हेही वाचा >>> समभाग विक्रीच्या तुफान माऱ्याने सेन्सेक्स ८२ हजारांखाली

आणखी वाचा

सरकारकडून, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळ (एमआयडीसी) आणि मेसर्स इंडिया ज्वेलरी पार्क यांच्यात झालेल्या पहिल्या जमीन हस्तांतरण करारात मुद्रांक शुल्कात पूर्णपणे सवलत देण्यात आली असून, त्यानंतरच्या उप-भाडे शुल्कावरही सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. इंडिया ज्वेलरी पार्कमधील सर्व पात्रताधारक व्यावसायिकांना ही सवलत लागू होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय रत्ने आणि दागिने क्षेत्रासाठी लाभदायी ठरणार आहे. मुद्रांक शुल्कात मिळालेल्या सवलतीमुळे व्यवसायांवरील आर्थिक ताण कमी होईल, तसेच या क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळेल, असे जीजेईपीसीचे अध्यक्ष विपुल शहा म्हणाले. प्रस्तावित पार्क दागिने क्षेत्रात उत्पादन आणि व्यापाराचे अत्याधुनिक केंद्र बनेल. यामुळे निर्यात व रोजगाराला चालना मिळेल, तसेच भारतीय कारागिरीकडे जगाचे लक्ष वेधले जाईल. हा निर्णय औद्योगिक विकासाला चालना देण्याच्या आणि राज्यात रोजगाराच्या संधी तयार करण्याच्या राज्याच्या ध्येयाशी सुसंगत आहे, अशी सरकारने भूमिका स्पष्ट केली आहे.