केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या व्यापार आणि उद्योग संवर्धन विभागाच्या वतीने राज्यांच्या स्टार्टअप रँकिंग कार्यक्रमाच्या चौथ्या आवृत्तीमध्ये स्टार्टअप संस्थांसाठीच्या सहाय्य कामगिरीच्या क्रमवारीत महाराष्ट्राने टॉप परफॉर्मर म्हणून क्रमांक पटकावला. या क्रमवारीवर आधारित २०२२ च्या आवृत्तीच्या निकालाची घोषणा आणि सत्कार समारंभ आज केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांच्या उपस्थितीत नवी दिल्ली येथे पार पडला. महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटीचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. प्रमोद शिंदे, सहायक व्यवस्थापक अमित कोठावदे आणि विवेक मोगल या टीमने पुरस्कार स्वीकारला.
राजधानी दिल्लीतील भारत मंडपम, प्रगती मैदान येथे “राज्यांचे स्टार्टअप रँकिंग” पुरस्कार वितरण कार्यक्रमाचे भारत सरकारच्या उद्योग आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्रालयाच्या अंतर्गत उद्योग आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार विभागाच्या (DPIIT) वतीने आयोजन करण्यात आले होते. वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या हस्ते विविध श्रेणीतील पुरस्कारांचे यावेळी वितरण करण्यात आले. यावेळी विशेष सचिव सुमिता डावरा, लॉजिस्टिक्स, उद्योग, ग्राहक आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार विभागाचे सहसचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचाः ओयोचे सीईओ रितेश अग्रवाल यांनाही राम मंदिर सोहळ्याचे निमंत्रण, शेअर केला ‘हा’ फोटो
महाराष्ट्रातील संपूर्ण स्टार्टअप परिसंस्थेत, ज्यात राज्य सरकार, इनक्यूबेटर, एंजेल गुंतवणूकदार, शाळा आणि महाविद्यालये यांचा समावेश आहे. या स्टार्टअप्सच्या बळकटीकरणासाठी राज्य शासनामार्फत व्यापक प्रयत्न करण्यात येत आहेत. राज्याने स्टार्टअपसाठी कार्यक्रमाची आखणी आणि उद्दिष्ट्य ठरवून उत्तम यंत्रणा निर्माण करत केलेल्या प्रभावी कार्यासाठी हा बहुमान मिळाला आहे. कौशल्य विकासाद्वारे सक्षमीकरण आणि उद्योजकतेला चालना देणे हे समृद्ध महाराष्ट्राचे ध्येय आहे.
हेही वाचाः SBI कडून ग्राहकांसाठी Green Rupee Term Deposit योजना सुरू, कोण करू शकते गुंतवणूक?
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या राज्यांच्या स्टार्टअप रँकिंग क्रमवारीत महाराष्ट्र राज्य टॉप परफॉर्मर म्हणून नावारूपाला आले आहे. अन्य काही रँकिंगमध्येही महाराष्ट्र राज्य पहिल्या स्थानावर आहे. महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी, मुंबई २०१८ मध्ये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये स्टार्टअपच्या परिसंस्था वाढीसाठी नियम सुलभ करण्याच्या दिशेने आणि स्टार्टअप परिसंस्थेला बळकट पाठिंबा देण्यास विविध निकषांच्या आधारावर स्टार्टअप रँकिंग हा उपक्रम सुरू करण्यात आला होता. वर्ष २०२२ च्या आवृत्तीमध्ये ७ व्यापक सुधारणा क्षेत्रांचा विचार करण्यात आला ज्यामध्ये २५ कृती मुद्दे होते जे स्टार्टअप्स आणि परिसंस्थेच्या भागधारकांना नियामक तसेच धोरण आणि आर्थिक समर्थन प्रदान करण्यासाठी आवश्यक आहेत. या सुधारणा क्षेत्रांमध्ये संस्थात्मक समर्थन, नावीन्यता आणि उद्योजकता, बाजारपेठेत प्रवेश, इंक्यूबेशन आणि मेंटरशिप सपोर्ट, फंडिंग सपोर्ट, एनेबलर्सची क्षमता बांधणी, शाश्वत भविष्यासाठी रोडमॅप यांचा समावेश होता. महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक, स्टार्टअप पोर्टल आणि महिला इनक्युबेशन सेंटर या प्रमुख उपक्रमांमुळे या क्रमवारीत महाराष्ट्राने टॉप परफॉर्मरचा क्रमांक पटकवला.
महाराष्ट्र राज्यात स्टार्टअप इको सिस्टम बळकट करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न
महाराष्ट्र राज्य सरकार स्टार्टअप इको सिस्टमला अधिक बळकट करण्यासाठी अनेक उपाययोजना राबवत आहे. यामध्ये स्टार्टअपसाठी वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण आणि सल्ला सेवा, स्टार्टअप्ससाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे आदींचा समावेश आहे. राज्य सरकारने स्टार्टअप्ससाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीचा वापर स्टार्टअप्सना कर्ज, भांडवल गुंतवणूक आणि अनुदान देण्यासाठी केला जात आहे.राज्य सरकारने स्टार्टअप्सना प्रशिक्षणासोबत व्यवसाय योजना तयार करणे, बाजार पेठेचा अभ्यास करणे, वित्तीय व्यवस्थापन करणे यावर ही प्रशिक्षण दिले जात आहे.
राजधानी दिल्लीतील भारत मंडपम, प्रगती मैदान येथे “राज्यांचे स्टार्टअप रँकिंग” पुरस्कार वितरण कार्यक्रमाचे भारत सरकारच्या उद्योग आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्रालयाच्या अंतर्गत उद्योग आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार विभागाच्या (DPIIT) वतीने आयोजन करण्यात आले होते. वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या हस्ते विविध श्रेणीतील पुरस्कारांचे यावेळी वितरण करण्यात आले. यावेळी विशेष सचिव सुमिता डावरा, लॉजिस्टिक्स, उद्योग, ग्राहक आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार विभागाचे सहसचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचाः ओयोचे सीईओ रितेश अग्रवाल यांनाही राम मंदिर सोहळ्याचे निमंत्रण, शेअर केला ‘हा’ फोटो
महाराष्ट्रातील संपूर्ण स्टार्टअप परिसंस्थेत, ज्यात राज्य सरकार, इनक्यूबेटर, एंजेल गुंतवणूकदार, शाळा आणि महाविद्यालये यांचा समावेश आहे. या स्टार्टअप्सच्या बळकटीकरणासाठी राज्य शासनामार्फत व्यापक प्रयत्न करण्यात येत आहेत. राज्याने स्टार्टअपसाठी कार्यक्रमाची आखणी आणि उद्दिष्ट्य ठरवून उत्तम यंत्रणा निर्माण करत केलेल्या प्रभावी कार्यासाठी हा बहुमान मिळाला आहे. कौशल्य विकासाद्वारे सक्षमीकरण आणि उद्योजकतेला चालना देणे हे समृद्ध महाराष्ट्राचे ध्येय आहे.
हेही वाचाः SBI कडून ग्राहकांसाठी Green Rupee Term Deposit योजना सुरू, कोण करू शकते गुंतवणूक?
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या राज्यांच्या स्टार्टअप रँकिंग क्रमवारीत महाराष्ट्र राज्य टॉप परफॉर्मर म्हणून नावारूपाला आले आहे. अन्य काही रँकिंगमध्येही महाराष्ट्र राज्य पहिल्या स्थानावर आहे. महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी, मुंबई २०१८ मध्ये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये स्टार्टअपच्या परिसंस्था वाढीसाठी नियम सुलभ करण्याच्या दिशेने आणि स्टार्टअप परिसंस्थेला बळकट पाठिंबा देण्यास विविध निकषांच्या आधारावर स्टार्टअप रँकिंग हा उपक्रम सुरू करण्यात आला होता. वर्ष २०२२ च्या आवृत्तीमध्ये ७ व्यापक सुधारणा क्षेत्रांचा विचार करण्यात आला ज्यामध्ये २५ कृती मुद्दे होते जे स्टार्टअप्स आणि परिसंस्थेच्या भागधारकांना नियामक तसेच धोरण आणि आर्थिक समर्थन प्रदान करण्यासाठी आवश्यक आहेत. या सुधारणा क्षेत्रांमध्ये संस्थात्मक समर्थन, नावीन्यता आणि उद्योजकता, बाजारपेठेत प्रवेश, इंक्यूबेशन आणि मेंटरशिप सपोर्ट, फंडिंग सपोर्ट, एनेबलर्सची क्षमता बांधणी, शाश्वत भविष्यासाठी रोडमॅप यांचा समावेश होता. महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक, स्टार्टअप पोर्टल आणि महिला इनक्युबेशन सेंटर या प्रमुख उपक्रमांमुळे या क्रमवारीत महाराष्ट्राने टॉप परफॉर्मरचा क्रमांक पटकवला.
महाराष्ट्र राज्यात स्टार्टअप इको सिस्टम बळकट करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न
महाराष्ट्र राज्य सरकार स्टार्टअप इको सिस्टमला अधिक बळकट करण्यासाठी अनेक उपाययोजना राबवत आहे. यामध्ये स्टार्टअपसाठी वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण आणि सल्ला सेवा, स्टार्टअप्ससाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे आदींचा समावेश आहे. राज्य सरकारने स्टार्टअप्ससाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीचा वापर स्टार्टअप्सना कर्ज, भांडवल गुंतवणूक आणि अनुदान देण्यासाठी केला जात आहे.राज्य सरकारने स्टार्टअप्सना प्रशिक्षणासोबत व्यवसाय योजना तयार करणे, बाजार पेठेचा अभ्यास करणे, वित्तीय व्यवस्थापन करणे यावर ही प्रशिक्षण दिले जात आहे.
