घर खरेदीदार आणि विकासकांच्या विविध प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे देण्यासाठी महारेराने फेब्रुवारीपासून मुंबईतील मुख्यालयात सुरू केलेली समुपदेशन व्यवस्था या दोन्ही घटकांना लाभदायक ठरते आहे. सुरुवातीला एक – दोन महिने शंभर दीडशेच्या आसपास या व्यवस्थेचा लाभ घेणारे घर खरेदीदार आणि विकासक होते. नंतर मात्र ही संख्या सारखी वाढत असून ३०० ते ३५० च्यावर गेली आहे. दिवसागणिक ही संख्या वाढतच आहे. ढोबळमानाने सुमारे ७०-७५ टक्के घर खरेदीदार आणि २५-३० टक्के विकासकांनी या व्यवस्थेचा लाभ घेतलेला दिसतोय.

घर खरेदीदारांसमोर घराची नोंदणी केल्यानंतर त्यात निर्माण होणारे जसे काही प्रश्न असू शकतात, तसेच विकासकांच्या समोरही विनियामक आणि अनुषंगिक प्रश्नांबाबत समस्या असू शकतात. हे लक्षात घेऊन महारेराने फेब्रुवारीपासून ही व्यवस्था कार्यान्वित केली . मुंबईतील बीकेसी भागात महारेराच्या मुख्यालयात चौथ्या मजल्यावर महारेराच्या कार्यपद्धतीबाबत समग्र माहिती असलेले दोन ज्येष्ठ अधिकारी कार्यालयीन वेळेत सातत्याने उपलब्ध असतात आणि मार्गदर्शन करीत असतात.

ठाणे : पोलिसांकडून आता ड्रोनद्वारे पाहाणी
Daily Horoscope 18 November 2024 in Marathi
१८ नोव्हेंबर पंचांग: संकष्टी चतुर्थी १२ पैकी कोणत्या…
Supreme Court orders MHADA to submit details of flats grabbed by developers Mumbai print news
विकासकांनी हडपलेल्या सदनिकांची माहिती असमाधानकारक ! पुन्हा माहिती सादर करण्याचे ‘म्हाडा’ला आदेश
loksatta satire article on uddhav thackeray chopper checking
उलटा चष्मा : तपासण्यांची उड्डाणे
Action by the Mumbai Board of MHADA in the case of extortion of Rs 5000 from the mill workers Mumbai print news
गिरणी कामगारांकडून पाच हजार रुपये उकळणे महागात; वांगणीतील विकासकाला कारणे दाखवा नोटीस, म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून कारवाई
drones paragliding banned in pune on occasion of pm narendra modi visit
पंतप्रधानांच्या दौऱ्यानिमित्त ड्रोन, पॅराग्लायडर उड्डाणास बंदी; आदेशाचा भंग केल्यास कारवाईचा इशारा
Resolution to grant special status to Jammu and Kashmir approved
जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याचा ठराव मंजूर; विधानसभेत जोरदार खडाजंगी
Seven developers application to government for withdrawal from SEZ project print eco news
सात विकासकांचा ‘सेझ’ प्रकल्पातून माघारीचा सरकारकडे अर्ज; पुणे, नागपूरच्या प्रकल्पांचाही समावेश

हेही वाचाः दिवाळीत मुहूर्त ट्रेडिंगदरम्यान शेअर बाजारात चौफेर खरेदी, सेन्सेक्स-निफ्टी तेजीत

घर नोंदणीनंतर ठरलेल्या कालावधीत ताबा मिळाला नाही, घराची गुणवत्ता बरोबर नाही, प्रकल्प होण्यात अडचणी आहेत याबाबत काय करायचे? महारेराकडे याबाबत कशी दाद मागायची, त्यासाठी अर्ज कसा करायचा, समक्ष अर्ज आणून द्यायचा की ऑनलाईन केला तरी चालतो, याबाबत कसा दिलासा मिळू शकतो, असे प्रश्न घेऊन अनेक घर खरेदीदार येत असतात. महारेराकडूनच याबाबत मार्गदर्शन मिळत असल्याने ग्राहक समाधानी आणि आश्वस्त होतात.

हेही वाचाः Crorepati Fisherman : ‘या’ पाकिस्तानी मच्छीमाराचे नशीब पालटले, एका माशाने रातोरात बनवले करोडपती

विकासकांनी तिमाही आणि वार्षिक प्रपत्रे विहित वेळेत नियमित सादर केलीच पाहिजे . या विनियामक तरतुदींच्या पूर्ततेसाठी आणि अंमलबजावणीसाठी महारेराने कठोर भूमिका घेतलेली आहे. या विनियामक तरतुदी माहीत नसलेले किंवा समजून घ्यायची तसदी न घेतलेले विकासक भांबावलेल्या स्थितीत असतात . शिवाय नवीन विकासकांच्यादृष्टीने महत्वाची बाब म्हणजे नवीन प्रकल्पांची नोंदणी. महारेरा नोंदणी कशी करायची, त्यासाठी कुठली कुठली कागदपत्रे सादर करावी लागतात हे बहुतेक नवीन विकासकांना पूर्णतः माहीत नसते. अशावेळेस त्यांनाही थेट महारेराकडूनच अधिकृतपणे मार्गदर्शन होत असल्याने त्यांनाही मदत होत आहे. दिलासा मिळत आहे. म्हणूनच या दोन्ही घटकांकडून या व्यवस्थेबाबत समाधान व्यक्त होत आहे.