महारेराने ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात जाहीर केल्यानुसार दोष दायित्व कालावधीच्या मदतीने बांधकामात राहिलेल्या त्रुटी दूर करण्याची गरज भासू नये , असा स्थावर संपदा क्षेत्रातील बांधकामांबाबत गुणवत्ता आश्वासन अहवालाचा आराखडा विकसित करण्यासाठी ( Framework for Quality Assurance Reporting)सल्लामसलत पेपर जाहीर केला आहे. त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत जनतेकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. महारेराने विकासकांच्या स्वयंविनियामक संस्थांना १३ ऑक्टोबरला याबाबत पत्र लिहून ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सूचना पाठविण्याची विनंती केलेली होती . परंतु त्यांच्याकडून फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. महारेराने या क्षेत्रातील तज्ज्ञ, जागतिक पातळीवरील उत्तमोत्तम पद्धती व प्रधानमंत्री आवास योजनेतील याबाबतच्या तरतुदी या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या चर्चांच्या आधारे हा सल्लामसलत पेपर तयार केलेला आहे. जनतेने ३१ डिसेंबरपर्यंत suggestions.maharera@gmail.com या ईमेलवर या अनुषंगाने त्यांचा सूचना पाठवाव्या, असे आवाहन महारेराने केले आहे.
दोष दायित्व कालावधीच्या तरतुदींनुसार घरांचे हस्तांतरण झाल्यापासून ५ वर्षांपर्यंत राहिलेल्या त्रुटी विकासकाला स्वखर्चाने ३० दिवसांत दुरुस्त करून द्याव्या लागतात. यामुळे ग्राहक हित जपल्या जात असले तरी मुळात तशी वेळच येऊ देऊ नये ,अशी महारेराची भूमिका आहे. म्हणूनच बांधकामांबाबत प्रमाणीत कार्यपद्धती आणि मानके ठरविण्यासाठी महारेराने हा पुढाकार घेतलेला आहे. सुरुवातीची संक्रमणावस्था संपेपर्यंत विकासकांना हे मानांकन मार्गदर्शक/ऐच्छिक राहील. या टप्प्यात जे विकासक या यंत्रणेचा स्वीकार करतील त्यांची नावे महारेराच्या संकेतस्थळावर जाहीर केली जातील. परिणामी या विकासकांची/ प्रकल्पांची ग्राहकांच्या दृष्टीने विश्वासार्हता वाढायला मदत होणार आहे. संक्रमणावस्थेनंतर ही व्यवस्था सर्व विकासकांना बंधनकारक राहणार आहे.
हेही वाचाः BSE नंतर आता NSE चे बाजारमूल्य ४ ट्रिलियन डॉलर पार, बाजारातील वाढ कायम
स्थावर संपदा क्षेत्रातील बांधकामांची गुणवत्ता हा नेहमीच चर्चेचा आणि चिंतेचा विषय राहिलेला आहे. जगातील अनेक देशांत बांधकामात विश्वासार्हता निर्माण व्हावी यासाठी गुणवत्ता निर्धारण ( Quality Assessment) आणि आश्वासन पूर्तता यंत्रणा (Assurance Systems) सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. मांडण्यात आलेल्या आहेत. महारेराने जागतिक पातळीवरील याबाबतच्या उत्तमोत्तम पध्दती आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेतील याबाबतच्या तरतुदी, शिवाय या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या चर्चांच्या आधारे हा सल्लामसलत पेपर तयार केलेला आहे. यात घरांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी त्रयस्थ पक्ष गुणवत्ता संनियंत्रण एजन्सीची नेमणूक ही ( Third party Quality Monitoring Agencies) महत्त्वाची तरतूद आहे. महारेराने या तरतुदीचा आपल्या प्रस्तावात समावेश केला आहे. या यंत्रणेच्या मार्फत बांधकामांची गुणवत्ता तपासली जाणार आहे.
या यंत्रणेने (i) बांधकामाच्या अंतिम टप्प्यात (ii) हस्तांतरणापूर्वी आणि निदर्शनास आलेल्या त्रुटींची पूर्तता झाल्याची खात्री करून घेण्यासाठी अशा ३ टप्प्यांत प्रकल्पांची तपासणी करायची आहे. याशिवाय बांधकामांच्या विविध पातळ्यांवर ज्या चाचण्या घेतल्या जातात त्यांचे अहवाल, याबाबतच्या नोंदी असलेले रजिस्टर याचीही टप्पेनिहाय नियमित तपासणी या यंत्रणेकडून केली जाणार आहे. या चांचण्यांसाठी प्रकल्पस्थळी अंतर्गत व्यवस्था आहे की बाह्य स्तोत्रांचा वापर केला जातो , त्याचेही सुक्ष्म संनियंत्रण ही त्रयस्थ यंत्रणा करणार आहे. या त्रयस्थ पक्ष एजन्सीची निवड विकासक आणि घर खरेदीदारांच्या संघटनांच्या मदतीने पारदर्शकपणे निविदा प्रक्रिया राबवून महारेरा करेल. या एजन्सींची माहिती सार्वत्रिकरित्या महारेराच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध राहील.
प्रकल्पाची टप्पेनिहाय चाचपणी
टप्प्यात प्रकल्प जवळ जवळ पूर्ण झालेला असल्याने अंतर्बाह्य आश्वासित सफाईदारपणा असायला आणि दिसायला हवा. प्रकल्पातील भिंती, सिलिंग, मजले, दरवाजे, संडास, बाथरूम, खिडक्या झालेल्या असतात. प्लंबिंग आणि इलेक्ट्रिकलची कामेही झालेली असतात किंवा अंतिम टप्प्यात असतात. अशा वेळेस पाहणी, तपासणी केल्यास समग्र प्रकल्पातील विविध कामांतील त्रुटी निदर्शनास येऊ शकतात. या यंत्रणेने समग्र प्रकल्पाच्या विविध कामातील त्रुटींच्या कामनिहाय, कंत्राटदारनिहाय नोंदी केल्यास, त्यांच्या दुरूस्तीसाठी आणि झालेल्या कामांची खात्री करून घेण्यासाठी मदत होऊ शकते. सदनिकांच्या प्रत्यक्ष हस्तांतरणापूर्वी काढलेल्या त्रुटींची पूर्तता झाल्याची खात्री करून घ्यायची आहे. हा अहवाल घर खरेदीदारांच्या माहितीसाठी महारेरा आणि प्रकल्पाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावा लागेल. स्थावर संपदा अधिनियमातील कलम १४ (३) नुसार प्रकल्पाच्या संरचनेतील कारागिरीतील दोष किंवा खरेदी करारात मान्य केलेल्या कुठल्याही बाबीतील त्रुटी हस्तांतरणानंतर ५ वर्षांसाठी कुठल्याही अतिरिक्त आकाराशिवाय ३० दिवसांत पूर्ण करण्याचे बंधन दोष दायित्व कालावधीनुसार विकासकावर असते. याची गरजच राहू नये ,यासाठी महारेराने हा प्रस्ताव आणलेला आहे.
