महारेराकडे नोंदणीकृत असलेल्या गृहनिर्माण आणि वाणिज्यिक प्रकल्पांचे सूक्ष्म सनियंत्रण करण्यासाठी अनुपालन कक्षाची ( Compliance Cell) स्थापना महारेराने केलेली आहे. या कक्षाला अधिक सक्षम आणि प्रभावी करण्यासाठी आता महारेराने पूर्वीच्या अन्वेषकांशिवाय( Investigator) जास्तीत जास्त प्रकल्पांची “सद्यस्थिती आणि सत्यस्थिती” पूरक छायाचित्रे आणि आवश्यक अहवालासह वेळोवेळी उपलब्ध करून देऊ शकणाऱ्या तज्ज्ञ यंत्रणेची मदत घेण्याचे ठरविले आहे. सुरुवातीला ही यंत्रणा राज्यातील ८० टक्के पेक्षा जास्त प्रकल्प ज्या क्षेत्रात आहेत, त्या मुंबई महानगर( MMR), पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर इत्यादी महत्त्वाच्या भागातील हा तपशील उपलब्ध करून देणार आहे.
भविष्यात अडचणीत येऊ शकणारे प्रकल्प शोधून ( Red flag) त्याचे नियमित संनियंत्रण करणे, रद्द( Lapsed)आणि तणावग्रस्त असलेल्या (Stressed) प्रकल्पांचे पुनर्जीवन करण्यासाठी प्रयत्न करणे, विकासकांनी संकेतस्थळावर जी माहिती तिमाही आणि वार्षिकरीत्या अद्ययावत करायची आहे, त्या माहितीचा सतत पाठपुरावा करून विनियमन तरतुदींचे नियमित पालन होईल हे पाहणे, अशी अनेक महत्त्वाची कामे अनुपालन कक्षाला करावी लागतात.
यासाठी त्यांना संबंधित प्रकल्पांची सध्यस्थिती आणि सत्यस्थिती उपलब्ध होणे ,ही प्राथमिक गरज आहे. ही माहिती उपलब्ध व्हायला सुरुवात झाल्यानंतर रद्द आणि तणावातील प्रकल्पांच्या पुनर्जीवनाच्यादृष्टीने विविध वर्गवाऱ्या करता येतील. यात भोगवटा प्रमाणपत्र मिळून घरखरेदीदारांना ताबा दिलेले प्रकल्प, घर खरेदीदारांनी भोगवटा प्रमाणपत्राशिवायच घरांचा ताबा घेतलेले प्रकल्प, प्रकल्पांचे काम सुरू आहे परंतु अत्यंत धिम्या गतीने सुरू आहे , काम बंद पडलेले प्रकल्प, विकासक काम अर्धवट सोडून निघून गेला असे प्रकल्प, अशा वर्गवाऱ्या करून पुढील नियोजन करता येईल.
हेही वाचाः ६२१० कोटींची संपत्ती कर्मचाऱ्यांना दान करणाऱ्या दानशूराविषयी जाणून घ्या
यासाठी त्यांना संबंधित विकासकांकडून प्रकल्पाचा समग्र तपशील असलेले तिमाही व वार्षिक अहवाल नियमितपणे उपलब्ध होणे,अद्ययावत होणे गरजेचे असते. येणाऱ्या माहितीबद्दल काही साशंकता असल्यास ते पडताळून घेण्याची सोय आज महारेरा कडे नाही .शिवाय ज्यांच्याकडून माहिती येत नाही त्यांचीही झाडाझडती घेणे आवश्यक आहे .त्यासाठी ठोस माहिती महारेराकडे उपलब्ध होणे गरजेचे आहे . ही यंत्रणा ही माहिती वेळोवेळी उपलब्ध करून देणार असल्याने या सर्व प्रकल्पांचे अंतिमतः ग्राहकांना फायदा होईल अशा पद्धतीने सूक्ष्म संनियंत्रण करण्याचा महारेराचा हेतु साध्य व्हायला मदत होणार आहे.
