जर तुमच्याकडे घर किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे कर्ज असेल तर तुमच्यासाठी ही बातमी फायद्याची आहे. कर्जाची परतफेड केल्यानंतर तारण ठेवलेल्या वस्तूंची कागदपत्रे आता तुम्हाला ३० दिवसांच्या आत परत केली जाणार आहेत. RBI ने बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांसाठी (NBFC) नवीन सूचना जारी केल्या आहेत. नवीन नियम १ डिसेंबर २०२३ पासून लागू होणार आहेत. आरबीआयने १३ सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत ही घोषणा केली आहे.
RBI च्या म्हणण्यानुसार, बँका आणि NBFC ला कर्जाची परतफेड केल्याच्या ३० दिवसांच्या आत ग्राहकाला तारण ठेवलेल्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तेची कागदपत्रे परत करावी लागतील. आतापर्यंत प्रत्येक बँक आणि NBFC हे कर्जदारांना त्यांच्या सोयीने आणि वेळेनुसार कागदपत्रे परत करीत होते. त्यामुळे ग्राहकांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला होता. हे लक्षात घेऊन आरबीआयने नवीन नियम आणले आहेत. अनेकदा गृहकर्जासाठी घरच गहाण ठेवले जाते. तेव्हा वैयक्तिक कर्जासाठी बँका विमा पॉलिसी, शेअर्स किंवा सिक्युरिटीज गहाण ठेवतात. त्याच पार्श्वभूमीवर आरबीआयनं हा निर्णय दिला आहे.
आणखी काय बदलणार?
आरबीआयच्या निर्देशानुसार, जर कर्ज दिलेल्या बँकेनं ३० दिवसांच्या आत कागदपत्रे कर्जदाराला परत केली नाहीत, तर बँकेला प्रतिदिन ५ हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे. हा पैसा थेट कर्जदाराच्या खात्यात जाणार आहे. कर्ज पास झालेल्या शाखेतून किंवा कागदपत्रे उपलब्ध असलेल्या इतर कोणत्याही शाखेतून कागदपत्रे गोळा करण्याचा पर्याय ग्राहकांकडे राहणार आहे. कर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास कोणत्याही अडचणीशिवाय कागदपत्रे कायदेशीर वारसांपर्यंत पोहोचतील याची बँकांनी खातरजमा करून घेणेही आवश्यक आहे.
हेही वाचाः GIP मॉल २ हजार कोटींना विकला जाणार, पान मसाला उत्पादक कंपनी खरेदी करण्याच्या तयारीत
तुम्हालाही असा फायदा मिळणार?
कागदपत्रे परत करण्याची वेळ आणि ठिकाण कर्ज विभागाच्या पत्रात नमूद करावे लागणार आहे. दस्तऐवजांचे कोणतेही नुकसान झाल्यास सावकार हे सुनिश्चित करेल की प्रमाणित-डुप्लिकेट दस्तऐवज ग्राहकांना कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय दिले जातील. या प्रकरणात मुदत आणखी ३० दिवसांनी वाढवली जाणार आहे. याचा अर्थ आता बँका आणि NBFC कडे कागदपत्रे परत करण्यासाठी ६० दिवसांचा अवधी असेल, त्यानंतर त्यांच्यावर दररोज ५ हजार रुपये दंड आकारला जाईल.
RBI च्या म्हणण्यानुसार, बँका आणि NBFC ला कर्जाची परतफेड केल्याच्या ३० दिवसांच्या आत ग्राहकाला तारण ठेवलेल्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तेची कागदपत्रे परत करावी लागतील. आतापर्यंत प्रत्येक बँक आणि NBFC हे कर्जदारांना त्यांच्या सोयीने आणि वेळेनुसार कागदपत्रे परत करीत होते. त्यामुळे ग्राहकांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला होता. हे लक्षात घेऊन आरबीआयने नवीन नियम आणले आहेत. अनेकदा गृहकर्जासाठी घरच गहाण ठेवले जाते. तेव्हा वैयक्तिक कर्जासाठी बँका विमा पॉलिसी, शेअर्स किंवा सिक्युरिटीज गहाण ठेवतात. त्याच पार्श्वभूमीवर आरबीआयनं हा निर्णय दिला आहे.
आणखी काय बदलणार?
आरबीआयच्या निर्देशानुसार, जर कर्ज दिलेल्या बँकेनं ३० दिवसांच्या आत कागदपत्रे कर्जदाराला परत केली नाहीत, तर बँकेला प्रतिदिन ५ हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे. हा पैसा थेट कर्जदाराच्या खात्यात जाणार आहे. कर्ज पास झालेल्या शाखेतून किंवा कागदपत्रे उपलब्ध असलेल्या इतर कोणत्याही शाखेतून कागदपत्रे गोळा करण्याचा पर्याय ग्राहकांकडे राहणार आहे. कर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास कोणत्याही अडचणीशिवाय कागदपत्रे कायदेशीर वारसांपर्यंत पोहोचतील याची बँकांनी खातरजमा करून घेणेही आवश्यक आहे.
हेही वाचाः GIP मॉल २ हजार कोटींना विकला जाणार, पान मसाला उत्पादक कंपनी खरेदी करण्याच्या तयारीत
तुम्हालाही असा फायदा मिळणार?
कागदपत्रे परत करण्याची वेळ आणि ठिकाण कर्ज विभागाच्या पत्रात नमूद करावे लागणार आहे. दस्तऐवजांचे कोणतेही नुकसान झाल्यास सावकार हे सुनिश्चित करेल की प्रमाणित-डुप्लिकेट दस्तऐवज ग्राहकांना कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय दिले जातील. या प्रकरणात मुदत आणखी ३० दिवसांनी वाढवली जाणार आहे. याचा अर्थ आता बँका आणि NBFC कडे कागदपत्रे परत करण्यासाठी ६० दिवसांचा अवधी असेल, त्यानंतर त्यांच्यावर दररोज ५ हजार रुपये दंड आकारला जाईल.
