Old Pension Scheme for Central Government Employees: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे का? सोमवारी लोकसभेत सरकारने याबाबत पुन्हा एकदा आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याबाबत अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, सरकारकडे असा कोणताही प्रस्ताव नाही.

सरकारच्या वतीने अर्थ मंत्रालयातील राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत सांगितले की, केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांसाठी ओपीएसमधून बाहेर पडण्याचा सरकारकडे प्रस्ताव नाही. केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांसाठी लागू केलेल्या नॅशनल पेन्शन सिस्टिम (NPS) शी संबंधित समस्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि आवश्यक ते बदल करण्यासाठी वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

mallikarjun kharge criticize pm narendra modi in nagpur
पंतप्रधान देशाचे असतात, पण मोदी मात्र सर्व चांगले प्रकल्प आपल्याच गृहराज्यात…खरगेंची जोरदार टीका
sneha chavan marathi actress got married for second time
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
devendra fadnavis assured to farmers if rate is less than guaranteed price government will pay difference
“हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्यास फरकाची रक्कम सरकार देणार,” उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्‍वासन
Maharashtra government financial burden
महायुतीच्या लोकप्रिय आश्वासनांमुळे तिजोरीवर दीड ते दोन लाख कोटींचा अधिक आर्थिक भार ?
Devendra Fadnavis applauded by Narendra Modi Amit Shah print politics news
मोदी, शहांकडून फडणवीस यांच्यावर कौतुकाची थाप! मुख्यमंत्री पदाचे संकेत
Extravagance of one lakh crores by rulers party in state Priyanka Chaturvedis allegation
राज्यातील सत्ताधाऱ्यांकडून एक लाख कोटीची उधळपट्टी, ठाकरे गटाच्या नेत्या प्रियंका चतुर्वेदी यांचा आरोप
Loksatta article Modern capital finance-values Retail loan without salvation
लेख: वाढत्या ‘विनातारण’ सूक्ष्मकर्जांची चिंता!
Ajit Pawar group Dilip Walse Patil Politics
Dilip Walse Patil : विधानसभेनंतर राजकीय समीकरणे बदलणार? अजित पवार गटाच्या नेत्याचं सूचक विधान; म्हणाले, “काही गणितं…”

हेही वाचाः इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उपक्रमाला मोदी सरकार देणार प्रोत्साहन, सांगितली महत्त्वाची योजना

चौधरी यांनी लोकसभेत सांगितले की, देशात ११,४१,९८५ नागरी निवृत्तीवेतनधारक, ३३,८७,१७३ संरक्षण निवृत्तीवेतनधारक (नागरी पेन्शनधारकांसह संरक्षण निवृत्तीवेतनधारक), ४,३८,७५८ दूरसंचार निवृत्तीवेतनधारक, १५,२५,७६८ रेल्वे निवृत्तीवेतनधारक आणि ३,०१,७६५ पोस्टल पेन्शनधारक आहेत. यासह देशात एकूण ६७,९५,४४९ पेन्शनधारक आहेत. चौधरी म्हणाले की, राज्य सरकार पेन्शनधारकांबाबत कोणताही डाटाबेस ठेवत नाही.

हेही वाचाः जानेवारी २०२४ पर्यंत कांदा स्वस्त होण्याची शक्यता, भाव ४० रुपये प्रति किलोच्या खाली राहण्याची मोदी सरकारला अपेक्षा

या राज्यांमध्ये OPS लागू करण्यात आली

सरकारने लोकसभेत सांगितले की, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू केली आहे. याबाबत या राज्य सरकारांनी केंद्र सरकार, पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांना त्यांच्या निर्णयाची माहिती दिली आहे. या राज्य सरकारांनी योगदान आणि त्यावर मिळालेले फायदे मागे घेण्याची/ काढण्याची विनंती केली आहे. पंजाब सरकारनेही भारत सरकारला कळवले आहे की ते एनपीएसमध्ये कर्मचारी आणि सरकारी योगदान देणे सुरू ठेवतील.