‘३० दिवसांत ३० एकर’; ओदिशाकडून गुंतवणूकदार उद्योगांपुढे वेगवान जमीन वाटपाचा प्रस्ताव

भुवनेश्वर : उद्योगधंदे आणि त्यांच्या गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी विविध प्रकारची सूट, प्रोत्साहने व अनुदानरूपी पाठबळ देण्याची देशभरात राज्यां-राज्यांमध्ये स्पर्धा लागली असताना, ओडिशाने भूसंपादनाच्या आघाडीवर संभाव्य गुंतवणूकदारांना आश्वस्त करणारी ग्वाही देताना आणखी पुढचे पाऊल टाकले आहे.

आणखी वाचा

टाटा इंडिया इनोव्हेशन फंडाची कामगिरी कशी राहील?

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

शेअर बाजाराकडे परदेशी गुंतवणूकदारांची पाठ? बाजार कोसळण्याचे तेच एक कारण?

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?

अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…

अग्रलेख : काका… मला वाचवा!

सुवर्णवार्ता… सोन्याचे दर निच्चांकीवर… दिवाळीनंतर मोठी घसरण…

ओडिशाचे नवीन औद्योगिक धोरण येथे सुरू असलेल्या ‘मेक इन ओडिशा’ या गुंतवणूकदार मेळय़ाच्या निमित्ताने जाहीर करण्यात आले, ज्याची १ डिसेंबर २०२२ पासून अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या धोरणाचा भाग म्हणून ओडिशा सरकारने, नवीन प्रकल्पासाठी अर्ज केल्याच्या ३० दिवसांत ३० एकर जमीन, ५० दिवसांत ५० एकर जमीन आणि १०० एकर अथवा त्यापेक्षा मोठय़ा आकारमानाच्या प्रकल्पासाठी उद्योगदृष्टय़ा संपूर्ण विकसित, वीज, पाणी, रस्त्याची जोडणी असलेली  जमीन १०० दिवसांत देण्याची ग्वाही दिली आहे.

‘उत्तमातील उत्तम नव्हे तर सर्वोत्कृष्ट’ देण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी नवीन उद्योग धोरणाची घोषणा करताना सांगितले. भूसंपादन आणि त्या विरोधातील कडव्या जनउद्रेकाचा इतिहास राहिलेल्या राज्याकडून असे त्यासंबंधाने ठोस व कालबद्ध वचन देण्याचे हे पाऊल अनोखेच असल्याचे त्या राज्याच्या उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हेमंत शर्मा यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. किंबहुना परिस्थिती खूप बदलली असून, ओडिशा हे उद्योगधंद्यांसाठी संपादित जमिनीचा लक्षणीय साठा असलेले एक आघाडीचे राज्य बनले असल्याचा त्यांनी दावा केला.

सध्या शून्य अस्तित्व असलेल्या औषधनिर्माण, बायोटेक, वस्त्रोद्योग, हरित ऊर्जा तसेच माहिती-तंत्रज्ञान आणि संलग्न उद्योगांवर नवीन धोरणात भर देण्यात आला आहे. राज्यातील मागास क्षेत्रात उद्योग स्थापण्याव्यतिरिक्त, नव्या धोरणांत राज्य ज्या क्षेत्रात मागास आहे अशा उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीला विशेष प्रोत्साहन देत आहे, असे शर्मा यांनी सांगितले. अशा प्राधान्य क्षेत्रातील प्रकल्पांना ताज्या भांडवली गुंतवणुकीवर ३० टक्क्यांपर्यंत अनुदान, पाच वर्षांसाठी राज्य जीएसटीमधून सूट आणि सात वर्षांसाठी वीज शुल्कातून सूट, विकसित संपादित जमीन यांसारख्या अनेक सवलती देऊ करण्यात आल्या आहेत. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राज्याने १,००० कोटींच्या भांडवली खर्चाचे नियोजन आखल्याचे शर्मा यांनी सांगितले.

सव्वासात लाख कोटींचे गुंतवणूक प्रस्ताव

वेदान्त, जिंदाल, टाटा, मित्तल, एस्सार या आघाडीच्या उद्योगसमूहांच्या परंपरेने खनिज, धातू व आनुषंगिक उद्योगातील गुंतवणुकीचा यंदाच्या ‘मेक इन ओडिशा’च्या तिसऱ्या आवृत्तीत सिंहाचा वाटा राहिला. तरी हरित ऊर्जा, औषधनिर्माण, बायोटेक, माहिती-तंत्रज्ञान, वस्त्रोद्योग या नवीन क्षेत्रात अदानी, कॅडिला, ग्लॅक्सो, भारत बायोटेक, आयबीएम, अँडोब, इंटेल, डेलॉइट सारख्या कंपन्यांनी स्वारस्य दाखविले आहे. एकूण ७.२६ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे १४५ सामंजस्य करार केले गेल्याचे अधिकृतपणे सांगण्यात आले. यातून जवळपास तीन लाख थेट रोजगार उपलब्ध होतील आणि केवळ माहिती-तंत्रज्ञान व पूरक क्षेत्रातून पाच वर्षांत ५० हजार नोकऱ्या निर्माण होतील, असे उद्योग सचिव शर्मा म्हणाले.