महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून वेतन मिळविण्यासाठी आधारसक्षम देयक प्रणालीचा अवलंब बंधनकारक करणाऱ्या नियमाला केंद्राने आता ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. राज्यांकडून या संबंधाने अनेक समस्या उपस्थित केल्या गेल्या असून, त्या पार्श्वभूमीवर या योजनेला आजवर दिली गेलेली ही चौथी मुदतवाढ आहे.
थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) विविध कल्याणकारी योजनांचा निधी देण्यासाठी बँकांनी आधारसक्षम देयक प्रणाली (एईपीएस) बंधनकारक केली आहे. तथापि, खंडित वीजपुरवठा, दूरसंचार व इंटरनेट सेवांचा अभाव आणि तत्सम अडचणी पाहता ही पद्धत ग्रामीण भारताच्या मोठ्या भागात व्यवहारात आणणे अवघड ठरत असल्याचा अनुभव आहे. किंबहुना गरजू लाभार्थ्यांच्या आर्थिक अडचणीत भर घालताना, पात्रता असताना आणि मंजुरी मिळूनही त्यांना अपेक्षित लाभापासून वंचित ठेवले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत.
हेही वाचाः मासिक दीड लाख कोटींचा टप्पा नित्याचा बनेल; जीएसटी संकलनाबाबत केंद्राचा आशावाद
केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयानेही, मनरेगा योजनेअंतर्गत नोंदणी केले जाणारे खातेपत्र (जॉब कार्ड) हे आधार क्रमांकाशी जुळवण्याच्या कामात अनेक समस्या असल्याची दखल घेऊनच हा मुदतवाढीचा निर्णय घेतला आहे. लाभार्थ्याची आधार प्रणालीत नोंद माहिती आणि जॉब कार्डच्या तपशिलांमधील तफावत दूर करण्यासाठी वेळ लागत असल्याची तक्रार राज्य सरकारांनीही केली आहे.
वेतन विलंब टाळण्यासाठी आणि पात्र लाभार्थ्यापर्यंत ते पोहोचावे यासाठी केंद्राने राज्यांना मनरेगाअंतर्गत कामे करणाऱ्या श्रमिकांसाठी आधारसक्षम देयक प्रणाली अवलंबण्याचे आवाहन करणारा आदेश सर्वप्रथम ३० जानेवारीला दिला आणि १ फेब्रुवारी ही अंतिम मुदत ठरवण्यात आली होती, नंतर ती ३१ मार्चपर्यंत वाढवण्यात आली आणि पुढे ही मुदत ३० जून अशी ठरवण्यात आली.
हेही वाचाः ‘बजाज’कडून दोन नवीन म्युच्युअल फंड योजना दाखल, ‘असा’ मिळवा फायदा
ग्रामीण आर्थिक कल्याणालाही धक्का
माहितीतील तफावतीचा खोलवर परिणाम झाला असून, अंदाजे एकत्रित ४५ कोटी लाभार्थ्यांना या निर्णयांचा फटका बसला असून, अंदाजे पाच ते साडेपाच हजार कोटी रुपयांच्या लाभापासून ते वंचित राखले गेले आहेत, असा एक ढोबळ अंदाज आहे. ६० टक्के बँक खाती मोबाइल क्रमांकाशी संलग्न नाहीत. परिणामी ग्रामीण भागातील बँक प्रतिनिधी – ‘बिझनेस करस्पॉन्डंट्स’च्या उत्पन्नातदेखील ६० टक्क्यांनी घट होऊन त्यांच्या उपजीविकेला मोठा फटका बसला आहे. ग्रामीण भागाच्या आर्थिक कल्याणाला धक्का बसण्यासह, आर्थिक सर्वसमावेशकतेसाठी ते नुकसानकारक ठरत आहे.
