देशातील बेरोजगारीचा दर जून महिन्यात ८.४५ टक्के नोंदविण्यात आला असून, यावर्षी तिसऱ्यांदा हा दर आठ टक्क्यांपुढे गेला आहे. ग्रामीण भागातील लक्षणीय पातळीवर पोहोचलेली हंगामी बेरोजगारी यासाठी कारणीभूत ठरली, असे ‘सेंटर फॉर मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमी’ने सोमवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट केले.
बेरोजगारीचा दर या आधीच्या म्हणजे मे महिन्यात ७.६८ टक्के पातळीवर होता. त्यात जूनमध्ये वाढ होऊन तो ८.४५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. शहरी भागातील बेरोजगारीचा दर ७.८७ टक्के, तर ग्रामीण भागात हा दर दोन वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर ८.७३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. ग्रामीण भागातील बहुतांश जनता प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून आहे. पिकांची काढणी मे महिन्यात पूर्ण झालेली असते आणि पेरणीचा हंगाम यंदा मान्सूनचे आगमनच उशिरा झाल्याने जुलैपासून सुरू होत असल्याने जून महिन्यात शेतीची फारशी कामे नसतात. त्याचा परिणाम ग्रामीण बेरोजगारीची पातळी लक्षणीय वाढण्यात झाला, असे प्रतिष्ठित संशोधन गट असलेल्या ‘सेंटर फॉर मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई)’ने म्हटले आहे.
हेही वाचाः जूनमध्ये पीएमआय निर्देशांक ५७.८ गुणांकावर; निर्मिती क्षेत्राची सक्रियता कायम
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारसमोर बेरोजगारी कमी करण्याचे मोठे आव्हान आहे. मोदी यांच्या हस्ते मागील काही काळात विविध सरकारी विभागांमधील कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीपत्रे वाटपाचे कार्यक्रम घेतले जात आहेत. त्यांनी या वर्षाच्या अखेरपर्यंत दहा लाख जणांना सरकारी नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तरीही बेरोजगारीचा दर वाढत असल्याने सरकारच्या चिंतेत भर पडत आहे.
हेही वाचाः तेजीचा बैल चौखूर…! सेन्सेक्स प्रथमच ६५ हजारांच्या शिखरावर; चार सत्रांत २,३०० अंशांची कमाई
भाजपसमोर निवडणुकीआधी आव्हान
श्रम बाजारपेठेत सध्या फारशी सक्रियता नाही. देशातील दोन-तृतीयांश लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा दर सध्या जास्त आहे. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे भाजपला पुन्हा सत्तेवर येण्यात बेरोजगारीचा मुद्दा सर्वांत मोठा अडसर ठरण्याची चिन्हे आहेत. या सध्याच्या काळातील मोठ्या आव्हानावर मोदी सरकारला दोन्ही पर्वात फारशी कामगिरी करता आलेली नाही.
