लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई: रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या नेतृत्वाखाली पतधोरण समितीची तीन दिवसांची बैठक बुधवारपासून सुरू झाली. द्विमासिक आढाव्याच्या या बैठकीत व्याजदर पुन्हा स्थिर ठेवले जातील, असाच बहुतांश तज्ज्ञांचा कयास असून, प्रत्यक्षात निर्णयाची घोषणा शुक्रवारी केली जाईल.
पतधोरण समितीने रेपो दर आहे त्या पातळीवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यास, किरकोळ ग्राहक आणि उद्योगधंद्यांसाठी कर्जाचे व्याजदरही स्थिर राहतील. रिझर्व्ह बँकेकडून जागतिक परिस्थिती आणि वाढलेली महागाई याचा विचार करून रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवले जातील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. रिझर्व्ह बँकेने मागील वर्षी मेपासून व्याजदरात वाढ सुरू केली होती. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भूराजकीय अस्थिरता आणि महागाईचा चढता आलेख यामुळे व्याजदरात यंदा फेब्रुवारीपर्यंत रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर वाढवत ६.५ टक्क्यांवर नेले. मागील वर्षातील मेपासून व्याजदरात एकूण अडीच टक्के वाढ केली गेली. मात्र एप्रिल २०२३ पासून मागील सलग तीन पतधोरणात व्याजदर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत.
हेही वाचा… ‘शेल’कडून डिझेलच्या किमतीत प्रतिलिटर २० रुपये वाढ
किरकोळ महागाई दराचे ४ टक्क्यांचे उद्दिष्ट रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केले आहे. यात अधिक अथवा उणे दोन टक्के बदल सुसह्य धरला जातो. सध्या किरकोळ महागाईचा दर हा त्या कमाल सुसह्य पातळीच्या पुढे ६.८ टक्क्यांवर आहे. महागाई दर नियंत्रणाचे उद्दिष्ट सोपवण्यात आलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीत गव्हर्नर दास यांच्यासोबत रिझर्व्ह बँकेचे कार्यकारी संचालक राजीव रंजन, डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल पात्रा आणि केंद्राकडून नियुक्त बाह्य सदस्य शशांक भिडे, अशिमा गोयल, जयंत वर्मा यांचा समावेश आहे.
रिझर्व्ह बँकेकडून या पतधोरणात व्याजदरात कोणताही बदल केला जाणार नाही. पतधोरणातील भूमिकाही मध्यवर्ती बँकेकडून कायम ठेवली जाईल. किरकोळ महागाईचा दर आगामी काळात घसरणे अपेक्षित असले तरी खरीप उत्पादनांबद्दल अद्याप साशंकता आहे. त्यामुळे खाद्यवस्तूंचे भाव वाढू शकतात. – मदन सबनवीस, मुख्य अर्थतज्ज्ञ, बँक ऑफ बडोदा
रिझर्व्ह बँकेकडून मागील काही काळापासून व्याजदर स्थिर आहेत. आगामी सणासुदीचा काळ लक्षात घेऊन तिने गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी अनुकूलतेवर भर द्यायला हवा. अपेक्षेनुरूप सकारात्मक निर्णय आल्यास गृहनिर्माणाचे उद्दिष्ट गाठण्यात आम्हालाही मदत होईल. – राजन बांदेलकर, अध्यक्ष, नरेडको
मुंबई: रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या नेतृत्वाखाली पतधोरण समितीची तीन दिवसांची बैठक बुधवारपासून सुरू झाली. द्विमासिक आढाव्याच्या या बैठकीत व्याजदर पुन्हा स्थिर ठेवले जातील, असाच बहुतांश तज्ज्ञांचा कयास असून, प्रत्यक्षात निर्णयाची घोषणा शुक्रवारी केली जाईल.
पतधोरण समितीने रेपो दर आहे त्या पातळीवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यास, किरकोळ ग्राहक आणि उद्योगधंद्यांसाठी कर्जाचे व्याजदरही स्थिर राहतील. रिझर्व्ह बँकेकडून जागतिक परिस्थिती आणि वाढलेली महागाई याचा विचार करून रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवले जातील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. रिझर्व्ह बँकेने मागील वर्षी मेपासून व्याजदरात वाढ सुरू केली होती. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भूराजकीय अस्थिरता आणि महागाईचा चढता आलेख यामुळे व्याजदरात यंदा फेब्रुवारीपर्यंत रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर वाढवत ६.५ टक्क्यांवर नेले. मागील वर्षातील मेपासून व्याजदरात एकूण अडीच टक्के वाढ केली गेली. मात्र एप्रिल २०२३ पासून मागील सलग तीन पतधोरणात व्याजदर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत.
हेही वाचा… ‘शेल’कडून डिझेलच्या किमतीत प्रतिलिटर २० रुपये वाढ
किरकोळ महागाई दराचे ४ टक्क्यांचे उद्दिष्ट रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केले आहे. यात अधिक अथवा उणे दोन टक्के बदल सुसह्य धरला जातो. सध्या किरकोळ महागाईचा दर हा त्या कमाल सुसह्य पातळीच्या पुढे ६.८ टक्क्यांवर आहे. महागाई दर नियंत्रणाचे उद्दिष्ट सोपवण्यात आलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीत गव्हर्नर दास यांच्यासोबत रिझर्व्ह बँकेचे कार्यकारी संचालक राजीव रंजन, डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल पात्रा आणि केंद्राकडून नियुक्त बाह्य सदस्य शशांक भिडे, अशिमा गोयल, जयंत वर्मा यांचा समावेश आहे.
रिझर्व्ह बँकेकडून या पतधोरणात व्याजदरात कोणताही बदल केला जाणार नाही. पतधोरणातील भूमिकाही मध्यवर्ती बँकेकडून कायम ठेवली जाईल. किरकोळ महागाईचा दर आगामी काळात घसरणे अपेक्षित असले तरी खरीप उत्पादनांबद्दल अद्याप साशंकता आहे. त्यामुळे खाद्यवस्तूंचे भाव वाढू शकतात. – मदन सबनवीस, मुख्य अर्थतज्ज्ञ, बँक ऑफ बडोदा
रिझर्व्ह बँकेकडून मागील काही काळापासून व्याजदर स्थिर आहेत. आगामी सणासुदीचा काळ लक्षात घेऊन तिने गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी अनुकूलतेवर भर द्यायला हवा. अपेक्षेनुरूप सकारात्मक निर्णय आल्यास गृहनिर्माणाचे उद्दिष्ट गाठण्यात आम्हालाही मदत होईल. – राजन बांदेलकर, अध्यक्ष, नरेडको
