एचडीएफसी समूहातील जोडगोळीचे अलीकडेच पूर्णत्वाला गेलेल्या विलीनीकरणानंतर भारतीय बँकिंग क्षेत्रात आणखी एका मोठ्या विलीनीकरणाची तयारी सुरू झाली असून, खासगी क्षेत्रातील आयडीएफसी फर्स्ट बँकेत पालक कंपनी आयडीएफसी लिमिटेडला सामावून घेण्याच्या प्रस्तावाला दोन्ही कंपन्यांच्या संचालक मंडळाने सोमवारी सायंकाळी उशिरा संपलेल्या बैठकीत मान्यता दिली.
आयडीएफसी फर्स्ट बँकेत होऊ घातलेल्या आयडीएफसी लिमिटेडच्या विलीनीकरणासाठी समभाग विनिमयाचे प्रमाण १०० : १५५ असे निर्धारित करण्यात आले आहे. याचा अर्थ आयडीएफसी लिमिटेडच्या प्रत्येक १०० समभागांमागे आयडीएफसी फर्स्ट बँकेचे १५५ समभाग हे भागधारकांना विलिनीकरणानंतर मिळविता येतील. दोन्ही समभागांचे दर्शनी मूल्य प्रत्येकी १० रुपये आहे, असे आयडीएफसी फर्स्ट बँकेने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. तसेच या विलीनीकरणाचा ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचं बँकेनं सांगितलं आहे.
या निर्धारित गुणोत्तरानुसार, आयडीएफसी फर्स्ट बँकेचा समभाग हा सोमवारच्या आयडीएफसी लिमिटेडच्या बंद भावानुसार २० टक्के अधिमूल्यासह मिळविला जाईल. मंगळवारच्या सत्रात मात्र आयडीएफसी फर्स्ट बँकेचा समभाग चार टक्क्यांच्या घसरणीसह ७८.६५ रुपयांवर विसावला, तर आयडीएफसी लिमिटेडच्या समभागाने १.९२ टक्के वाढ साधत, १११.२० रुपये या पातळीवर मंगळवारच्या व्यवहारांना निरोप दिला.
बँकेने विलीन झालेल्या घटकाचे संभाव्य मूल्यांकन प्रदान केलेले नसले तरी मुंबई शेअर बाजारावरील दोन कंपन्यांच्या समभागांच्या सोमवारच्या बंद मूल्याच्या आधारे हे मूल्यांकन ७१,७६७ कोटी रुपयांच्या घरात जाणारे आहे. विलीनीकरणाच्या योजनेला रिझर्व्ह बँक, सेबी, भारतीय स्पर्धा आयोग, राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण, दोन्ही शेअर बाजार आणि इतर वैधानिक आणि नियामक प्राधिकरणे आणि संबंधित भागधारकांकडून मंजुरीची मोहोर यापुढे मिळवावी लागणार आहे.
हेही वाचाः अनिल अंबानींपाठोपाठ आता टीना अंबानींचीही ईडीकडून चौकशी
प्रस्तावित विलीनीकरण हे आयडीएफसीच्या उद्यम पुनर्रचनेचा शेवटचा टप्पा
आयडीएफसी लिमिटेडचे अध्यक्ष अनिल सिंघवी म्हणाले, प्रस्तावित विलीनीकरण हे आयडीएफसीच्या उद्यम पुनर्रचनेचा शेवटचा टप्पा आहे आणि त्यातून एक एकात्मिक वित्तीय सेवा प्रदाता तयार केला जाईल. विलीन झालेल्या घटकाद्वारे कार्यक्षमतेत वाढ, ग्राहकांना विविधांगी सेवा आणि भागधारकांसाठी मूल्यवर्धनाचा लाभ मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पायाभूत सोयीसुविधा क्षेत्राला वित्तपुरवठा करणाऱ्या आणि १९९७ पासून कार्यरत आयडीएफसी लिमिटेडला, एप्रिल २०१४ मध्ये बँक स्थापन करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ‘तत्त्वतः’ मान्यता दिली आणि आयडीएफसी बँकेने ऑक्टोबर २०१५ पासून कार्य सुरू केले. त्या समयी आयडीएफसी लिमिटेडच्या कर्ज मालमत्ता आणि दायित्वे नवागत बँकेकडे हस्तांतरित करण्यात आली. १८ डिसेंबर २०१८ रोजी, आयडीएफसी बँक आणि कॅपिटल फर्स्ट यांचे विलीनीकरण झाले आणि त्यानंतर आयडीएफसी फर्स्ट बँक अशा नामबदलासह बँकेचे कामकाज सुरू झाले. मार्च २०२३ अखेरीस २,३९,९४२ कोटी रुपयांच्या ताळेबंदासह बँकेच्या ८०९ शाखा आणि ९२५ एटीएमचे देशव्यापी जाळे विस्तारले आहे. नजीकच्या कालावधीत बँकेचा ताळेबंद दर वर्षी २० ते २५ टक्के दराने वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे, असे आयडीएफसी फर्स्ट बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्ही. वैद्यनाथन म्हणाले.
आयडीएफसी फर्स्ट बँकेत होऊ घातलेल्या आयडीएफसी लिमिटेडच्या विलीनीकरणासाठी समभाग विनिमयाचे प्रमाण १०० : १५५ असे निर्धारित करण्यात आले आहे. याचा अर्थ आयडीएफसी लिमिटेडच्या प्रत्येक १०० समभागांमागे आयडीएफसी फर्स्ट बँकेचे १५५ समभाग हे भागधारकांना विलिनीकरणानंतर मिळविता येतील. दोन्ही समभागांचे दर्शनी मूल्य प्रत्येकी १० रुपये आहे, असे आयडीएफसी फर्स्ट बँकेने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. तसेच या विलीनीकरणाचा ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचं बँकेनं सांगितलं आहे.
या निर्धारित गुणोत्तरानुसार, आयडीएफसी फर्स्ट बँकेचा समभाग हा सोमवारच्या आयडीएफसी लिमिटेडच्या बंद भावानुसार २० टक्के अधिमूल्यासह मिळविला जाईल. मंगळवारच्या सत्रात मात्र आयडीएफसी फर्स्ट बँकेचा समभाग चार टक्क्यांच्या घसरणीसह ७८.६५ रुपयांवर विसावला, तर आयडीएफसी लिमिटेडच्या समभागाने १.९२ टक्के वाढ साधत, १११.२० रुपये या पातळीवर मंगळवारच्या व्यवहारांना निरोप दिला.
बँकेने विलीन झालेल्या घटकाचे संभाव्य मूल्यांकन प्रदान केलेले नसले तरी मुंबई शेअर बाजारावरील दोन कंपन्यांच्या समभागांच्या सोमवारच्या बंद मूल्याच्या आधारे हे मूल्यांकन ७१,७६७ कोटी रुपयांच्या घरात जाणारे आहे. विलीनीकरणाच्या योजनेला रिझर्व्ह बँक, सेबी, भारतीय स्पर्धा आयोग, राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण, दोन्ही शेअर बाजार आणि इतर वैधानिक आणि नियामक प्राधिकरणे आणि संबंधित भागधारकांकडून मंजुरीची मोहोर यापुढे मिळवावी लागणार आहे.
हेही वाचाः अनिल अंबानींपाठोपाठ आता टीना अंबानींचीही ईडीकडून चौकशी
प्रस्तावित विलीनीकरण हे आयडीएफसीच्या उद्यम पुनर्रचनेचा शेवटचा टप्पा
आयडीएफसी लिमिटेडचे अध्यक्ष अनिल सिंघवी म्हणाले, प्रस्तावित विलीनीकरण हे आयडीएफसीच्या उद्यम पुनर्रचनेचा शेवटचा टप्पा आहे आणि त्यातून एक एकात्मिक वित्तीय सेवा प्रदाता तयार केला जाईल. विलीन झालेल्या घटकाद्वारे कार्यक्षमतेत वाढ, ग्राहकांना विविधांगी सेवा आणि भागधारकांसाठी मूल्यवर्धनाचा लाभ मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पायाभूत सोयीसुविधा क्षेत्राला वित्तपुरवठा करणाऱ्या आणि १९९७ पासून कार्यरत आयडीएफसी लिमिटेडला, एप्रिल २०१४ मध्ये बँक स्थापन करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ‘तत्त्वतः’ मान्यता दिली आणि आयडीएफसी बँकेने ऑक्टोबर २०१५ पासून कार्य सुरू केले. त्या समयी आयडीएफसी लिमिटेडच्या कर्ज मालमत्ता आणि दायित्वे नवागत बँकेकडे हस्तांतरित करण्यात आली. १८ डिसेंबर २०१८ रोजी, आयडीएफसी बँक आणि कॅपिटल फर्स्ट यांचे विलीनीकरण झाले आणि त्यानंतर आयडीएफसी फर्स्ट बँक अशा नामबदलासह बँकेचे कामकाज सुरू झाले. मार्च २०२३ अखेरीस २,३९,९४२ कोटी रुपयांच्या ताळेबंदासह बँकेच्या ८०९ शाखा आणि ९२५ एटीएमचे देशव्यापी जाळे विस्तारले आहे. नजीकच्या कालावधीत बँकेचा ताळेबंद दर वर्षी २० ते २५ टक्के दराने वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे, असे आयडीएफसी फर्स्ट बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्ही. वैद्यनाथन म्हणाले.
