मुंबईः कर्ज परतफेड रखडण्याचे वाढते प्रमाण पाहता, घेतल्या गेलेल्या सावध भूमिकेने जुलै-सप्टेंबर २०२४ तिमाहीत सूक्ष्म वित्त अर्थात मायक्रोफायनान्स संस्थांकडून वितरित कर्जे ४.३ टक्क्यांनी कमी होऊन, ४.१४ लाख कोटी रुपयांवर घसरली आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पतविषयक माहिती संकलन संस्था ‘क्रिफ हाय मार्क’ने बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात या परिस्थितीची उकल करण्यात आली आहे. अहवालानुसार, मायक्रोफायनान्स संस्थांच्या कर्जाची १ ते ३० दिवसांसाठी परतफेड रखडण्याचे प्रमाण जूनमधील १.२ टक्क्यांवरून, सप्टेंबरअखेर २.१ टक्क्यांपर्यंत वाढले. तर ३१ ते १८० दिवसांसाठी परतफेड न झालेली कर्जे जूनमधील २.७ टक्क्यांवरून ४.३ टक्के पातळीवर गेली आहेत.

नक्की वाचा

हेही वाचा >>>Satya Nadella: मायक्रोसॉफ्ट भारतात AI मध्ये ३ अब्ज डॉलर्सची करणार गुंतवणूक; सत्या नाडेलांची मोठी घोषणा!

देशभरात पेव फुटलेल्या मायक्रोफायनान्स संस्थांना गेल्या काही महिन्यांपासून अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. आर्थिक समावेशनाचा उद्देशाने सुरू झालेल्या या संस्थांकडून गावोगावी महिला बचतगटांना कर्ज-साहाय्य दिले जाते आणि व्यापारी बँका आणि बचत गट यांतील दुवा म्हणून या संस्था काम करीत असतात. तथापि संस्थांद्वारे एकाच कर्जदाराला अनेकदा कर्ज देणे आणि अवाजवी व्याज दर आकारण्यासह, बहुस्तरीय छुपी शुल्क रचनेतून नफावाढीचे प्रयत्न आणि वसुलीसाठी बळजबरी, धाकदपटशा पद्धतींचा वापर यांसारख्या चुकीच्या व्यवहार पद्धतींबद्दल नियामकांनी त्यांना फटकारले आहे. या अंगाने सुधारणेसाठी पावले टाकली गेल्याने, गेल्या काही महिन्यांमध्ये या संस्थांच्या कर्जवसुली क्षमतेत घट झाली आहे आणि पर्यायाने कर्जवितरण घसरण्यासह, थकबाकी वाढली आहे.

विशेषत: बिहार, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि ओडिशा यासह प्रमुख १० राज्यांमध्ये, वाढीव बुडित कर्जांपैकी जवळजवळ दोनतृतीयांश कर्जे थकलेली आहेत. या राज्यातील वेगवेगळ्या रकमेच्या कर्ज प्रकारांमध्ये गैरव्यवहारही वाढले आहेत, असे हा अहवाल नमूद करतो.

पतविषयक माहिती संकलन संस्था ‘क्रिफ हाय मार्क’ने बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात या परिस्थितीची उकल करण्यात आली आहे. अहवालानुसार, मायक्रोफायनान्स संस्थांच्या कर्जाची १ ते ३० दिवसांसाठी परतफेड रखडण्याचे प्रमाण जूनमधील १.२ टक्क्यांवरून, सप्टेंबरअखेर २.१ टक्क्यांपर्यंत वाढले. तर ३१ ते १८० दिवसांसाठी परतफेड न झालेली कर्जे जूनमधील २.७ टक्क्यांवरून ४.३ टक्के पातळीवर गेली आहेत.

नक्की वाचा

हेही वाचा >>>Satya Nadella: मायक्रोसॉफ्ट भारतात AI मध्ये ३ अब्ज डॉलर्सची करणार गुंतवणूक; सत्या नाडेलांची मोठी घोषणा!

देशभरात पेव फुटलेल्या मायक्रोफायनान्स संस्थांना गेल्या काही महिन्यांपासून अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. आर्थिक समावेशनाचा उद्देशाने सुरू झालेल्या या संस्थांकडून गावोगावी महिला बचतगटांना कर्ज-साहाय्य दिले जाते आणि व्यापारी बँका आणि बचत गट यांतील दुवा म्हणून या संस्था काम करीत असतात. तथापि संस्थांद्वारे एकाच कर्जदाराला अनेकदा कर्ज देणे आणि अवाजवी व्याज दर आकारण्यासह, बहुस्तरीय छुपी शुल्क रचनेतून नफावाढीचे प्रयत्न आणि वसुलीसाठी बळजबरी, धाकदपटशा पद्धतींचा वापर यांसारख्या चुकीच्या व्यवहार पद्धतींबद्दल नियामकांनी त्यांना फटकारले आहे. या अंगाने सुधारणेसाठी पावले टाकली गेल्याने, गेल्या काही महिन्यांमध्ये या संस्थांच्या कर्जवसुली क्षमतेत घट झाली आहे आणि पर्यायाने कर्जवितरण घसरण्यासह, थकबाकी वाढली आहे.

विशेषत: बिहार, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि ओडिशा यासह प्रमुख १० राज्यांमध्ये, वाढीव बुडित कर्जांपैकी जवळजवळ दोनतृतीयांश कर्जे थकलेली आहेत. या राज्यातील वेगवेगळ्या रकमेच्या कर्ज प्रकारांमध्ये गैरव्यवहारही वाढले आहेत, असे हा अहवाल नमूद करतो.