मुंबई: राष्ट्रीय शेअर बाजाराने त्यांच्या ‘एनएसई इमर्ज’ या एसएमई मंचावर सूचिबद्ध लहान कंपन्यांसाठी मुख्य बाजारमंचावर स्थलांतरणाचे नियम गुरुवारी आणखी कठोर केले. आता या स्थलांतरणास पात्रता म्हणून कंपनीने किमान १०० कोटी रुपयांचा वार्षिक महसूल कमावणे आवश्यक ठरेल.बाजार नियामक ‘सेबी’ने गेल्या काही काळापासून शेअरहोल्डरच्या हितरक्षणाला प्राधान्य देत, मर्चंट बँकर आणि सूक्ष्म, लघू व मध्यम (एसएमई) व्यवसायांच्या प्रारंभिक समभाग विक्री अर्थात आयपीओसाठी नियम कडक बनविणारे उपाय जारी केले आहेत, त्यानंतर आता ‘एनएसई’ने देखील तत्सम पाऊल उचलले आहे.
अर्ज करण्यापूर्वीच्या वर्षात किमान १०० कोटी रुपयांची महसूली पातळी गाठणारे छोटे व्यवसायच आता मुख्य बाजारमंचावर सूचीबद्ध होण्यास पात्र असतील, असे एनएसईने परिपत्रकान्वये स्पष्ट केले आहे. कोणत्याही एसएमई बाजारमंचावर सूचिबद्धतेनंतर तीन वर्षे पूर्ण करणारी कंपनी मुख्य बाजारमंचावर स्थलांतरणासाठी आजवर पात्र मानली जात होती. एप्रिल २०२३ मध्ये एनएसईने निर्धारीत केलेल्या स्थलांतरणासंबंधी सुधारीत मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये देखील कोणतेही महसूल निकष निश्चित करण्यात आले नव्हते. मात्र आता पहिल्यांदाच कंपन्यांसाठी असे महसूली सामर्थ्य आवश्यक ठरेल.
एनएसईने असेही म्हटले आहे की, मागील तीन वर्षांपैकी दोन वर्षांसाठी कंपन्या नफा मिळवत असाव्यात. मागील तीन वर्षांमध्ये सकारात्मक ढोबळ नफा आणि अर्ज केल्याच्या वर्षात करपश्चात नफा कमावलेला असणे देखील कंपन्यांसाठी आवश्यक ठरेल. तसेच सार्वजनिक भागधारकांची किमान संख्या १,००० वरून ५०० पर्यंत कमी केली गेली आहे. शिवाय प्रवर्तक गटांतील काही मोठ्या भागधारकांना, त्यांचा हिस्सा निम्म्याहून अधिक न कमी करता तो कंपनीत किमान २० टक्के धारण करणे आवश्यक ठरणार आहे.
