जागतिक पातळीवरील अनिश्चिततेच्या सावटामुळे आधी वर्तविलेल्या ६.५ ते ७ टक्के या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या अनुमानाऐवजी, प्रत्यक्षात वाढीची मात्रा ही त्यापैकी ६.५ टक्के अशा किमान पातळीवर राहील, असे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले.
अर्थमंत्रालयाने नोव्हेंबरचा मासिक अहवाल गुरुवारी जाहीर केला आहे. त्यानुसार, विद्यमान ऑक्टोबर ते डिसेंबर तिमाहीत अर्थव्यवस्थेची कामगिरी चांगली राहण्याची शक्यता आहे. तिमाहीतील पहिल्या दोन महिन्यांत शहरी भागात मागणी वाढलेली दिसून आली. जुलै ते सप्टेंबर तिमाहीत विकास दर अपेक्षेपेक्षा जास्त मंदावण्यामागे, निर्मिती क्षेत्राची सुमार कामगिरी आणि शहरी लोकांच्या क्रयशक्तीमधील घसरण ही ठळक कारणे होती. ताज्या अनुमानानुसार, आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहामाहीपेक्षा ऑक्टोबर ते मार्च सहामाहीत अर्थव्यवस्थेची कामगिरी चांगली राहील.
रिझर्व्ह बँकेने सलग ११ व्या पतधोरणात व्याजदर स्थिर ठेवले आहेत. महागाई वाढत असून, विकासाला गती देण्यासाठी व्याजदरात कपात करण्याची मागणी केली जात आहे. पुढील आर्थिक वर्षात जागतिक पातळीवरील व्यापार वाढीची अनिश्चितता आणि भक्कम होत असलेला डॉलर यामुळे नवे धोके निर्माण होतील, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
