मागील एक-दोन वर्षे केंद्र सरकार अर्थसंकल्प आणि अर्थसंकल्पाबाहेरील माध्यमातून कृषिक्षेत्रात नावीन्यपूर्ण उपक्रमांना उत्तेजन देत आहे. मग ते उपक्रम उत्पादन क्षेत्रातील असोत वा पणन क्षेत्रातील. आर्थिक मदतीबरोबरच त्याला मार्केट उपलब्ध होईपर्यंत लागणारी सर्व प्रकारची मदत विविध योजनांद्वारे दिली जात आहे. यापैकीच एक म्हणजे नैसर्गिक शेती क्षेत्रात केंद्र सरकारने अनेक मोठ्या योजना हाती घेतल्या आहेत. यामागील संकल्पना ही की लोकांना सकस आणि विषमुक्त अन्न उपलब्ध करून देण्याबरोबरच उत्पादकाला चार पैसे अधिक मिळून ग्राहक -उत्पादक या दोघांचाही फायदा करून देणे.
मात्र एकीकडे या नैसर्गिक शेतीच्या संकल्पनेचा जोरदार पाठपुरावा चालू असताना दुसरीकडे जगात भारताची मक्तेदारी असलेल्या आणि प्रामुख्याने उत्तर भारतात तयार होणाऱ्या ‘मेन्था ऑइल’ या आरोग्यदायी आणि विषमुक्त कृषी उत्पादनाची पीछेहाट होताना दिसत आहे. सुमारे तीन वर्षांहून अधिक काळ चालू असलेल्या या पीछेहाटीत केवळ किमतीच घसरल्या नसून उत्पादनातदेखील मोठी घट होताना दिसत आहे. याला कारण आहे बाहेरील देशातून भारतात आयात होणारा रासायनिक प्रक्रियेतून बनलेला अथवा कृत्रिम मेंथा. यामुळे ज्यापासून नैसर्गिक मेंथा तेल तयार होते त्या विशिष्ट प्रकारच्या पुदिना उत्पादकांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. मेंथा ऑइलबद्दल सहसा कुणाला फारशी माहिती नसली तरी प्रत्येक जण ते वापरत असतोच. व्यवहारात त्याला मिंट असेही म्हणतात. उदाहरणार्थ, पान-गुटखा यात थंडक म्हणून वापरले जाणारे, पेपरमिंट गोळ्या, आइस्क्रीम आणि अन्य खाद्यपदार्थ, विक्स हे जगप्रसिद्ध सर्दी-पडशावरील औषध, साबण, टुथपेस्ट आणि अनेक औषधी तेले इत्यादींमध्ये या मिंटचा वापर केला जातो.
हेही वाचा : International Women’s Day 2024 : महिला उद्योजकांकडून शिका आर्थिक नियोजनाचे सुत्र! ‘असे’ करा पैश्यांचे नियोजन
कृत्रिम मेंथा समस्येकडे व्यापकपणे पाहिले तर लक्षात येईल की, त्यामुळे जगात मेंथा अथवा मिंट या उत्पादनातील भारताची मक्तेदारी वेगाने कमी होत असून यामुळे देशातील शेतकऱ्यांचे आणि पर्यायाने देशाचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसानदेखील होत आहे. तर कुठे आणि कशी होते ही विशिष्ट प्रकारची पुदिना शेती, काय आहे मेंथा ऑइल आणि त्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ याबद्दल अधिक जाणून घेऊया.
उत्पादन
मेंथा ऑइलसाठी लागणाऱ्या पुदिन्याची लागवड ही प्रामुख्याने उत्तर प्रदेशमध्ये होत असली तरी मधल्या काळात ती बिहार व पंजाब या राज्यातदेखील केली जाऊ लागली आहे. एकंदर क्षेत्र ३,००,००० हेक्टर असून सुमारे १० लाख शेतकरी पुदिना लागवड करतात, परंतु आजही यात उत्तर प्रदेशचा वाटा सुमारे ९० टक्के एवढा आहे. उत्तर प्रदेशातील संभल, चंदौसी, बरेली, बाराबंकी, रामपूर, लखनौ आणि बिहारमधील भागलपूर, बेगुसराई सकट सुमारे १२ जिल्ह्यात याची शेती फेब्रुवारी ते जून या काळात केली जाते. या पुदिन्यावर प्राथमिक प्रक्रिया बांधाजवळ डिस्टिलेशन युनिटमध्ये केली जाते. यातून मेंथा फ्लेक्स आणि क्रिस्टल तयार होतात आणि त्यापासून पुढे प्रक्रिया केल्या जाऊन त्याचे तेल तयार केले जाते. मेंथा तेलाचे देशातील एकंदर सरासरी उत्पादन ४०,००० ते ४५,००० टन एवढे असल्याचे विविध अनुमाने दर्शवतात. यामध्ये संपूर्ण जगात भारताची मक्तेदारी आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ
मेंथा निर्यात ही प्रामुख्याने फ्लेक्स आणि क्रिस्टल या उत्पादनांचीच होते. चीन, अमेरिका आणि युरोपसहित पूर्व आशियात या उत्पादनांना चांगली मागणी आहे. परंतु विविध प्रकारची तेलेदेखील जपान, इंडोनेशिया या देशांना निर्यात केली जातात. एकंदर सुमारे ३० देशांत भारतीय मेंथा कुठल्या ना कुठल्या रूपात निर्यात केला जातो. देशातील एकूण उत्पादनाच्या सुमारे ६० टक्के तरी निर्यात केले जाते. त्यातून दरवर्षी देशाच्या परकीय चलन गंगाजळीत काही अब्ज अमेरिकी डॉलरची भर पडते. याउलट प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय जर्मन कंपनी बीएएसएफबरोबरच सीमराईज, आणि जपानमधील तकासंगो या कंपन्या भारताला कमी किमतीचा कृत्रिम मेंथा निर्यात करण्यात अग्रेसर आहेत.
हेही वाचा : यूट्युब म्युझिकचे कर्मचारी सांगत होते, “पगार वाढवा आणि..”; त्याच क्षणी कळलं नोकरीच गेली, कुठे घडली घटना?
रासायनिक मेंथाचे संकट
रासायनिक मेंथा, ज्याला व्यावसायिक भाषेत सिंथेटिक मेन्थॉल म्हणतात, हे उत्पादन देशाबाहेरून भारतात आलेले आहे. किंमत तुलनेने स्वस्त असल्यामुळे मागील तीन-चार वर्षात सिंथेटिक मेन्थॉलची मागणी वाढत असून या वेगाने त्याची बाजारपेठ वाढत राहिली तरी भारताची नैसर्गिक मेंथा ऑइलमधील मक्तेदारी अबाधित राहिली तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत नैसर्गिक उत्पादनाचा वाटा खूप कमी होऊन सिंथेटिक मेन्थॉलची मागणी वाढत राहील, असे अलीकडेच उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. सिंथेटिक मेन्थॉलचे उत्पादन २०१९-२० या वर्षात १२,००० टन होते. ते पुढील तीन वर्षांत १९,००० टन एवढे वाढले आहे. तर सिंथेटिक मेन्थॉलची आयात २०१७-१८ मधील १,७०० टनांवरून २०२३-२४ या वर्षात थेट ९,५०० टनांवर जाण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच देशांतर्गत मेंथा ऑइल पुरवठ्यात सिंथेटिक मेन्थॉलचे प्रमाण ७-८ वर्षापूर्वी ६-८ टक्के होते ते आता २२-२३ टक्क्यांवर गेले आहे. त्यामुळे अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार नैसर्गिक तेलाच्या किमतीमागील १८-२० महिने ८५०-९०० रुपये प्रति किलो अशा नरमच राहिल्या आहेत. काही वर्षापूर्वी याच किमती २,००० रुपयांवर गेल्या होत्या, तर वार्षिक कक्षा ९००-१६०० रुपये राहायची. किमतीतील नरमाईचा विपरित परिणाम मेंथा अथवा पुदिनाच्या शेतीवरच नव्हे तर संपूर्ण मेंथा ऑइल पुरवठा साखळीवर होत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी मागील दोन वर्षांत या एरवी चांगले पैसे देणाऱ्या कमोडिटीकडे पाठ फिरवली आहे. सिंथेटिक मेन्थॉलची आयात वाढल्यामुळे नैसर्गिक मेंथा निर्यात सातत्याने घटत चालली आहे.
सरकारी आकडेवारी असे दर्शवते की, या महिन्यात संपणाऱ्या २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मेंथा ऑइल निर्यात आठ वर्षातील नीचांकी असेल. २०१७-१८ साली २५,००० टन असणारी निर्यात सतत वाढत जाऊन २०२०-२१ मध्ये ३५,००० टनांचा टप्पा पार करून गेली. मात्र त्यानंतर सिंथेटिक मेंथाने आपले बस्तान बसवल्याने निर्यात कमी होत जाऊन या आर्थिक वर्षात ती २१,००० टन होण्याचे अनुमान आहे. केंद्र सरकार पुढील पाच-सहा वर्षांत कृषिमाल निर्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना राबवित असताना नैसर्गिक निर्यातीतील पीछेहाट अतिशय चिंताजनक असून यावर वेळीच उपाययोजना न केल्यास कालांतराने १० लाख शेतकऱ्यांबरोबरच सरकारी उत्पन्नावरदेखील याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. सिंथेटिक मेन्थॉलचा वापर हा खाद्यपदार्थात आणि औषधे इत्यादींमध्ये केला जात असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे आरोग्याच्या दृष्टिकोनातूनदेखील हा पदार्थ धोकादायक असावा. त्यामुळे केंद्राने त्यात ताबडतोब लक्ष घालून एक तर त्याच्या वापरावर बंदी घालावी किंवा आयातीवर दुप्पट-तिप्पट शुल्क आकारावे. म्हणजे नैसर्गिक मेंथाचे उत्पादन वाढून देशातील शेतकऱ्यांबरोबरच सर्वच भागधारकांना त्याचा लाभ मिळेल.
हेही वाचा : एलॉन मस्क नव्हे आता ही व्यक्ती आहे जगात सर्वात श्रीमंत; टेस्ला सीईओची दुसऱ्या स्थानावर का झाली घसरण?
वायदे बाजारातून क्रांती
मेंथा उत्पादनामध्ये अनेक दशके भारताची मक्तेदारी असली तरी इतर सर्व शेतमालाप्रमाणे मेंथा बाजारपेठेबाबत मार्केट इंटेलिजन्सअभावी शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची किंमत खूप कमी मिळत असे. यामध्ये मोठी क्रांती झाली ती मेंथा ऑइलचा वायदे बाजारात प्रवेश झाल्यावर. एमसीएक्स या भारतातल्या सर्वात मोठ्या कमोडिटी एक्सचेंजने मेंथा ऑइल वायदे १५ वर्षांपूर्वी सुरू केले आहेत. एखाद्या कृषिवस्तूचा जेव्हा वायदे बाजारात प्रवेश होतो तेव्हा त्या वस्तूच्या उत्पादन, वापर, आयात-निर्यात, साठवणूक व्यवस्था आणि हजर बाजारातील आवक वेळापत्रक व घाऊक-किरकोळ व्यापार प्रणाली अशा अनेक गोष्टींवर संशोधन चालू होते आणि एक मार्केट इंटेलिजेंस प्रणाली विकसित होते. याचा फायदा शेतकरी, व्यापारी, दलाल, निर्यातदार आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राज्य-केंद्र सरकार या मूल्य साखळीतील सर्वांनाच होत असतो. वायदे बाजारात आल्यावर मेंथा ऑइलचे ही असेच झाले. देशी-परदेशी कंपन्यांना किमतीचे आणि शाश्वत पुरवठ्यासाठी आवश्यक त्या जोखीम व्यवस्थापनाकरिता एक मंच उपलब्ध झाला. आणि मेंथा बाजारपेठ विकसित होऊ लागली. बाजारातील किंमत निश्चिती मूठभर व्यापाऱ्यांच्या हातून बाजारातील भागधारकांच्या हाती जाऊ लागली आणि अधिक कार्यक्षम, अधिक पारदर्शक झाल्यामुळे उत्पादकांना चांगली किंमत मिळू लागली. जेव्हा जेव्हा उत्पादन कमी आणि निर्यात वाढली त्या त्या वेळी किमती विक्रमी २,५०० रुपये प्रति किलो या पातळीवरदेखील गेल्या होत्या, परंतु कृत्रिम मेंथामुळे मूल्य साखळीतील सर्वात महत्त्वाचा घटक असणाऱ्या वायदे बाजारातील व्यापारावर आणि जोखीम व्यवस्थापन क्षमतेवर विपरीत परिणाम झाल्यामुळे अखेर सर्वांचाच तोटा होत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना पुढाकार घेऊन केंद्रावर दबाव आणावा लागेल. तरच त्या राज्यातील शेतकऱ्यांना थोडा दिलासा मिळेल.
शेतकरी कंपन्यांना सुवर्णसंधी
अलीकडील काळात शेतकरी उत्पादक कंपन्या किंवा समूहशेती या संकल्पना कृषी उत्पादन आणि मार्केटिंग या दोन्ही क्षेत्रांत मजबूत होताना दिसत आहेत. याच मॉडेल्सचा उपयोग करून मेंथा ऑइल उत्पादकांना वायदे बाजारात मोठ्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. ॲग्रीगेटर्स (शेतमाल एकत्रीकरण), सहकारी संस्था आणि उत्पादक संस्था या आपल्या सभासद शेतकऱ्यांसाठी वायदे बाजार आणि त्या अनुषंगाने येणाऱ्या शीतगृह, गोदामे, ई-गोदाम पावती या सोयी कार्यक्षमतेने वापरून त्यांचे उत्पन्न उंचावू शकतात. विकसित देशांमध्ये अशा प्रकारची प्रणाली कमालीची यशस्वी होताना दिसून आले आहे.
(लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक / ई-मेलः ksrikant10@gmail.com)
मात्र एकीकडे या नैसर्गिक शेतीच्या संकल्पनेचा जोरदार पाठपुरावा चालू असताना दुसरीकडे जगात भारताची मक्तेदारी असलेल्या आणि प्रामुख्याने उत्तर भारतात तयार होणाऱ्या ‘मेन्था ऑइल’ या आरोग्यदायी आणि विषमुक्त कृषी उत्पादनाची पीछेहाट होताना दिसत आहे. सुमारे तीन वर्षांहून अधिक काळ चालू असलेल्या या पीछेहाटीत केवळ किमतीच घसरल्या नसून उत्पादनातदेखील मोठी घट होताना दिसत आहे. याला कारण आहे बाहेरील देशातून भारतात आयात होणारा रासायनिक प्रक्रियेतून बनलेला अथवा कृत्रिम मेंथा. यामुळे ज्यापासून नैसर्गिक मेंथा तेल तयार होते त्या विशिष्ट प्रकारच्या पुदिना उत्पादकांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. मेंथा ऑइलबद्दल सहसा कुणाला फारशी माहिती नसली तरी प्रत्येक जण ते वापरत असतोच. व्यवहारात त्याला मिंट असेही म्हणतात. उदाहरणार्थ, पान-गुटखा यात थंडक म्हणून वापरले जाणारे, पेपरमिंट गोळ्या, आइस्क्रीम आणि अन्य खाद्यपदार्थ, विक्स हे जगप्रसिद्ध सर्दी-पडशावरील औषध, साबण, टुथपेस्ट आणि अनेक औषधी तेले इत्यादींमध्ये या मिंटचा वापर केला जातो.
हेही वाचा : International Women’s Day 2024 : महिला उद्योजकांकडून शिका आर्थिक नियोजनाचे सुत्र! ‘असे’ करा पैश्यांचे नियोजन
कृत्रिम मेंथा समस्येकडे व्यापकपणे पाहिले तर लक्षात येईल की, त्यामुळे जगात मेंथा अथवा मिंट या उत्पादनातील भारताची मक्तेदारी वेगाने कमी होत असून यामुळे देशातील शेतकऱ्यांचे आणि पर्यायाने देशाचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसानदेखील होत आहे. तर कुठे आणि कशी होते ही विशिष्ट प्रकारची पुदिना शेती, काय आहे मेंथा ऑइल आणि त्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ याबद्दल अधिक जाणून घेऊया.
उत्पादन
मेंथा ऑइलसाठी लागणाऱ्या पुदिन्याची लागवड ही प्रामुख्याने उत्तर प्रदेशमध्ये होत असली तरी मधल्या काळात ती बिहार व पंजाब या राज्यातदेखील केली जाऊ लागली आहे. एकंदर क्षेत्र ३,००,००० हेक्टर असून सुमारे १० लाख शेतकरी पुदिना लागवड करतात, परंतु आजही यात उत्तर प्रदेशचा वाटा सुमारे ९० टक्के एवढा आहे. उत्तर प्रदेशातील संभल, चंदौसी, बरेली, बाराबंकी, रामपूर, लखनौ आणि बिहारमधील भागलपूर, बेगुसराई सकट सुमारे १२ जिल्ह्यात याची शेती फेब्रुवारी ते जून या काळात केली जाते. या पुदिन्यावर प्राथमिक प्रक्रिया बांधाजवळ डिस्टिलेशन युनिटमध्ये केली जाते. यातून मेंथा फ्लेक्स आणि क्रिस्टल तयार होतात आणि त्यापासून पुढे प्रक्रिया केल्या जाऊन त्याचे तेल तयार केले जाते. मेंथा तेलाचे देशातील एकंदर सरासरी उत्पादन ४०,००० ते ४५,००० टन एवढे असल्याचे विविध अनुमाने दर्शवतात. यामध्ये संपूर्ण जगात भारताची मक्तेदारी आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ
मेंथा निर्यात ही प्रामुख्याने फ्लेक्स आणि क्रिस्टल या उत्पादनांचीच होते. चीन, अमेरिका आणि युरोपसहित पूर्व आशियात या उत्पादनांना चांगली मागणी आहे. परंतु विविध प्रकारची तेलेदेखील जपान, इंडोनेशिया या देशांना निर्यात केली जातात. एकंदर सुमारे ३० देशांत भारतीय मेंथा कुठल्या ना कुठल्या रूपात निर्यात केला जातो. देशातील एकूण उत्पादनाच्या सुमारे ६० टक्के तरी निर्यात केले जाते. त्यातून दरवर्षी देशाच्या परकीय चलन गंगाजळीत काही अब्ज अमेरिकी डॉलरची भर पडते. याउलट प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय जर्मन कंपनी बीएएसएफबरोबरच सीमराईज, आणि जपानमधील तकासंगो या कंपन्या भारताला कमी किमतीचा कृत्रिम मेंथा निर्यात करण्यात अग्रेसर आहेत.
हेही वाचा : यूट्युब म्युझिकचे कर्मचारी सांगत होते, “पगार वाढवा आणि..”; त्याच क्षणी कळलं नोकरीच गेली, कुठे घडली घटना?
रासायनिक मेंथाचे संकट
रासायनिक मेंथा, ज्याला व्यावसायिक भाषेत सिंथेटिक मेन्थॉल म्हणतात, हे उत्पादन देशाबाहेरून भारतात आलेले आहे. किंमत तुलनेने स्वस्त असल्यामुळे मागील तीन-चार वर्षात सिंथेटिक मेन्थॉलची मागणी वाढत असून या वेगाने त्याची बाजारपेठ वाढत राहिली तरी भारताची नैसर्गिक मेंथा ऑइलमधील मक्तेदारी अबाधित राहिली तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत नैसर्गिक उत्पादनाचा वाटा खूप कमी होऊन सिंथेटिक मेन्थॉलची मागणी वाढत राहील, असे अलीकडेच उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. सिंथेटिक मेन्थॉलचे उत्पादन २०१९-२० या वर्षात १२,००० टन होते. ते पुढील तीन वर्षांत १९,००० टन एवढे वाढले आहे. तर सिंथेटिक मेन्थॉलची आयात २०१७-१८ मधील १,७०० टनांवरून २०२३-२४ या वर्षात थेट ९,५०० टनांवर जाण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच देशांतर्गत मेंथा ऑइल पुरवठ्यात सिंथेटिक मेन्थॉलचे प्रमाण ७-८ वर्षापूर्वी ६-८ टक्के होते ते आता २२-२३ टक्क्यांवर गेले आहे. त्यामुळे अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार नैसर्गिक तेलाच्या किमतीमागील १८-२० महिने ८५०-९०० रुपये प्रति किलो अशा नरमच राहिल्या आहेत. काही वर्षापूर्वी याच किमती २,००० रुपयांवर गेल्या होत्या, तर वार्षिक कक्षा ९००-१६०० रुपये राहायची. किमतीतील नरमाईचा विपरित परिणाम मेंथा अथवा पुदिनाच्या शेतीवरच नव्हे तर संपूर्ण मेंथा ऑइल पुरवठा साखळीवर होत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी मागील दोन वर्षांत या एरवी चांगले पैसे देणाऱ्या कमोडिटीकडे पाठ फिरवली आहे. सिंथेटिक मेन्थॉलची आयात वाढल्यामुळे नैसर्गिक मेंथा निर्यात सातत्याने घटत चालली आहे.
सरकारी आकडेवारी असे दर्शवते की, या महिन्यात संपणाऱ्या २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मेंथा ऑइल निर्यात आठ वर्षातील नीचांकी असेल. २०१७-१८ साली २५,००० टन असणारी निर्यात सतत वाढत जाऊन २०२०-२१ मध्ये ३५,००० टनांचा टप्पा पार करून गेली. मात्र त्यानंतर सिंथेटिक मेंथाने आपले बस्तान बसवल्याने निर्यात कमी होत जाऊन या आर्थिक वर्षात ती २१,००० टन होण्याचे अनुमान आहे. केंद्र सरकार पुढील पाच-सहा वर्षांत कृषिमाल निर्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना राबवित असताना नैसर्गिक निर्यातीतील पीछेहाट अतिशय चिंताजनक असून यावर वेळीच उपाययोजना न केल्यास कालांतराने १० लाख शेतकऱ्यांबरोबरच सरकारी उत्पन्नावरदेखील याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. सिंथेटिक मेन्थॉलचा वापर हा खाद्यपदार्थात आणि औषधे इत्यादींमध्ये केला जात असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे आरोग्याच्या दृष्टिकोनातूनदेखील हा पदार्थ धोकादायक असावा. त्यामुळे केंद्राने त्यात ताबडतोब लक्ष घालून एक तर त्याच्या वापरावर बंदी घालावी किंवा आयातीवर दुप्पट-तिप्पट शुल्क आकारावे. म्हणजे नैसर्गिक मेंथाचे उत्पादन वाढून देशातील शेतकऱ्यांबरोबरच सर्वच भागधारकांना त्याचा लाभ मिळेल.
हेही वाचा : एलॉन मस्क नव्हे आता ही व्यक्ती आहे जगात सर्वात श्रीमंत; टेस्ला सीईओची दुसऱ्या स्थानावर का झाली घसरण?
वायदे बाजारातून क्रांती
मेंथा उत्पादनामध्ये अनेक दशके भारताची मक्तेदारी असली तरी इतर सर्व शेतमालाप्रमाणे मेंथा बाजारपेठेबाबत मार्केट इंटेलिजन्सअभावी शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची किंमत खूप कमी मिळत असे. यामध्ये मोठी क्रांती झाली ती मेंथा ऑइलचा वायदे बाजारात प्रवेश झाल्यावर. एमसीएक्स या भारतातल्या सर्वात मोठ्या कमोडिटी एक्सचेंजने मेंथा ऑइल वायदे १५ वर्षांपूर्वी सुरू केले आहेत. एखाद्या कृषिवस्तूचा जेव्हा वायदे बाजारात प्रवेश होतो तेव्हा त्या वस्तूच्या उत्पादन, वापर, आयात-निर्यात, साठवणूक व्यवस्था आणि हजर बाजारातील आवक वेळापत्रक व घाऊक-किरकोळ व्यापार प्रणाली अशा अनेक गोष्टींवर संशोधन चालू होते आणि एक मार्केट इंटेलिजेंस प्रणाली विकसित होते. याचा फायदा शेतकरी, व्यापारी, दलाल, निर्यातदार आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राज्य-केंद्र सरकार या मूल्य साखळीतील सर्वांनाच होत असतो. वायदे बाजारात आल्यावर मेंथा ऑइलचे ही असेच झाले. देशी-परदेशी कंपन्यांना किमतीचे आणि शाश्वत पुरवठ्यासाठी आवश्यक त्या जोखीम व्यवस्थापनाकरिता एक मंच उपलब्ध झाला. आणि मेंथा बाजारपेठ विकसित होऊ लागली. बाजारातील किंमत निश्चिती मूठभर व्यापाऱ्यांच्या हातून बाजारातील भागधारकांच्या हाती जाऊ लागली आणि अधिक कार्यक्षम, अधिक पारदर्शक झाल्यामुळे उत्पादकांना चांगली किंमत मिळू लागली. जेव्हा जेव्हा उत्पादन कमी आणि निर्यात वाढली त्या त्या वेळी किमती विक्रमी २,५०० रुपये प्रति किलो या पातळीवरदेखील गेल्या होत्या, परंतु कृत्रिम मेंथामुळे मूल्य साखळीतील सर्वात महत्त्वाचा घटक असणाऱ्या वायदे बाजारातील व्यापारावर आणि जोखीम व्यवस्थापन क्षमतेवर विपरीत परिणाम झाल्यामुळे अखेर सर्वांचाच तोटा होत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना पुढाकार घेऊन केंद्रावर दबाव आणावा लागेल. तरच त्या राज्यातील शेतकऱ्यांना थोडा दिलासा मिळेल.
शेतकरी कंपन्यांना सुवर्णसंधी
अलीकडील काळात शेतकरी उत्पादक कंपन्या किंवा समूहशेती या संकल्पना कृषी उत्पादन आणि मार्केटिंग या दोन्ही क्षेत्रांत मजबूत होताना दिसत आहेत. याच मॉडेल्सचा उपयोग करून मेंथा ऑइल उत्पादकांना वायदे बाजारात मोठ्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. ॲग्रीगेटर्स (शेतमाल एकत्रीकरण), सहकारी संस्था आणि उत्पादक संस्था या आपल्या सभासद शेतकऱ्यांसाठी वायदे बाजार आणि त्या अनुषंगाने येणाऱ्या शीतगृह, गोदामे, ई-गोदाम पावती या सोयी कार्यक्षमतेने वापरून त्यांचे उत्पन्न उंचावू शकतात. विकसित देशांमध्ये अशा प्रकारची प्रणाली कमालीची यशस्वी होताना दिसून आले आहे.
(लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक / ई-मेलः ksrikant10@gmail.com)
