पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये २६ मे रोजी पहिल्यांदा केंद्रातील सत्ता हाती घेतली. त्यानंतर २०१९ मध्ये त्यांना दुसरी टर्म मिळाली आणि अशा प्रकारे त्यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार ९ वर्षांपासून सत्तेत आहे. या ९ वर्षांत त्यांच्या सरकारने अनेक महत्त्वाची आर्थिक धोरणे आणली, ज्यामुळे करोडो लोकांचे जीवन बदलले. मोदी सरकारच्या सर्व आर्थिक धोरणांमध्ये हे ९ अतिशय खास आहेत, कारण त्यांचा देशातील जवळपास प्रत्येक वर्गावर परिमाण झाला आहे. शेतकरी असो वा मध्यमवर्ग, तरुण असो की महिला या ९ योजनांमुळे त्यांचे आयुष्यच बदलले आहे.
मोदी सरकारचे ९ ट्रम्प कार्ड
तुम्ही या आर्थिक धोरणांना मोदी सरकारचे ९ ट्रम्प कार्ड म्हणूनही पाहू शकता. यामुळे लोकांचे जीवन पूर्णपणे बदलले आहे.
पीएम किसान योजना : मोदी सरकारने २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी ही योजना आणली. या योजनेअंतर्गत देशातील ११ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत मिळते. यामुळे त्यांना त्यांच्या शेतीशी संबंधित मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यास मदत होते.
पीएम गरीब कल्याण योजना : कोविडच्या काळात सरकारने देशातील ८० कोटी गरीब लोकांना मदत करण्यासाठी ही योजना सुरू केली. या योजनेमुळे कोविडसारख्या भयंकर काळात लोकांना उपासमारीचा सामना करावा लागला नाही. सरकारच्या या धोरणामुळे ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य मिळू शकले.
जीएसटी : वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) हे मोदी सरकारच्या कार्यकाळात देशाची कर प्रणाली कायमची बदलण्याचे महत्त्वाचे पाऊल होते. या कर प्रणालीने देशातील सर्व अप्रत्यक्ष करांचे एकत्रीकरण केले. त्यामुळे करोडो लोकांना एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात व्यवसाय करणे सोपे झाले.
पीएम जन धन योजना : ही मोदी सरकारच्या सुरुवातीच्या योजनांपैकी एक आहे. २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी ही योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेमुळे देशातील सर्वात दुर्लक्षित लोकांपर्यंत बँकिंग सुविधांचा विस्तार झाला. लोकांची बँक खाती किमान अटींसह उघडण्यात आली. या खात्यांमुळे सरकारी अनुदान थेट लोकांपर्यंत पोहोचू लागले. आज ४३ कोटींहून अधिक लोक याचा लाभ घेत आहेत.
PM मुद्रा योजना : देशातील लहान उद्योगांच्या भांडवलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी तरुणांमध्ये उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि स्वस्त कर्ज मिळण्याची खात्री करण्यासाठी, मोदी सरकारने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सुरू केली. देशात आतापर्यंत ४०.८२ कोटी मुद्रा कर्ज देण्यात आले आहे. यातही सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे मुद्रा कर्ज घेणाऱ्यांपैकी सुमारे ७० टक्के महिला आहेत, तर ५१ टक्के लोक एससी, एसटी किंवा ओबीसी प्रवर्गातील आहेत.
पीएम स्वानिधी योजना : कोविडच्या समस्यांमुळे रोजंदारी कामगार अधिक अडचणीत आले आहेत. दरम्यान, मोदी सरकारने ‘स्ट्रीट व्हेंडर्स’साठी विशेष योजना सुरू केली. त्याला ‘पीएम स्वानिधी’ असे नाव देण्यात आले. या अंतर्गत रस्त्यावर विक्रेते म्हणून काम करणाऱ्यांना सरकारकडून खेळत्या भांडवलाच्या स्वरूपात कर्ज दिले जाते.
PM जीवन ज्योती विमा योजना : स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही देशातील प्रत्येक व्यक्तीला जीवन विम्याचे सुरक्षा कवच मिळालेले नाही. मोदी सरकारने ही समस्या ओळखून ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना’ सुरू केली. या अंतर्गत लोकांना ३३० रुपयांच्या वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांपर्यंतचे जीवन विमा संरक्षण मिळते. त्याचप्रमाणे सरकारने अपघाती विमा योजना ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना’ देखील सुरू केली, जी प्रति वर्ष १२ रुपयांच्या प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचे अपघात विमा संरक्षण प्रदान करते. म्हणजे एका वर्षासाठी ३५० रुपयांपेक्षा कमी प्रीमियवरही ४ लाख रुपयांचा विमा मिळतो.
अटल पेन्शन योजना : माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नावाने सुरू झालेल्या या आर्थिक योजनेचा लाभ देशातील १८ ते ४० वयोगटातील सर्व नागरिक घेऊ शकतात. या योजनेंतर्गत ६० वर्षे पूर्ण केल्यानंतर लाभार्थींना १००० रुपये ते ५००० रुपयांपर्यंतची हमी पेन्शन मिळते.
उज्ज्वला योजना : मोदी सरकारचे हे धोरण आहे, ज्याने देशातील अर्ध्या लोकसंख्येची मोठी समस्या सोडवली आहे. या योजनेंतर्गत देशातील ८ कोटींहून अधिक गरीब महिलांना मोफत स्वयंपाकाच्या गॅसची जोडणी मिळाली आहे. त्यामुळे स्वयंपाकासाठी पारंपरिक चुलीवर अवलंबून असणाऱ्या गावातील मोठ्या लोकसंख्येचा त्रास दूर झाला. पारंपरिक चुलीत लाकूड जाळल्याने प्रदूषण होते, जे आरोग्यासाठीही हानिकारक आहे.
मोदी सरकारचे ९ ट्रम्प कार्ड
तुम्ही या आर्थिक धोरणांना मोदी सरकारचे ९ ट्रम्प कार्ड म्हणूनही पाहू शकता. यामुळे लोकांचे जीवन पूर्णपणे बदलले आहे.
पीएम किसान योजना : मोदी सरकारने २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी ही योजना आणली. या योजनेअंतर्गत देशातील ११ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत मिळते. यामुळे त्यांना त्यांच्या शेतीशी संबंधित मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यास मदत होते.
पीएम गरीब कल्याण योजना : कोविडच्या काळात सरकारने देशातील ८० कोटी गरीब लोकांना मदत करण्यासाठी ही योजना सुरू केली. या योजनेमुळे कोविडसारख्या भयंकर काळात लोकांना उपासमारीचा सामना करावा लागला नाही. सरकारच्या या धोरणामुळे ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य मिळू शकले.
जीएसटी : वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) हे मोदी सरकारच्या कार्यकाळात देशाची कर प्रणाली कायमची बदलण्याचे महत्त्वाचे पाऊल होते. या कर प्रणालीने देशातील सर्व अप्रत्यक्ष करांचे एकत्रीकरण केले. त्यामुळे करोडो लोकांना एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात व्यवसाय करणे सोपे झाले.
पीएम जन धन योजना : ही मोदी सरकारच्या सुरुवातीच्या योजनांपैकी एक आहे. २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी ही योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेमुळे देशातील सर्वात दुर्लक्षित लोकांपर्यंत बँकिंग सुविधांचा विस्तार झाला. लोकांची बँक खाती किमान अटींसह उघडण्यात आली. या खात्यांमुळे सरकारी अनुदान थेट लोकांपर्यंत पोहोचू लागले. आज ४३ कोटींहून अधिक लोक याचा लाभ घेत आहेत.
PM मुद्रा योजना : देशातील लहान उद्योगांच्या भांडवलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी तरुणांमध्ये उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि स्वस्त कर्ज मिळण्याची खात्री करण्यासाठी, मोदी सरकारने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सुरू केली. देशात आतापर्यंत ४०.८२ कोटी मुद्रा कर्ज देण्यात आले आहे. यातही सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे मुद्रा कर्ज घेणाऱ्यांपैकी सुमारे ७० टक्के महिला आहेत, तर ५१ टक्के लोक एससी, एसटी किंवा ओबीसी प्रवर्गातील आहेत.
पीएम स्वानिधी योजना : कोविडच्या समस्यांमुळे रोजंदारी कामगार अधिक अडचणीत आले आहेत. दरम्यान, मोदी सरकारने ‘स्ट्रीट व्हेंडर्स’साठी विशेष योजना सुरू केली. त्याला ‘पीएम स्वानिधी’ असे नाव देण्यात आले. या अंतर्गत रस्त्यावर विक्रेते म्हणून काम करणाऱ्यांना सरकारकडून खेळत्या भांडवलाच्या स्वरूपात कर्ज दिले जाते.
PM जीवन ज्योती विमा योजना : स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही देशातील प्रत्येक व्यक्तीला जीवन विम्याचे सुरक्षा कवच मिळालेले नाही. मोदी सरकारने ही समस्या ओळखून ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना’ सुरू केली. या अंतर्गत लोकांना ३३० रुपयांच्या वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांपर्यंतचे जीवन विमा संरक्षण मिळते. त्याचप्रमाणे सरकारने अपघाती विमा योजना ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना’ देखील सुरू केली, जी प्रति वर्ष १२ रुपयांच्या प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचे अपघात विमा संरक्षण प्रदान करते. म्हणजे एका वर्षासाठी ३५० रुपयांपेक्षा कमी प्रीमियवरही ४ लाख रुपयांचा विमा मिळतो.
अटल पेन्शन योजना : माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नावाने सुरू झालेल्या या आर्थिक योजनेचा लाभ देशातील १८ ते ४० वयोगटातील सर्व नागरिक घेऊ शकतात. या योजनेंतर्गत ६० वर्षे पूर्ण केल्यानंतर लाभार्थींना १००० रुपये ते ५००० रुपयांपर्यंतची हमी पेन्शन मिळते.
उज्ज्वला योजना : मोदी सरकारचे हे धोरण आहे, ज्याने देशातील अर्ध्या लोकसंख्येची मोठी समस्या सोडवली आहे. या योजनेंतर्गत देशातील ८ कोटींहून अधिक गरीब महिलांना मोफत स्वयंपाकाच्या गॅसची जोडणी मिळाली आहे. त्यामुळे स्वयंपाकासाठी पारंपरिक चुलीवर अवलंबून असणाऱ्या गावातील मोठ्या लोकसंख्येचा त्रास दूर झाला. पारंपरिक चुलीत लाकूड जाळल्याने प्रदूषण होते, जे आरोग्यासाठीही हानिकारक आहे.
