केंद्रातील मोदी सरकारने माजी व्यय सचिव अजय नारायण झा आणि SBI समूहाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्या कांती घोष, ग्लोबल अर्थचे निरंजन राजाध्यक्ष आणि माजी व्यय सचिव ॲनी जॉर्ज मॅथ्यू यांची नव्याने स्थापन झालेल्या १६ व्या वित्त आयोगाचे सदस्य म्हणून नियुक्ती केली आहे.
वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, NITI आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगात चार सदस्य असतील. त्यांना सचिव ऋत्विक रंजनम पांडे, दोन सहसचिव आणि एक आर्थिक सल्लागार मदत करतील.
झा हे यापूर्वीच्या १५ व्या वित्त आयोगाचे सदस्यही होते. त्यांच्याशिवाय निवृत्त नोकरशहा ॲनी जॉर्ज मॅथ्यू आणि अर्थ ग्लोबलचे कार्यकारी संचालक निरंजन राजाध्यक्ष यांची १६ व्या वित्त आयोगाचे पूर्णवेळ सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सौम्या कांती घोष या अर्धवेळ सदस्य राहणार आहेत. “कमिशनचे अध्यक्ष आणि इतर सदस्य अनुक्रमे कार्यभार स्वीकारल्यापासून रिपोर्ट सादर केल्याच्या तारखेपर्यंत म्हणजेच ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत पदावर राहतील,” असेही अधिसूचनेत म्हटले आहे.
हेही वाचाः Interim Budget 2024 : तारीख, वेळ अन् अर्थसंकल्पातून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून काय अपेक्षा?
सरकारने ३१ डिसेंबर २०२३ रोजी अरविंद पानगढिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना केली होती. ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत आयोग आपला अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करणार आहे. हा अहवाल १ एप्रिल २०२६ पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी असेल. केंद्र आणि राज्यांमधील कर वितरण आणि महसूल वाढवण्याच्या उपाययोजना सुचवण्याव्यतिरिक्त आयोग आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अंतर्गत स्थापन केलेल्या निधीच्या संदर्भात आपत्ती व्यवस्थापन उपक्रमांना वित्तपुरवठा करण्याच्या सध्याच्या व्यवस्थेचे पुनरावलोकन करेल. वित्त आयोग ही एक घटनात्मक संस्था आहे, जी केंद्र-राज्य आर्थिक संबंधांवर सूचना देते.
वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, NITI आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगात चार सदस्य असतील. त्यांना सचिव ऋत्विक रंजनम पांडे, दोन सहसचिव आणि एक आर्थिक सल्लागार मदत करतील.
झा हे यापूर्वीच्या १५ व्या वित्त आयोगाचे सदस्यही होते. त्यांच्याशिवाय निवृत्त नोकरशहा ॲनी जॉर्ज मॅथ्यू आणि अर्थ ग्लोबलचे कार्यकारी संचालक निरंजन राजाध्यक्ष यांची १६ व्या वित्त आयोगाचे पूर्णवेळ सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सौम्या कांती घोष या अर्धवेळ सदस्य राहणार आहेत. “कमिशनचे अध्यक्ष आणि इतर सदस्य अनुक्रमे कार्यभार स्वीकारल्यापासून रिपोर्ट सादर केल्याच्या तारखेपर्यंत म्हणजेच ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत पदावर राहतील,” असेही अधिसूचनेत म्हटले आहे.
हेही वाचाः Interim Budget 2024 : तारीख, वेळ अन् अर्थसंकल्पातून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून काय अपेक्षा?
सरकारने ३१ डिसेंबर २०२३ रोजी अरविंद पानगढिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना केली होती. ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत आयोग आपला अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करणार आहे. हा अहवाल १ एप्रिल २०२६ पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी असेल. केंद्र आणि राज्यांमधील कर वितरण आणि महसूल वाढवण्याच्या उपाययोजना सुचवण्याव्यतिरिक्त आयोग आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अंतर्गत स्थापन केलेल्या निधीच्या संदर्भात आपत्ती व्यवस्थापन उपक्रमांना वित्तपुरवठा करण्याच्या सध्याच्या व्यवस्थेचे पुनरावलोकन करेल. वित्त आयोग ही एक घटनात्मक संस्था आहे, जी केंद्र-राज्य आर्थिक संबंधांवर सूचना देते.
