केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी गुजरातमधील केवडिया येथे १९व्या सागरी राज्य विकास परिषदेच्या बैठकीत भारताच्या सागरी क्षेत्राबाबतच्या दृष्टिकोनाचे अनावरण केले, ज्यात परिवर्तनात्मक प्रभावाचे आश्वासन देणार्‍या प्रमुख उपक्रमांची रूपरेषा मांडण्यात आली आहे. सरकार देशातील सर्व बंदरांची सुरक्षा सुधारण्यासाठी लवकरच बंदर सुरक्षा ब्युरो स्थापन करणार आहे. शाश्वत विकासावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले असून, मोदी सरकार आणि राज्य सरकारच्या बंदरांवर हायड्रोजन हब विकसित करण्याच्या मंत्रालयाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेबद्दलचा तपशील केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी सांगितला. “केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारची सर्व बंदरे हायड्रोजन हब बनवण्याच्या शक्यतेची चाचपणी केली जाणार असून, दीनदयाल बंदर प्राधिकरणाने या उपक्रमासाठी १.६८ लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार आधीच निश्चित केले आहेत.
तसेच सर्बानंद सोनोवाल यांनी बंदरांसाठी अमृत काल व्हिजन अंतर्गत बंदराची क्षमता चौपट करण्याची देशाची वचनबद्धता जाहीर केली. सर्व प्रमुख बंदरांनी २०४७ साठी त्यांचे पोर्ट मास्टर प्लॅन तयार केले आहेत आणि राज्ये देखील २०४७ साठी त्यांचे बंदर मास्टर प्लॅन तयार करीत आहेत. “देशाची एकूण बंदर क्षमता सध्या सुमारे २६०० मेट्रिक टनावरून २०४७ मध्ये वार्षिक क्षमता १०,००० मेट्रिक टनापेक्षा जास्त होणार आहे,” असेही ते पुढे म्हणाले.
प्रमुख आणि अधिसूचित बंदरे, राज्य सागरी मंडळे, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश (UTs) यांच्यातील उत्तम समन्वयाला चालना देण्यासाठी बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या दोन दिवसीय १९व्या सागरी राज्य विकास परिषदेची बैठक आज केवडिया गुजरात येथे संपन्न झाली. MSDC ही सागरी क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी मे १९९७ मध्ये स्थापन करण्यात आलेली सर्वोच्च सल्लागार संस्था आहे. प्रमुख आणि इतर अधिसूचित बंदरांचा एकात्मिक विकास सुनिश्चित करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
सर्बानंद सोनोवाल म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रालय नवीन टप्पे गाठत आहे. चांगल्या सहकार्यावर आपला नेहमीच विश्वास असल्याचे ते म्हणाले. सागरी राज्य विकास परिषद सहकार्याची एक महत्त्वाची यंत्रणा म्हणून उदयास येत आहे आणि आपल्या देशाच्या सागरी क्षेत्राच्या विकासाच्या प्रवासाला आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे, असंही त्यांनी अधोरेखित केले.
सार्वजनिक खासगी भागीदारी (PPP) टर्मिनल सध्या प्रमुख बंदरांवर सुमारे ५० टक्के माल हाताळत आहेत आणि आगामी काळात त्यांचा हिस्सा सुमारे ८५ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. खासगीकरणाच्या दिशेने या धोरणात्मक वाटचालीमुळे कार्यक्षमतेत वाढ होईल आणि कामकाजाचे प्रमाण सुलभ होईल अशी अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त भारताच्या राष्ट्रीय जलमार्गांवर मालवाहतूक वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे, ज्यात गेल्या आर्थिक वर्षात १६ टक्के वार्षिक वाढ दिसून आली. सर्वसमावेशक राष्ट्रीय विकासासाठी उत्प्रेरक म्हणून सागरी क्षेत्राचा लाभ घेण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेला अधोरेखित करून २०४७ पर्यंत लक्षणीय ५०० मेट्रिक टन साध्य करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे.
सागरमाला कार्यक्रमावर बोलताना ते म्हणाले की, गेल्या आठ वर्षांत सागरमाला कार्यक्रमाच्या धोरणात्मक उपक्रमांमुळे बंदराची क्षमता, कनेक्टिव्हिटी आणि कार्यक्षमतेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. परिणामी खर्चात कपात झाली आहे, जहाजांच्या वळणाच्या वेळेत घट झाली आहे. भारतीय बंदरे सक्षम आहेत. मोठ्या जहाजांना सामावून घेण्यासाठी त्यांची वहन क्षमता वाढवण्यात आली आहे आणि दक्षिण आशियाई प्रदेशात भारतीय बंदरांची सामरिक प्रासंगिकता वाढवली आहे. सर्बानंद सोनोवाल यांनी सर्व किनारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची सरकारे, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाला या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना गती देण्याचे आवाहन केले आहे.
