केंद्र सरकारने सोन्याच्या दागिन्यांबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मोदी सरकारने सोन्याच्या दागिन्यांसह इतर अनेक वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. यामुळे अनेक अनावश्यक वस्तूंची आयात कमी होण्यासही मदत होणार असल्याचा सरकारला विश्वास आहे. आता सोन्याचे दागिने आयात करण्यासाठी परवाना असणे बंधनकारक आहे. भारत-यूएई मुक्त व्यापार करारावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध लादलेले नाहीत. DGFT ने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार अनेक उत्पादनांच्या आयात धोरणात सुधारणा करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
आयात दरात घट
चालू आर्थिक वर्षातील एप्रिल ते मे या कालावधीत मोती आणि मौल्यवान खड्यांची आयात कमी झाली आहे. आता ते २५.३६ टक्क्यांनी घसरून ४ अब्ज डॉलरवर आले. त्याचबरोबर या काळात सोन्याच्या आयातीत ४० टक्क्यांनी घट झाली आहे. आता फक्त ४.७ अब्ज उरले आहेत. एकूण व्यापारी मालाची आयात १०.२४ टक्क्यांनी कमी होऊन १०७ अब्ज डॉलरवर आली आहे. त्याच वेळी वस्तूंच्या व्यापाराची आयात वाढून ३७.२६ अब्ज झाली आहे. एप्रिल-मेमध्ये ते ४०.४८ अब्ज होते. या आर्थिक वर्षात एप्रिल-मेमध्ये काही सोन्याच्या दागिन्यांची आयात ११० दशलक्ष डॉलर ओलांडली आहे. हे प्रामुख्याने यूएई, इंडोनेशिया आणि अमेरिका यांसारख्या देशांमधून आयात केले गेले.
हेही वाचाः आपत्ती निवारणासाठी केंद्र सरकारकडून राज्यांना ७,५३२ कोटी रुपये निधी जारी
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा समतोल साधण्यासाठी सरकारचे हे पाऊल आहे. निर्यातीसाठी स्पर्धात्मक गती राखण्यासाठी रत्ने आणि दागिने उद्योगाला कच्च्या मालाचे सोने वाजवी किमतीत उपलब्ध असणे आवश्यक आहे, असंही कामा ज्वेलरीचे एमडी आणि जेम्स अँड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष कॉलिश शाह म्हणालेत.
हेही वाचाः महागड्या भाज्यांनी गाठला ३ महिन्यांतील उच्चांक; जूनमध्ये किरकोळ महागाई दर ४.८१ टक्क्यांवर पोहोचला
केंद्राने राज्य सरकारांना ७,५३२ कोटी रुपये दिले
केंद्र सरकारने काल राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) साठी २२ राज्य सरकारांना ७,५३२ कोटी रुपये जारी केले आहेत.
