कांद्याच्या वाढत्या किमती रोखण्यासाठी आणि देशांतर्गत बाजारपेठेतील पुरवठा सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने शनिवारी १९ ऑगस्टपासून कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के भरीव शुल्क आकारले आहे. अर्थ मंत्रालयाने ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू करणारी अधिसूचना जारी केली आहे.
अर्थ मंत्रालयाने अधिसूचना केली जारी
अर्थ मंत्रालयाच्या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की, “सरकार ३१ डिसेंबरपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावणार आहे.” सप्टेंबरमध्ये कांद्याचे भाव वाढण्याची शक्यता असल्याच्या वृत्तादरम्यान निर्यात शुल्क आकारण्यात आले आहे. यापूर्वी ११ ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने आपल्या बफर स्टॉकमधून मुख्य भाज्या वाटण्यास सुरुवात केली होती.
केंद्र सरकारने यापूर्वी २०२३-२४ हंगामासाठी ३ लाख टन कांद्याचा बफर स्टॉक म्हणून ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. २०२२-२३ मध्ये सरकारने २.५१ लाख टन कांदा बफर स्टॉक म्हणून ठेवला आहे. हंगामात आस्मानी संकटामुळे किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्यास कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आणि किमती स्थिर करण्यासाठी बफर स्टॉक ठेवला जातो.
कांद्याचे भाव २५ टक्क्यांनी वाढले
महाराष्ट्राच्या लासलगाव मंडईनुसार, ७ जुलै रोजी कांद्याचा घाऊक भाव १३७० रुपये प्रति क्विंटल होता, तो ७ ऑगस्ट रोजी १७५२ रुपये प्रति क्विंटल झाला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकारकडे २.५ लाख टन कांद्याचा साठा आहे, म्हणजेच इथून पुरवठा वाढवून कांद्याच्या किमती नियंत्रित ठेवता येतील. कमोडिटी ऑनलाइननुसार, नाशिकच्या लासलगाव मंडईत भाव २०५० रुपये प्रतिक्विंटल होता.
कांदा उत्पादक, निर्यातदार भडकले
कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाबाबत उत्पादक आणि निर्यातदारांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. हा निर्णय म्हणजे अघोषित निर्यातबंदी असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रासह देशातील कांदा उत्पादकांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी सांगितले. सरकारने निर्णय मागे न घेतल्यास आंदोलन करण्याचाही इशारा त्यांनी दिला आहे.