सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रमांतर्गत पेट्रोलमध्ये इथेनॉलच्या मिश्रणाला प्रोत्साहन देत आहे. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, परकीय चलनाची बचत करणे, देशांतर्गत कृषी क्षेत्राला चालना देणे आणि संबंधित पर्यावरणीय लाभ, यासारखी अनेक उद्दिष्टे यामागे आहेत.
ईबीपी कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) इथेनॉल पुरवठा वर्ष (ESY) २०२२-२३ दरम्यान इथेनॉल मिश्रणामुळे अंदाजे ५०९ कोटी लिटर पेट्रोलची बचत केली आहे. त्यामुळे २४,३०० कोटी परकीय चलनाची बचत झाली असून, शेतकऱ्यांना १९,३०० कोटी मिळाले आहेत, परिणामी कृषी क्षेत्राला चालना मिळाली आहे.
ईबीपी अंतर्गत इथेनॉलचे उत्पादन वाढवण्यासाठी मोदी सरकारने व्याज माफी योजनेंतर्गत एकूण १२१२ प्रकल्पांना मंजुरी दिली असून, यामध्ये ५९० मोलासेस आधारित, ४७४ धान्य-आधारित आणि १४८ दुहेरी फीड आधारित प्रकल्पांचा समावेश आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
इथेनॉल निर्मितीवर केंद्र सरकारने बंदी घातल्याने साखर उद्योगात खळबळ
उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीवर केंद्र सरकारने बंदी घातल्याने साखर उद्योगात खळबळ उडाली आहे. केंद्राने इथेनॉल निर्मिती करण्यासाठी सहा टक्के व्याज परतावा तसेच सन २०२५पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉलचे मिश्रण करण्याच्या धोरणामुळे राज्यातील साखर उद्योग मोठया प्रमाणावर इथेनॉल उत्पादनाकडे वळला आहे. राज्यात सध्या ११२ कारखान्यांमध्ये इथेनॉलनिर्मिती होत असून आतापर्यंत सात ते आठ हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. राज्यातील साखर उद्योगाने गतवर्षी १२० कोटी लिटर इथेनॉलचा पुरवठा तेल कंपन्यांना केला होता. तर यंदा साखर उत्पादनात किमान २० टक्के घट होण्याचा अंदाज असल्याने साखरेच्या किंमतीत होणारी वाढ लक्षात घेत अनेक कारखान्यांची साखर उत्पादनावर भर दिला आहे. परिणामी यंदा ८५ कोटी लिटर्स इथेनॉल पुरवठ्याच्या निविदा विविध कारखान्यांनी तेल कंपन्याकडे सादर केल्या आहेत.
