वित्तीय, पतधोरणात मोठ्या सुधारणेनंतरच ६.४ टक्के विकासवेग शक्य- मूडीज

कमकुवत रुपया, घटती परकीय गुंतवणूक आणि अस्थिर महागाई यांसारख्या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये वर्ष २०२५ मध्ये अर्थव्यवस्था वाढीचा ६.४ टक्के दर गाठायचा झाल्यास वित्तीय आणि पतविषयक धोरणांत सुधारणा नितांत आवश्यक आहे, असे मूडीज ॲनालिटिक्सने बुधवारी प्रतिपादन केले.

वर्ष २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशांतर्गत मागणीला, विशेषतः गुंतवणुकीला चालना दिली जाणे शक्य आहे. केंद्र सरकारने आगामी आर्थिक वर्षासाठी सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपीच्या ४.५ टक्क्यांपेक्षा कमी वित्तीय तूट राखण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. वर्ष २०२३-२४ मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या ५.६ टक्के होती, जी चालू आर्थिक वर्षात ४.९ टक्क्यांपर्यंत घटण्याचा अंदाज आहे.

डॉलरच्या तुलनेत रुपयात घसरण सुरू आहे. दुसरीकडे देशांतर्गत भांडवली बाजारात परदेशी गुंतवणूकदारांनी समभाग विक्रीचा सपाटा लावला असून परकीय गुंतवणूक वेगाने आटत आहे. देशाला पुढील वर्षात ६.४ टक्क्यांचा विकासदर गाठायचा असल्यास विद्यमान वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत वित्तीय आणि पतविषयक धोरणांत मोठे बदल आवश्यक आहेत, असे मूडीज ॲनालिटिक्सच्या सहयोगी अर्थतज्ज्ञ अदिती रमन म्हणाल्या. त्यांच्या मते, व्याजदर अधिक काळ सर्वोच्च पातळीवर कायम असल्याने देशांतर्गत मागणीवर त्याचा विपरित परिणाम झाला आहे.

भारत आशियातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक २०२४ मध्ये राहिली आहे. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तीन तिमाहीत जीडीपी वाढ मात्र मंदावली आहे. डिसेंबरअखेर तिसऱ्या तिमाहीत जीडीपी वाढीची शक्यता आहे, ज्यामुळे २०२४-२५ मध्ये एकूण ६.८ टक्के विकासदर शक्य आहे. वर्ष २०२३ मध्ये विकासदर ७.८ टक्के होता.