नवी दिल्ली : भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत आशावाद उंचावताना ‘मूडीज्’ या जागतिक पतमानांकन संस्थेने चालू आर्थिक वर्षांत ७.२ टक्के, तर पुढील वर्षात ६.६ टक्के विकास दर राहील, असा अंदाज वर्तविला आहे. अर्थव्यवस्थेची दमदार वाटचाल आणि मध्यम महागाई या मिश्रणाने भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत आहे, असे मूडीज रेटिंगने म्हटले आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेने करोना महासाथीच्या काळात पुरवठा साखळीतील व्यत्यय, रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर ऊर्जा आणि अन्न संकट, उच्च चलनवाढ आणि परिणामी कठोर पतधोरण यासंबंधित सर्व हल्ले परतवून लावत उल्लेखनीय लवचीकता दर्शविली आहे. बहुतेक जी-२० देशांच्या अर्थव्यवस्था स्थिर वाढीचा अनुभव घेतील, असे ‘मूडीज्’च्या ग्लोबल मॅक्रो आउटलुक २०२५-२६ या अहवालात म्हटले आहे. मात्र, अमेरिकेत नुकतीच राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक पार पडली असून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय धोरणांमधील निवडणुकीनंतरचे बदल संभाव्यपणे जागतिक पातळीवर बदल घडवू शकतात. तथापि व्यापार, वित्त, परदेशात नोकरीसाठी स्थलांतर (इमिग्रेशन) आणि नियामक धोरणातील बदलांचे परिणाम उदयोन्मुख देशांसाठी प्रतिकूल ठरू शकतील.
हेही वाचा >>> Gold Price Today : फक्त १५ दिवसांमध्ये सोने ५००० रुपयांनी झाले स्वस्त, जाणून घ्या आजचा सोन्या-चांदीचा दर
देशांतर्गत आघाडीवर चालू आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीत (एप्रिल ते जून) विकास दर ६.७ टक्के राहिला आहे, असे नमूद करताना पतमानांकन संस्थेने तिसऱ्या तिमाहीबाबतही सकारात्मक अंदाज व्यक्त केला आहे. यामध्ये अनुकूल उच्च-वारंवारता निर्देशांक, विस्तारलेले उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राच्या पीएमआय निर्देशांकांतील मजबूत वाढ आणि वाढलेला ग्राहक आशावाद याला कारण ठरेल, असे म्हटले आहे. तर पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२५ मध्ये विकासदर ६.६ टक्के आणि त्यापुढील वर्षात २०२६ मध्ये तो ६.५ टक्के राहील, असे तिचे अनुमान आहे.
हेही वाचा >>> ऑक्टोबरमध्ये निर्यातीत १७.२५ टक्के वाढ
सध्याच्या सणासुदीच्या काळात वाढलेल्या ग्राहक मागणीमुळे आणि सुधारित कृषी दृष्टिकोनामुळे ग्रामीण मागणीत सतत वाढ झाल्यामुळे भारतातील देशांतर्गत वापर वाढण्यास मदत झाली आहे. याव्यतिरिक्त, वाढलेल्या क्षमतेचा वापर, उत्साही व्यावसायिक भावना आणि पायाभूत सुविधांच्या खर्चावर सरकारचा सतत जोर यामुळे खासगी गुंतवणुकीला अधिक चालना मिळेल. याबरोबरच कंपन्यांचा सुदृढ ताळेबंद आणि पुरेसा परकीय चलन साठा यासह आर्थिक मूलभूत गोष्टीदेखील विकासाच्या दृष्टिकोनासाठी चांगले संकेत देत आहेत, असे मूडीजने म्हटले आहे.
सध्या महागाई रिझर्व्ह बँकेच्या सहनशील पातळीपेक्षा अधिक भडकली असली तरी मुख्यत: खाद्यान्न आणि भाज्यांच्या दरवाढीमुळे किरकोळ महागाई दर ६.२ टक्क्यांपर्यंत वधारला आहे. मात्र पुरेसा अन्नसाठा आणि रब्बी हंगामातील पेरण्यांमुळे महागाई आटोक्यात येईल. असे असले तरी, वाढलेल्या भू-राजकीय तणावामुळे आणि हवामानाच्या तीव्र बदलांमुळे चलनवाढीचे संभाव्य धोके कायम असल्याने रिझर्व्ह बँकेने सावध पवित्र अवलंबला आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेने करोना महासाथीच्या काळात पुरवठा साखळीतील व्यत्यय, रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर ऊर्जा आणि अन्न संकट, उच्च चलनवाढ आणि परिणामी कठोर पतधोरण यासंबंधित सर्व हल्ले परतवून लावत उल्लेखनीय लवचीकता दर्शविली आहे. बहुतेक जी-२० देशांच्या अर्थव्यवस्था स्थिर वाढीचा अनुभव घेतील, असे ‘मूडीज्’च्या ग्लोबल मॅक्रो आउटलुक २०२५-२६ या अहवालात म्हटले आहे. मात्र, अमेरिकेत नुकतीच राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक पार पडली असून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय धोरणांमधील निवडणुकीनंतरचे बदल संभाव्यपणे जागतिक पातळीवर बदल घडवू शकतात. तथापि व्यापार, वित्त, परदेशात नोकरीसाठी स्थलांतर (इमिग्रेशन) आणि नियामक धोरणातील बदलांचे परिणाम उदयोन्मुख देशांसाठी प्रतिकूल ठरू शकतील.
हेही वाचा >>> Gold Price Today : फक्त १५ दिवसांमध्ये सोने ५००० रुपयांनी झाले स्वस्त, जाणून घ्या आजचा सोन्या-चांदीचा दर
देशांतर्गत आघाडीवर चालू आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीत (एप्रिल ते जून) विकास दर ६.७ टक्के राहिला आहे, असे नमूद करताना पतमानांकन संस्थेने तिसऱ्या तिमाहीबाबतही सकारात्मक अंदाज व्यक्त केला आहे. यामध्ये अनुकूल उच्च-वारंवारता निर्देशांक, विस्तारलेले उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राच्या पीएमआय निर्देशांकांतील मजबूत वाढ आणि वाढलेला ग्राहक आशावाद याला कारण ठरेल, असे म्हटले आहे. तर पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२५ मध्ये विकासदर ६.६ टक्के आणि त्यापुढील वर्षात २०२६ मध्ये तो ६.५ टक्के राहील, असे तिचे अनुमान आहे.
हेही वाचा >>> ऑक्टोबरमध्ये निर्यातीत १७.२५ टक्के वाढ
सध्याच्या सणासुदीच्या काळात वाढलेल्या ग्राहक मागणीमुळे आणि सुधारित कृषी दृष्टिकोनामुळे ग्रामीण मागणीत सतत वाढ झाल्यामुळे भारतातील देशांतर्गत वापर वाढण्यास मदत झाली आहे. याव्यतिरिक्त, वाढलेल्या क्षमतेचा वापर, उत्साही व्यावसायिक भावना आणि पायाभूत सुविधांच्या खर्चावर सरकारचा सतत जोर यामुळे खासगी गुंतवणुकीला अधिक चालना मिळेल. याबरोबरच कंपन्यांचा सुदृढ ताळेबंद आणि पुरेसा परकीय चलन साठा यासह आर्थिक मूलभूत गोष्टीदेखील विकासाच्या दृष्टिकोनासाठी चांगले संकेत देत आहेत, असे मूडीजने म्हटले आहे.
सध्या महागाई रिझर्व्ह बँकेच्या सहनशील पातळीपेक्षा अधिक भडकली असली तरी मुख्यत: खाद्यान्न आणि भाज्यांच्या दरवाढीमुळे किरकोळ महागाई दर ६.२ टक्क्यांपर्यंत वधारला आहे. मात्र पुरेसा अन्नसाठा आणि रब्बी हंगामातील पेरण्यांमुळे महागाई आटोक्यात येईल. असे असले तरी, वाढलेल्या भू-राजकीय तणावामुळे आणि हवामानाच्या तीव्र बदलांमुळे चलनवाढीचे संभाव्य धोके कायम असल्याने रिझर्व्ह बँकेने सावध पवित्र अवलंबला आहे.
