पीटीआय, नवी दिल्ली

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आघाडीची पतमानांकन संस्था असलेल्या ‘मूडीज’ने मंगळवारी अदानी समूहातील सात कंपन्यांबाबतचा ‘स्थिर’ दृष्टिकोन ‘नकारात्मक’ असा बदलून घेतला, तर कथित लाचखोरीचे प्रकरण उजेडात आल्यांनतर ‘फिच रेटिंग्स’नेही काही कर्ज रोख्यांचे मानांकन नकारात्मक केले आहे. जागतिक मान्यतेच्या या संस्थांचा हा नकारात्मक कल समूहासाठी गुंतवणूकदारांपुढे निधी उभारणीसाठी जाताना अडचणीचा ठरेल.

मूडीजने अदानी पोर्ट्स आणि स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडशी संबंधित दोन कंपन्या, अदानी ट्रान्समिशन स्टेप-वन लिमिटेड, अदानी ट्रान्सपोर्टेशन रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप १, अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड आणि अदानी इंटरनॅशनल कंटेनर टर्मिनल प्रायव्हेट लिमिटेड या सात कंपन्यांबाबत दृष्टिकोन ‘स्थिर’वरून ‘नकारात्मक’ केला आहे.

हेही वाचा >>>अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या अंदाजात ‘एस ॲण्ड पी’कडून घट

अदानी समूहातील कंपन्यांमधील प्रशासकीय संरचनेतील व्यापक कमकुवतपणा तसेच कायदेशीर कार्यवाही सुरू असताना त्यांच्या भांडवली खर्चाच्या योजनांसह, नित्य कामकाजातही संभाव्य अडसरीची शक्यता हेरून दृष्टिकोन ‘नकारात्मक’ करण्यात आल्याचे मूडीजने म्हटले आहे. जरी अमेरिकेतील न्यायालयाने लावलेले आरोप हे कंपनीतील वरिष्ठ व्यवस्थापनाशी संबंधित असले तरी गौतम अदानी यांची अध्यक्ष म्हणून प्रमुख भूमिका पाहता अदानी समूहावर याचा व्यापक परिणाम संभवतो, असे मूडीजने स्पष्ट केले.

अदानी समूहाच्या आर्थिक आरोग्यमानावर परिणामाची शक्यता फिचने अधोरेखित केली आहे. विशेषत: विद्यमान कर्ज उभारणी आणि नजीकच्या-मध्यम मुदतीच्या कर्ज रोख्यांच्या माध्यमातून निधी उभारणीचा मानस अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. तूर्तास समूहाला भांडवल कमतरता भासणार नसली तरीही आगामी प्रकल्पांसाठी मात्र निधीची चणचण जाणवू शकते, असे फिचने म्हटले आहे.

हेही वाचा >>>बाह्य कर्जांविना वाढ साधण्याचा अदानी समूहाचा दावा; गुंतवणूकदारांना आश्वस्त करण्यासाठी आर्थिक सुस्थितीची ग्वाही

अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडचे अध्यक्ष गौतम अदानींवर लाचखोरीच्या आरोपामुळे अमेरिकेत गुन्हे दाखल झाले आहेत. ऊर्जा क्षेत्रातील कंत्राटे मिळवण्यासाठी भारतात सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच देण्याच्या योजनेत सक्रिय भूमिकेतून गुन्हा दाखल झाला आहे. याचा प्रतिकूल परिणाम कंपन्यांच्या दृष्टिकोनावर झाला असून ते नकारात्मक करण्यात आले आहे, असे मूडीजने स्पष्ट केले. उल्लेखनीय म्हणजे दीड वर्षांपासून अमेरिकेत सुरू असलेल्या तपासाला जाणीवपूर्वक अंधारात ठेवले गेले, त्या संबंधाने समूहातर्फे कोणतेही उघड प्रकटन (डिसक्लोजर) करण्यात आले नाही, असा मूडीजचा ठपका आहे.

आघाडीची पतमानांकन संस्था असलेल्या ‘मूडीज’ने मंगळवारी अदानी समूहातील सात कंपन्यांबाबतचा ‘स्थिर’ दृष्टिकोन ‘नकारात्मक’ असा बदलून घेतला, तर कथित लाचखोरीचे प्रकरण उजेडात आल्यांनतर ‘फिच रेटिंग्स’नेही काही कर्ज रोख्यांचे मानांकन नकारात्मक केले आहे. जागतिक मान्यतेच्या या संस्थांचा हा नकारात्मक कल समूहासाठी गुंतवणूकदारांपुढे निधी उभारणीसाठी जाताना अडचणीचा ठरेल.

मूडीजने अदानी पोर्ट्स आणि स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडशी संबंधित दोन कंपन्या, अदानी ट्रान्समिशन स्टेप-वन लिमिटेड, अदानी ट्रान्सपोर्टेशन रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप १, अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड आणि अदानी इंटरनॅशनल कंटेनर टर्मिनल प्रायव्हेट लिमिटेड या सात कंपन्यांबाबत दृष्टिकोन ‘स्थिर’वरून ‘नकारात्मक’ केला आहे.

हेही वाचा >>>अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या अंदाजात ‘एस ॲण्ड पी’कडून घट

अदानी समूहातील कंपन्यांमधील प्रशासकीय संरचनेतील व्यापक कमकुवतपणा तसेच कायदेशीर कार्यवाही सुरू असताना त्यांच्या भांडवली खर्चाच्या योजनांसह, नित्य कामकाजातही संभाव्य अडसरीची शक्यता हेरून दृष्टिकोन ‘नकारात्मक’ करण्यात आल्याचे मूडीजने म्हटले आहे. जरी अमेरिकेतील न्यायालयाने लावलेले आरोप हे कंपनीतील वरिष्ठ व्यवस्थापनाशी संबंधित असले तरी गौतम अदानी यांची अध्यक्ष म्हणून प्रमुख भूमिका पाहता अदानी समूहावर याचा व्यापक परिणाम संभवतो, असे मूडीजने स्पष्ट केले.

अदानी समूहाच्या आर्थिक आरोग्यमानावर परिणामाची शक्यता फिचने अधोरेखित केली आहे. विशेषत: विद्यमान कर्ज उभारणी आणि नजीकच्या-मध्यम मुदतीच्या कर्ज रोख्यांच्या माध्यमातून निधी उभारणीचा मानस अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. तूर्तास समूहाला भांडवल कमतरता भासणार नसली तरीही आगामी प्रकल्पांसाठी मात्र निधीची चणचण जाणवू शकते, असे फिचने म्हटले आहे.

हेही वाचा >>>बाह्य कर्जांविना वाढ साधण्याचा अदानी समूहाचा दावा; गुंतवणूकदारांना आश्वस्त करण्यासाठी आर्थिक सुस्थितीची ग्वाही

अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडचे अध्यक्ष गौतम अदानींवर लाचखोरीच्या आरोपामुळे अमेरिकेत गुन्हे दाखल झाले आहेत. ऊर्जा क्षेत्रातील कंत्राटे मिळवण्यासाठी भारतात सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच देण्याच्या योजनेत सक्रिय भूमिकेतून गुन्हा दाखल झाला आहे. याचा प्रतिकूल परिणाम कंपन्यांच्या दृष्टिकोनावर झाला असून ते नकारात्मक करण्यात आले आहे, असे मूडीजने स्पष्ट केले. उल्लेखनीय म्हणजे दीड वर्षांपासून अमेरिकेत सुरू असलेल्या तपासाला जाणीवपूर्वक अंधारात ठेवले गेले, त्या संबंधाने समूहातर्फे कोणतेही उघड प्रकटन (डिसक्लोजर) करण्यात आले नाही, असा मूडीजचा ठपका आहे.