लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबई: केंद्रीय अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चावर भर दिला गेल्याने खासगी क्षेत्रातूनही गुंतवणुकीत वाढ होईल आणि १ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या पुढील आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ७ टक्क्यांच्या जवळ जाऊ शकेल, असा विश्वास शु्क्रवारी प्रसिद्ध झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या एका टिपणाने व्यक्त केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात २०२३-२४ सालासाठी सरकारने १० लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाची तरतूद केली आहे जी देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीच्या ३.३ टक्के असेल. रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर फेब्रुवारी महिन्याच्या पत्रिकेत प्रकाशित ‘अर्थव्यवस्थेची अवस्था (स्टेट ऑफ द इकॉनॉमी)’ या शीर्षकाखाली दीर्घ लेखात, हीच बाब उर्वरित जगातील मंदावलेपणाच्या तुलनेत भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाटचाल वेगळी राहील याची खातरजमा केली असल्याचे म्हटले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पाने २०२३ ते २०२७ या कालावधीत भारताच्या दमदार विकासाची शक्यता वाढवली आहे, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी संसदेत मांडण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालाने जीडीपी वाढीचा दर ६.५ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. तथापि मध्यवर्ती बँकेच्या या टिपणाने, तो ७ टक्क्यांच्या जवळ जाणारा असेल असे सूचित केले आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पातील कर तरतुदी, भांडवली खर्चाच्या योजना आणि वित्तीय सृदृढतेचे प्रस्ताव प्रभावीपणे अमलात आणल्यास, खासगी क्षेत्रातून गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल, रोजगारनिर्मिती आणि बाजारपेठांत मागणीला मजबूत चालना मिळेल ज्याचा एकंदर परिणाम २०२३-२४ मध्ये भारताच्या जीडीपीची संभाव्य वाढ ही ७ टक्क्यांच्या जवळ जाणारी असेल, असेही रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल देबब्रत पात्रा यांच्या नेतृत्वाखालील २७ लेखकांच्या संघाने लिहिलेल्या टिपणांत म्हटले आहे.
मुंबई: केंद्रीय अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चावर भर दिला गेल्याने खासगी क्षेत्रातूनही गुंतवणुकीत वाढ होईल आणि १ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या पुढील आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ७ टक्क्यांच्या जवळ जाऊ शकेल, असा विश्वास शु्क्रवारी प्रसिद्ध झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या एका टिपणाने व्यक्त केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात २०२३-२४ सालासाठी सरकारने १० लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाची तरतूद केली आहे जी देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीच्या ३.३ टक्के असेल. रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर फेब्रुवारी महिन्याच्या पत्रिकेत प्रकाशित ‘अर्थव्यवस्थेची अवस्था (स्टेट ऑफ द इकॉनॉमी)’ या शीर्षकाखाली दीर्घ लेखात, हीच बाब उर्वरित जगातील मंदावलेपणाच्या तुलनेत भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाटचाल वेगळी राहील याची खातरजमा केली असल्याचे म्हटले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पाने २०२३ ते २०२७ या कालावधीत भारताच्या दमदार विकासाची शक्यता वाढवली आहे, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी संसदेत मांडण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालाने जीडीपी वाढीचा दर ६.५ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. तथापि मध्यवर्ती बँकेच्या या टिपणाने, तो ७ टक्क्यांच्या जवळ जाणारा असेल असे सूचित केले आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पातील कर तरतुदी, भांडवली खर्चाच्या योजना आणि वित्तीय सृदृढतेचे प्रस्ताव प्रभावीपणे अमलात आणल्यास, खासगी क्षेत्रातून गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल, रोजगारनिर्मिती आणि बाजारपेठांत मागणीला मजबूत चालना मिळेल ज्याचा एकंदर परिणाम २०२३-२४ मध्ये भारताच्या जीडीपीची संभाव्य वाढ ही ७ टक्क्यांच्या जवळ जाणारी असेल, असेही रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल देबब्रत पात्रा यांच्या नेतृत्वाखालील २७ लेखकांच्या संघाने लिहिलेल्या टिपणांत म्हटले आहे.
