प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी उड्डाण योजना (RCSUDAN) सुरू झाल्यापासून एक लक्षणीय यश मिळाले आहे. आतापर्यंत १.२३ कोटी प्रवाशांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. या उपक्रमाने प्रादेशिक हवाई कनेक्टिव्हिटीला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना आणि दुर्गम भागांना फायदा झाला आहे. नागरी उड्डाण मंत्रालय हे जनरल डॉ. व्ही के सिंग (निवृत्त) यांच्या नेतृत्वाखाली विमानतळाच्या विकास आणि कार्यान्वित करण्याच्या प्रगतीवर सक्रियपणे लक्ष ठेवून आहे. आरसीसूडानने १४८ विमानतळांच्या विकासाचे आणि ऑपरेशनचे नेतृत्व केले आहे, ज्यात नऊ हेलीपोर्ट आणि दोन जल विमानतळांचा समावेश आहे. यामुळे प्रमुख शहरे आणि दुर्गम भागांमधील अंतर कमी करून हवाई प्रवासाचे नवीन मार्ग खुले झाले आहेत. ही कामगिरी साध्य करण्याची प्रक्रिया आव्हानांशिवाय राहिली नाही. 'उडे देश का आम नागरिक' (उड्डाण) योजना सुरू झाल्यापासून एक कोटी २३ लाखांहून अधिक देशांतर्गत प्रवाशांनी विमान प्रवास केला आहे. हेही वाचाः ६.५ कोटी EPFO सदस्यांसाठी खुशखबर! लवकरच पीएफ खात्यावर जमा होणार ८.१५ टक्के व्याजदर पाण्यातील विमानतळांचा विकास / पुनरुज्जीवन पूर्ण करण्यात विलंब होण्याचे प्रमुख घटक जमीन वेळेवर उपलब्ध करून देण्यात राज्य सरकारांची असमर्थताया क्षेत्रात नव्याने प्रवेश करणाऱ्यांना निर्धारित संगणक संचालित परवानग्या मिळविण्यात जास्त वेळ लागतो. कारण त्यासाठी आवश्यक त्या घटकांची पूर्तता नियोजित वेळेत होत नाही.सागरी किनारपट्टी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) आणि पर्यावरणीय मंजुरीच्या संदर्भात मंजुरी.योग्य विमानांची उपलब्धता नसणे.विमानाच्या भाडेतत्त्वाशी निगडित समस्या, लहान विमानांच्या वितरणासाठी लागणारा दीर्घ कालावधी, परदेशातून विमानाचे सुटे भाग खरेदी करण्यात येणाऱ्या अडचणी.राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांतर्गत विमानतळ, हेलीपोर्ट आणि पाण्यातील विमानतळ कधीकधी नियोजित वेळेत तयार होत नाहीत.सुधारणाविषयक कामांच्या प्रगतीचे नियमित निरीक्षण करणे आणि विमानतळांच्या कार्यान्वयनातील अडथळे दूर करणे या गोष्टी, नियोजित वेळेत कार्य पूर्ण करण्यासाठी केल्या जातात.महाराष्ट्रात अकोला, औरंगाबाद, गोंदिया, जळगाव, मुंबई -जुहू, मुंबई - छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, कोल्हापूर, नागपूर, नांदेड, नाशिक-ओझर, पुणे, शिर्डी, सोलापूर, सिंधुदुर्ग येथे विमानतळ कार्यान्वित आहेत. नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री जनरल डॉ. व्ही.के. सिंह (निवृत्त) यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
