कोविडच्या संकटाच्या वेळी लोकांना आवश्यक ती मदत देण्यासाठी सरकारने मार्च २०२० मध्ये पीएम केअर फंड तयार केला होता. मात्र, त्यावेळी त्यावर बरीच टीका झाली, कारण पंतप्रधान मदत निधी देशात आधीच आहे. मग पीएम केअर फंड कशासाठी, असाही सवाल राजकीय वर्तुळातून उपस्थित करण्यात येत होता. पण २०१९-२० ते २०२१-२२ या काळात सरकारी कंपन्यांनी या मदत निधीत भरपूर पैसे दिले आहेत. पीएम केअरमध्ये सरकारी कंपन्यांचे योगदान २,९१३ कोटी रुपयांएवढे आहे. Primeinfobase.com ने PM Cares मध्ये मिळालेल्या देणग्यांचे विश्लेषण केले आहे. त्यानुसार, अशा ५७ कंपन्यांनी ज्यामध्ये सरकारचा हिस्सा आहे किंवा ज्या सरकारच्या अंतर्गत आहेत, त्यांनी या निधीसाठी एकूण २,९१३.६ कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे. पीएम केअर्स फंडासाठी एकूण देणग्यांपैकी हे प्रमाण सुमारे ५९.३ टक्के आहे. विशेष म्हणजे सीएसआरने हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यात पीएम केअरमध्ये सरकारी कंपन्यांचे योगदान २,९१३ कोटी रुपयांएवढे असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
पेट्रोल-गॅस कंपन्या सर्वात मोठ्या देणगीदार
बिझनेस स्टॅडर्डच्या वृत्तानुसार, PM Cares मध्ये २४७ कंपन्यांनी देणगी दिली आहे. २ वर्षात या निधीसाठी ४,९१०.५ कोटी रुपये दान करण्यात आले आहेत. तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळाने (ONGC) पीएम केअरमध्ये सर्वाधिक देणगी दिली आहे. कंपनीने एकूण ३७० कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे. याशिवाय टॉप ५ कंपन्यांमध्ये NTPC ३३० कोटी रुपये देऊन दुसऱ्या क्रमांकावर, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन २७५ कोटी रुपये देऊन तिसऱ्या क्रमांकावर, इंडियन ऑईल २६५ कोटी रुपये देऊन चौथ्या क्रमांकावर आणि पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन २२२.४ कोटी रुपयांसह पाचव्या क्रमांकावर आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेंनी बिझनेस स्टॅडर्डच्या बातमीचं कात्रण ट्विट करून भाजपलाही काही प्रश्न विचारलेत.
हेही वाचाः गुंतवणुकीसाठी सर्वोत्तम लार्जकॅप आणि मिडकॅप कोणते? नव्या वर्षात गुंतवणुकीची संधी
पीएम केअर फंडाचा गोंधळ काय?
पीएम केअर फंडाच्या स्थापनेबाबत आधीच वाद होता. त्यानंतर चिनी कंपन्यांकडून देणग्या घेतल्याबद्दल आणि संसदेला उत्तरदायी नसल्याबद्दल बरीच टीका झाली. सरकारने जानेवारी २०२३ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात एक अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये असे नमूद केले होते की, या निधीचे नियंत्रण भारत सरकारकडे नाही. २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने हेच सांगितले होते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या निधीसाठी कोणताही सरकारी पैसा दान केला नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. PM Cares ने २०१९-२० मध्ये ३,०७६.६ कोटी रुपयांची देणगी दिली. २०२०-२१ मध्ये हा आकडा १०,९९०.२ कोटी रुपये होता. तर २०२१-२२ मध्ये ते ९,१३१.९ कोटी रुपये होते.
