लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबईः करोनाकाळ आणि त्यासाठी योजलेल्या टाळेबंदीने केलेला कहर कायम असून, त्यापश्चात पाच वर्षांत व्यवसाय गुंडाळाव्या लागलेल्या सूक्ष्म, लघू व मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांची एकूण संख्येने ७५,००० चा टप्पा ओलांडल्याचे सरकारच्याच अधिकृत आकडेवारीने स्पष्ट केले आहे. ही नोंदणीकृत उद्योगांची संख्या असून, नोंदणी नसलेल्या एकूण छोट्या व्यवसायांवरील संकटाचे प्रमाण यापेक्षा कितीतरी अधिक आहे.
छोट्या उद्योगधंद्यांची नोंदणी असलेल्या सरकारचे ‘उद्यम’ पोर्टलवर उपलब्ध तपशिलानुसार, जुलै २०२० मधील पोर्टलच्या सुरुवातीपासून चालू आर्थिक वर्षात २८ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत, तब्बल ७५,०८२ नोंदणीकृत एमएसएमई उद्योगांनी या ना त्या आर्थिक संकटांमुळे जीव सोडल्याचे स्पष्ट होत आहे. याच पोर्टलवर उपलब्ध तपशिलानुसार, चालू आर्थिक वर्षात बंद पडलेल्या (२८ फेब्रुवारीपर्यंत) एमएसएमई उद्योगांची संख्या ३५,५६७ वर पोहोचली आहे, जी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये बंद पडलेल्या १९,८२८ एमएसएमईच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट आहे.
आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये १३,२९०; आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ६,२२२; आणि ऐन करोना छायेतील आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये १७५ एमएसएमईंचा उद्यम प्रवास संपुष्टात आला आहे. एमएसएमई मंत्रालयातील राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. त्यांच्या मते, उद्यम पोर्टलवर नोंदणीकृत ६.१ कोटी एमएसएमईंपैकी बंद उद्योगधंद्यांची एकूण संख्या ०.१२ टक्के इतकी आहे.
‘उद्यम पोर्टल १ जुलै २०२० रोजी एमएसएमईच्या वर्गीकरणासाठी सुधारित निकषांसह सुरू करण्यात आले. २८ फेब्रुवारी रोजी, उद्यम नोंदणी पोर्टल आणि उद्यम असिस्ट मंचांवर संपूर्ण भारतात नोंदणीकृत एमएसएमईंची एकूण संख्या ६.०५ कोटी होती तर त्याच कालावधीत बंद पडल्यामुळे नोंदणी रद्द झालेल्या छोट्या उद्योग-व्यवसायांची एकूण संख्या ७५,०८२ होती,’ असे करंदलाजे उत्तरादाखल म्हणाल्या.
दरम्यान, नवीन म्युच्युअल क्रेडिट गॅरंटी योजनेअंतर्गत २०२५-२६ मध्ये एमएसएमईसाठी एक ते दीड लाख कोटी रुपयांचे पतहमीचे कवच सरकारकडून खुले केले जात आहे, असे त्या म्हणाल्या. ही योजना पात्र एमएसएमईंना उपकरणे किंवा यंत्रसामग्री खरेदीसाठी मंजूर १०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी सदस्य कर्जदात्या संस्थांना राष्ट्रीय क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) कडून ६० टक्क्यांपर्यंत पतहमी प्रदान करते.
कारण काय?
महिन्याच्या सुरुवातीला, नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षा सुमन बेरी यांनी देशात खऱ्या अर्थाने स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीत ७-८ टक्के वाढ साध्य करण्यासाठी एमएसएमईंना मोठ्या पुरवठा साखळ्यांमध्ये एकत्रित बांधले जाणे आवश्यक असल्याचे मत एका कार्यक्रमात व्यक्त केले होते. प्रत्यक्षात खेळत्या भांडवलाची चणचण आणि वित्तपुरवठ्याच्या खात्रीशीर स्रोतांअभावी छोट्या उद्योगांचा जीव गुदरमत चालला असल्याचे दिसून येते.
राज्यवार संकट स्थिती कशी?
चालू आर्थिक वर्षात देशभरातून सर्वाधिक महाराष्ट्रात ८,४७२ नोंदणीकृत एमएसएमई उद्योग-व्यवसाय बंद झाले. त्यानंतर तामिळनाडूमध्ये ४,४१२ उद्योग, गुजरातमध्ये ३,१४८, राजस्थानमध्ये २,९८९ आणि कर्नाटकमध्ये २,०१० उद्योग बंद झाले.