लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी, मुंबई
बँकिंग क्षेत्रातील घोटाळ्यांमध्ये सरलेल्या २०२२-२३ आर्थिक वर्षात वाढ झाली असून, या वर्षभरात उघडकीस आलेल्या एकूण १३,५३० गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांमध्ये सर्वाधिक वाटा हा खासगी क्षेत्रातील बँकांचा आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधून तुलनेने गैरव्यवहारांची संख्या कमी असली तर घोटाळ्यांद्वारे एकूण ३०,२५२ कोटी रुपयांच्या फसवणुकीत सर्वाधिक रक्कम ही सरकारी बँकांनीच सर्वाधिक गमावली, असे मंगळवारी प्रसिद्ध झालेला रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल सांगतो.
आधीच्या म्हणजेच, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ९,०९७ गैरव्यवहारांची नोंद झाली होती आणि त्यातून ५९,८१९ कोटी रुपयांची फसवणूक झाली होती. यंदा मार्च २०२३ अखेर संपलेल्या वर्षात गैरव्यवहारांची संख्या वाढली असली तरी फसवणुकीची रक्कम घटून निम्म्यावर आली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालानुसार, सर्वाधिक गैरव्यवहाराच्या घटना २०२२-२३ मध्ये कार्ड आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून झालेल्या डिजिटल व्यवहारांमध्ये घडल्या आहेत. जास्त रकमेचे गैरव्यवहार कर्ज प्रकरणांमधून झाले आहेत.
हेही वाचा – पुणे-बिकानेर एक्सप्रेसला केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांचा हिरवा झेंडा
मागील तीन वर्षांतील एक लाख रुपये आणि त्यावरील रकमेच्या गैरव्यवहारांचा विचार या अहवालात करण्यात आला आहे. क्षेत्रनिहाय बँकांचा विचार करता खासगी बँकांमध्ये सर्वाधिक गैरव्यवहारांची नोंद झाली असून, गैरव्यवहाराच्या रकमेचा विचार करता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा वाटा जास्त आहे. आधीच्या दोन वर्षांच्या तुलनेत २०२२-२३ आर्थिक वर्षात गैरव्यवहारांच्या रकमेत ५५ टक्के घट झाली आहे, असे अहवालाने नमूद केले आहे.
हेही वाचा – पिंपरी: डिलिव्हरीकरिता सोसायटीत जायचा आणि सायकली चोरून ‘ओएलएक्स’वर विकायचा
खासगी-सार्वजनिक भेद
कार्ड अथवा इंटरनेटच्या माध्यमातून गैरव्यवहार होण्याचे प्रकार कमी रकमेचे असून, ते प्रामुख्याने खासगी बँकांमध्ये घडले आहेत. सार्वजनिक बँकांमध्ये कर्जाशी निगडित गैरव्यवहाराची प्रकरणे मोठ्या संख्येने पुढे आली आहेत.
बँकिंग क्षेत्रातील घोटाळ्यांमध्ये सरलेल्या २०२२-२३ आर्थिक वर्षात वाढ झाली असून, या वर्षभरात उघडकीस आलेल्या एकूण १३,५३० गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांमध्ये सर्वाधिक वाटा हा खासगी क्षेत्रातील बँकांचा आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधून तुलनेने गैरव्यवहारांची संख्या कमी असली तर घोटाळ्यांद्वारे एकूण ३०,२५२ कोटी रुपयांच्या फसवणुकीत सर्वाधिक रक्कम ही सरकारी बँकांनीच सर्वाधिक गमावली, असे मंगळवारी प्रसिद्ध झालेला रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल सांगतो.
आधीच्या म्हणजेच, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ९,०९७ गैरव्यवहारांची नोंद झाली होती आणि त्यातून ५९,८१९ कोटी रुपयांची फसवणूक झाली होती. यंदा मार्च २०२३ अखेर संपलेल्या वर्षात गैरव्यवहारांची संख्या वाढली असली तरी फसवणुकीची रक्कम घटून निम्म्यावर आली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालानुसार, सर्वाधिक गैरव्यवहाराच्या घटना २०२२-२३ मध्ये कार्ड आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून झालेल्या डिजिटल व्यवहारांमध्ये घडल्या आहेत. जास्त रकमेचे गैरव्यवहार कर्ज प्रकरणांमधून झाले आहेत.
हेही वाचा – पुणे-बिकानेर एक्सप्रेसला केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांचा हिरवा झेंडा
मागील तीन वर्षांतील एक लाख रुपये आणि त्यावरील रकमेच्या गैरव्यवहारांचा विचार या अहवालात करण्यात आला आहे. क्षेत्रनिहाय बँकांचा विचार करता खासगी बँकांमध्ये सर्वाधिक गैरव्यवहारांची नोंद झाली असून, गैरव्यवहाराच्या रकमेचा विचार करता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा वाटा जास्त आहे. आधीच्या दोन वर्षांच्या तुलनेत २०२२-२३ आर्थिक वर्षात गैरव्यवहारांच्या रकमेत ५५ टक्के घट झाली आहे, असे अहवालाने नमूद केले आहे.
हेही वाचा – पिंपरी: डिलिव्हरीकरिता सोसायटीत जायचा आणि सायकली चोरून ‘ओएलएक्स’वर विकायचा
खासगी-सार्वजनिक भेद
कार्ड अथवा इंटरनेटच्या माध्यमातून गैरव्यवहार होण्याचे प्रकार कमी रकमेचे असून, ते प्रामुख्याने खासगी बँकांमध्ये घडले आहेत. सार्वजनिक बँकांमध्ये कर्जाशी निगडित गैरव्यवहाराची प्रकरणे मोठ्या संख्येने पुढे आली आहेत.
