मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, आई कोकिलाबेन यांच्यासह कुटुंबातील इतर सदस्यांना यापूर्वी लावण्यात आलेल्या दंडातून दिलासा मिळाला आहे. सिक्युरिटीज अपिलेट ट्रिब्युनल (SAT) ने शुक्रवारी सेबीचा एप्रिल २०२१चा आदेश बाजूला ठेवला, ज्याने अंबानी कुटुंब आणि इतर अनेकांना टेकओव्हर नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल २५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. न्यायमूर्ती तरुण अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. अपीलकर्त्यांनी SAST विनियम २०११ च्या नियम ११ (१) चे उल्लंघन केले नसल्याचे आम्हाला आढळले आहे. अपीलकर्त्यांना दंड आकारणे कायद्याने योग्य नाही. त्यामुळे सेबीचा आदेश कायम ठेवता येत नाही आणि तो बाजूला ठेवता येत नाही आणि अपीलला परवानगी दिली जाते, असंही न्यायमूर्ती तरुण अग्रवाल म्हणालेत. आता सेबीला २५ कोटी भरावे लागणार दंडाची रक्कम नियामकाकडे जमा करण्यात आल्याची माहिती न्यायाधिकरणाला देण्यात आली. खंडपीठाने सेबीचा आदेश बाजूला ठेवल्याने सेबीला चार आठवड्यांच्या आत २५ कोटी रुपयांची रक्कम परत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अंबानी आणि रिलायन्स होल्डिंगने SEBI च्या ७ एप्रिल २०२१च्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयानं हा आदेश दिला आहे. बाजार नियामकाने रिलायन्स इंडस्ट्रीज होल्डिंग आणि अंबानी कुटुंबासह मुकेश आणि अनिल अंबानी, टीना अंबानी, नीता अंबानी, ईशा अंबानी, कोकिलाबेन अंबानी यांना एकत्रितपणे २५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. रिलायन्स रिअॅल्टीदेखील या प्रकरणात इतर काही संस्थांसह होती. हेही वाचाः ”भारतात या अन् गुंतवणूक करा,” पंतप्रधान मोदींची जागतिक चिप निर्मात्यांना साद सेबीने दंड का ठोठावला? RIL द्वारे जानेवारी २००० मध्ये टेकओव्हर रेग्युलेशनचा भंग झाल्याचा सेबीनं आरोप केला होता, तसेच हा घोटाळा ३८ संस्थांना जारी करण्यात आलेल्या १२ कोटी रुपयांच्या शेअर्सशी संबंधित असल्याचाही सेबीचं म्हणणं आहे. वॉरंट्सनुसार, सेबीचा आरोप आहे की, RIL च्या प्रवर्तकांनी इतर काही संस्थांसह विकत घेतलेले ६.८३ टक्के शेअर्स हे प्रवर्तकांसाठी टेकओव्हर करण्याच्या नियमांत निर्धारित केलेल्या ५ टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त होते. हेही वाचाः Money Mantra : कर वाचवण्यासाठी पालकांना भाडे देता येते का? नियम काय सांगतो? जर एखाद्या प्रवर्तकाने आर्थिक वर्षात ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त शेअर्सच्या मतदानाचे अधिकार मिळवले, तर त्याला शेअर्स मिळवण्यासाठी सार्वजनिक घोषणा करावी लागते, असंही सेबीचे नियम सांगतात.
