मुंबई : भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने उच्च जोखीम घेऊ इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी ‘म्युच्युअल फंड लाइट (एमएफ लाइट)’ हा नवीन मालमत्ता वर्ग खुला करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. हा निष्क्रिय व्यवस्थापित योजनांच्या धर्तीवरील हा ‘स्पेशलाइज्ड इन्व्हेस्टमेंट फंड’ प्रकार सुरू करण्यासाठी ‘सेबी’ने नियम अधिसूचित केले आहेत.

म्युच्युअल फंड आणि पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सेवांमधील अंतर भरून काढण्यासाठी या नवीन मालमत्ता वर्गाचा पर्याय गुंतवणूकदारांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. याशिवाय, अनोंदणीकृत आणि अनधिकृत गुंतवणूक योजनांच्या प्रसाराला आळा घालण्याचे उद्दिष्टदेखील आहे, जे अनेकदा अवाजवी उच्च परताव्याची हमी देतात आणि फसव्या आमिषाद्वारे गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षांचा गैरफायदा घेतात, ज्यामुळे बरेचदा आर्थिक धोके निर्माण होतात.

New website to be launched for mutual fund folios
म्युच्युअल फंड फोलिओ सापडत नाही? आता त्यासाठी नवीन वेबसाईट सादर होणार
nana patekar reacts on allu arjun arrest
अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…
Stock market falls by 1000 points
शेअर बाजारात १००० अंशांची घसरण का?
Loksatta editorial express rti top defaulters bank npa
अग्रलेख: कर्ज कर्तनकाळ!
Only 6 68 percent of the country population pays income tax
देशात इन्कम टॅक्स भरणारे केवळ ६.६८ टक्केच ; निम्म्याहून अधिकांचा शून्य करभरणा!
One Nation One Election BJP
One Nation One Election : मोठी बातमी! भाजपा २० खासदारांना बजावणार नोटीस; नेमकं कारण काय?
mharashtra total registered voters
अग्रलेख : अवघा हलकल्लोळ करावा…
loksatta editorial on india china relations
अग्रलेख : मुहूर्ताची मँडरिन मिठाई!

हेही वाचा >>>‘एलआयसी’कडे विना-दावे ८८१ कोटी पडून! गत आर्थिक वर्षातील विमाधारकांची दावेरहित रक्कम

प्रस्तावित ‘एमएफ लाइट’मध्ये प्रति गुंतवणूकदार किमान १० लाख रुपयांची गुंतवणूक केली जाऊ शकते, अशी माहिती सेबीने दिली आहे. प्रचलित म्युच्युअल फंडाच्या योजना आणि या विशेषीकृत योजनेची वेगळी ओळख राहील हे पाहण्याची जबाबदारी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीची असेल, असे सेबीने स्पष्ट केले. यासाठी वेगळे ब्रँडिंग, पारदर्शकता आणि गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणावर भर देण्यात आला आहे.

एमएफ लाइट योजना चालविणाऱ्या मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीकडे (एएमसी) किमान ३५ कोटी रुपयांची मालमत्ता असणे आवश्यक आहे. कंपनीला सलग पाच वर्षे नफा झाला असल्यास ही मर्यादा २५ कोटी रुपयांपर्यंत खाली आणली जाऊ शकते, असे सेबीने अधिसूचनेत म्हटले आहे.

Story img Loader