मुंबई : भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने उच्च जोखीम घेऊ इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी ‘म्युच्युअल फंड लाइट (एमएफ लाइट)’ हा नवीन मालमत्ता वर्ग खुला करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. हा निष्क्रिय व्यवस्थापित योजनांच्या धर्तीवरील हा ‘स्पेशलाइज्ड इन्व्हेस्टमेंट फंड’ प्रकार सुरू करण्यासाठी ‘सेबी’ने नियम अधिसूचित केले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

म्युच्युअल फंड आणि पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सेवांमधील अंतर भरून काढण्यासाठी या नवीन मालमत्ता वर्गाचा पर्याय गुंतवणूकदारांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. याशिवाय, अनोंदणीकृत आणि अनधिकृत गुंतवणूक योजनांच्या प्रसाराला आळा घालण्याचे उद्दिष्टदेखील आहे, जे अनेकदा अवाजवी उच्च परताव्याची हमी देतात आणि फसव्या आमिषाद्वारे गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षांचा गैरफायदा घेतात, ज्यामुळे बरेचदा आर्थिक धोके निर्माण होतात.

हेही वाचा >>>‘एलआयसी’कडे विना-दावे ८८१ कोटी पडून! गत आर्थिक वर्षातील विमाधारकांची दावेरहित रक्कम

प्रस्तावित ‘एमएफ लाइट’मध्ये प्रति गुंतवणूकदार किमान १० लाख रुपयांची गुंतवणूक केली जाऊ शकते, अशी माहिती सेबीने दिली आहे. प्रचलित म्युच्युअल फंडाच्या योजना आणि या विशेषीकृत योजनेची वेगळी ओळख राहील हे पाहण्याची जबाबदारी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीची असेल, असे सेबीने स्पष्ट केले. यासाठी वेगळे ब्रँडिंग, पारदर्शकता आणि गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणावर भर देण्यात आला आहे.

एमएफ लाइट योजना चालविणाऱ्या मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीकडे (एएमसी) किमान ३५ कोटी रुपयांची मालमत्ता असणे आवश्यक आहे. कंपनीला सलग पाच वर्षे नफा झाला असल्यास ही मर्यादा २५ कोटी रुपयांपर्यंत खाली आणली जाऊ शकते, असे सेबीने अधिसूचनेत म्हटले आहे.

म्युच्युअल फंड आणि पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सेवांमधील अंतर भरून काढण्यासाठी या नवीन मालमत्ता वर्गाचा पर्याय गुंतवणूकदारांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. याशिवाय, अनोंदणीकृत आणि अनधिकृत गुंतवणूक योजनांच्या प्रसाराला आळा घालण्याचे उद्दिष्टदेखील आहे, जे अनेकदा अवाजवी उच्च परताव्याची हमी देतात आणि फसव्या आमिषाद्वारे गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षांचा गैरफायदा घेतात, ज्यामुळे बरेचदा आर्थिक धोके निर्माण होतात.

हेही वाचा >>>‘एलआयसी’कडे विना-दावे ८८१ कोटी पडून! गत आर्थिक वर्षातील विमाधारकांची दावेरहित रक्कम

प्रस्तावित ‘एमएफ लाइट’मध्ये प्रति गुंतवणूकदार किमान १० लाख रुपयांची गुंतवणूक केली जाऊ शकते, अशी माहिती सेबीने दिली आहे. प्रचलित म्युच्युअल फंडाच्या योजना आणि या विशेषीकृत योजनेची वेगळी ओळख राहील हे पाहण्याची जबाबदारी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीची असेल, असे सेबीने स्पष्ट केले. यासाठी वेगळे ब्रँडिंग, पारदर्शकता आणि गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणावर भर देण्यात आला आहे.

एमएफ लाइट योजना चालविणाऱ्या मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीकडे (एएमसी) किमान ३५ कोटी रुपयांची मालमत्ता असणे आवश्यक आहे. कंपनीला सलग पाच वर्षे नफा झाला असल्यास ही मर्यादा २५ कोटी रुपयांपर्यंत खाली आणली जाऊ शकते, असे सेबीने अधिसूचनेत म्हटले आहे.