पीटीआय, नवी दिल्ली
माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी इन्फोसिसला ३२ हजार ४०३ कोटी रुपयांच्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) न भरल्याप्रकरणी बजावण्यात आलेल्या नोटिशीवर प्रश्न उपस्थित करत, या क्षेत्राची उद्योग संघटना ‘नॅसकॉम’ने इन्फोसिसची पाठराखण गुरुवारी केली.
माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगाच्या कार्यपद्धती, महसुली प्रारूपाबाबत कर यंत्रणांना पुरेशी समज नसल्याचे ताजी नोटीस दर्शवते, अशी या संबंधाने ‘नॅसकॉम’ने टीका केली आहे. करप्रणालीच्या नियमांचे वेगवेगळे अर्थ काढले गेल्याने, तंटे निर्माण अनेक कंपन्यांना नाहक न्यायालयीन कज्जात ओढल्या जातात. यातून अनिश्चितता निर्माण होऊन गुंतवणूकदार आणि ग्राहकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण होत आहे, अशी तिने टिप्पणी केली.
हेही वाचा >>>म्युच्युअल फंड मालमत्तेत ‘प्रुडंट’कडून एक लाख कोटींचा टप्पा
विकसित भारताचे लक्ष्य ठरविण्यात आले असून, त्यासाठी सेवा क्षेत्राच्या निर्यातीची महत्त्वाची भूमिका आहे. याचबरोबर जागतिक पातळीवरून भारतात गुंतवणूक आकर्षित करावी लागेल. त्या प्रत्यक्षात येण्यासाठी सरकारचे धोरणात्मक पाठबळ आणि व्यवसायस्नेही वातावरण असायला हवे, असेही नॅसकॉमने स्पष्ट केले.
नेमके प्रकरण काय?
इन्फोसिसने परदेशातील शाखांमधून जुलै २०१७ ते मार्च २०२२ या कालावधीत घेतलेल्या सेवांबद्दल ३२ हजार ४०३ कोटी रुपयांचा जीएसटी भरावा, अशी नोटीस जीएसटी यंत्रणेकडून बजावण्यात आली आहे. इन्फोसिसने मात्र ही कारणे दाखवा नोटीस असल्याचे म्हटले असून, त्यात उल्लेख असलेल्या गोष्टीवर जीएसटी गैरलागू असल्याचा दावा केला आहे.
