पीटीआय, नवी दिल्ली
दिवाळखोर विमान सेवा जेट एअरवेजची मालकी जालान-कालरॉक गटाकडे हस्तांतरित करण्यास राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय न्यायाधिकरण अर्थात एनसीएलएटीने मंगळवारी मान्यता दिली.
एनसीएलएटीच्या खंडपीठाने जेट एअरवेजच्या देखरेख समितीला येत्या ९० दिवसांच्या आत मालकी हस्तांतरण पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. याशिवाय, त्यांनी जेट एअरवेजच्या कर्जदात्यांनी दिलेली १५० कोटी रुपयांची हमी ध्यानात घेण्याचे निर्देश दिले. एकेकाळी देशातील अग्रणी विमानसेवा असलेल्या जेट एअरवेजची उड्डाणे एप्रिल २०१९ पासून ठप्प आहेत. कंपनीची दिवाळखोरी प्रक्रिया जून २०१९ पासून सुरू झाली. त्यानंतर लंडनस्थित कालरॉक कॅपिटल आणि संयुक्त अरब अमिरातीस्थित मुरारी लाल जालान यांच्या गटाने संयुक्तपणे कंपनी ताब्यात घेण्यासाठी अर्ज केला होता.तत्पूर्वी, जेट एअरवेजच्या कर्जदात्या संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तथापि न्यायालयाने या प्रकरणी हस्तक्षेपास नकार दिला आणि ‘एनसीएलएटी’ला या विषयावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते.
एनसीएलएटीने स्टेट बँकेच्या नेतृत्वाखालील कर्जदात्यांचा समावेश असलेल्या व्यवस्थापकीय समितीला ३० दिवसांच्या आत जालान-कालरॉकने दिलेल्या बोलीवर निर्णय देण्याचे निर्देश दिले आहेत. हमी मिळाल्यानंतर कर्जदाते जेट एअरवेजचे समभाग जालान-कालरॉकला प्रदान करतील. अशा हस्तांतरणाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत, जालान-कालरॉक आणि कर्जदात्यांची मंजूर संकल्प योजनेनुसार सर्व देणी भागवली जाणे आवश्यक आहे, असे एनसीएलएटीने म्हटले आहे. जेट एअरवेजच्या मालकीचे जालान-कालरॉककडे हस्तांतरणानंतर, नियामक मंजुरींच्या अधीन राहून त्यांना व्यवसायिक कार्यान्वयन सुरू करता येऊ शकते, असे त्यात म्हटले आहे.
प्रस्तावित नवीन प्रवर्तक – जालान-कालरॉक गटाने १०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम भरली असून, मंजूर योजनेनुसार ३५० कोटी रुपयांची आर्थिक बांधिलकीही पूर्ण केली आहे. जेट एअरवेजची उड्डाणे पुन्हा लवकरच सुरू करण्याचा नवीन प्रवर्तकांचा विचार आहे.
