नवी दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरण अर्थात एनसीएलएटीने शुक्रवारी तंत्रज्ञान अग्रणी गुगलने तिच्या प्ले स्टोअर धोरणांच्या संदर्भात मक्तेदार स्थानाचा गैरवापर केल्याबद्दल भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या आदेशाचे अंशतः कायम ठेवताना, त्यासाठी आयोगाने आकारलेल्या दंडाची रक्कम मात्र ९३६.४४ कोटी रुपयांवरून २१६ कोटी रुपयांपर्यंत कमी केली आहे.
यापूर्वी २५ ऑक्टोबर २०२२ रोजी, स्पर्धा आयोगाने या संदर्भात आदेश देताना, गूगलवर ९३६.४४ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. याला अल्फाबेट इन्क आणि गूगलने एनसीएलएटीकडे धाव घेत आव्हान दिले होते. हे न्यायाधिकरण स्पर्धा आयोगाने दिलेल्या आदेशांवर अपीलीय अधिकार क्षेत्र आहे.
एनसीएलएटीच्या न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि तांत्रिक सदस्य बरुण मित्रा यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने गूगलने वर्चस्व स्थानाचा गैरवापर केला असून काही कलमांचे उल्लंघन देखील केले असल्याचे नमूद करतानाच, आयोगाच्या आदेशात नमूद केलेल्या काही कलमांमध्ये उल्लंघन सिद्ध झाले नसल्याचेही म्हटले आहे.
अपीलात जाण्याआधी गूगलने दंडाची १० टक्के रक्कम आधीच जमा केली असल्याने, उर्वरित सुधारीत दंडाची रक्कम अपीलकर्त्याने ३० दिवसांच्या आत जमा करावी, असे आदेशात एनसीएलएटीने म्हटले आहे. शिवाय गूगलला अँड्रॉइड कार्यप्रणालीवरील स्मार्टफोन वापरकर्त्यांना नको असलेले ॲप (उपयोजन) काढून टाकण्याची आणि त्यांना त्यांच्या आवडीच्या इतर उपयोजने निवडण्याची परवानगी देण्यासह अनुचित व्यवसाय पद्धती थांबवण्याचे स्पर्धा आयोगाने मूळ आदेशात म्हटले होते.
