फिनोलेक्स केबल्सप्रकरणी आदेशाला ‘एनसीएलएटी’कडून फेरविचारानंतर स्थगिती

फिनोलेक्स केबल्स कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत आर्थिक निकाल जाहीर करण्यास मुभा देणाऱ्या राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय न्यायाधिकरणाने (एनसीएलएटी) सरलेल्या शुक्रवारी दिलेल्या आदेशाला सोमवारी स्थगिती देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.

आणखी वाचा

Amol Kolhe: “…याचा अर्थ महायुतीचे सरकारच येणार नाही”, देवेंद्र फडणवीसांचे नाव घेत अमोल कोल्हेंची सूचक टिप्पणी!

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

EC Writes to BJP and Congress : आचारसंहितेचं उल्लंघन! भाजपा आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षांना निवडणूक आयोगाकडून नोटीस

विकासकांनी हडपलेल्या सदनिकांची माहिती असमाधानकारक ! पुन्हा माहिती सादर करण्याचे ‘म्हाडा’ला आदेश

वंचितचा कुणालाही पाठिंबा नाही, उमेदवारासाठी वंचित समर्थपणे रिंगणात, अफवांना पूर्णविराम

Supreme Court : “स्वत:च्या पायावर उभे राहा”, शरद पवारांचे फोटो न वापरण्याची अजित पवारांना सर्वोच्च न्यायालयाची ताकीद

एलॉन मस्क यांच्या ‘स्टारलिंक’ला भारतीय अवकाश खुले; मात्र परवाना नियम-शर्तींच्या पूर्ततेनंतरच केंद्रीय मंत्र्यांचे प्रतिपादन

एनसीएलएटीच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने मागील शुक्रवारी याबाबत आदेश दिला होता. तथापि सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेली निरीक्षणे आणि आदेश पाहता, सोमवारी खंडपीठाने मागील आदेशाला स्थगिती दिली. फिनोलेक्स केबल कंपनीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा, कंपनीच्या व्यवस्थापनावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी प्रकाश छाब्रिया व दीपक छाब्रिया यांच्यातील कायदेशीर लढाई याच्याशी निगडित हा आदेश होता.

सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने याप्रकरणी एनसीएलएटीला शुक्रवारी, १३ ऑक्टोबरला निर्देश दिले होते. छाननी अधिकाऱ्यांचा अहवाल आल्यानंतर आर्थिक निकाल जाहीर करावेत आणि त्यानंतर निर्णय द्यावा, असे निर्देश खंडपीठाने एनसीएलएटीला दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश १३ ऑक्टोबरला दुपारी १ वाजून ५५ मिनिटांनी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झाला. तरीही एनसीएलएटीने याप्रकरणी त्या दिवशी निर्णय दिला होता. तसेच, छाननी अधिकाऱ्यांचा अहवाल १३ ऑक्टोबरला दुपारी २ वाजून ४० मिनिटांनी जाहीर झाला होता. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीएलएटीला चौकशीचे निर्देश देऊन अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर दुरुस्ती करीत, अखेर एनसीएलएटीने आधीच्या आदेशाला स्थगिती दिली.