नवी दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय न्यायाधिकरणाने (एनसीएलएटी) दिवाळखोर मुंबईस्थित गृहनिर्माण कंपनी रेडियस इस्टेट अॅण्ड डेव्हलपर्स प्रा. लि. ताब्यात घेण्याच्या अदानी गुडहोम्सच्या योजनेवर अलिकडेच शिक्कामोर्तब केले. या निवाड्याने रेडियस इस्टेटने थकवलेल्या १,७०० कोटी रुपयांपैकी ९६ टक्के रकमेवर एचडीएफसी बँकेसह अन्य कर्जदात्या बँका आणि घर खरेदीदारांना पाणी सोडावे लागले असून, अवघ्या ७६ कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात या कंपनीवर अदानींचा ताबा येणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> मार्च तिमाहीत जीडीपी वाढ खुंटण्याची शक्यता

आणखी वाचा

अदानी गुडहोम्स ही अदानी इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपर्सची उपकंपनी आहे. रेडियस इस्टेट्सने हाती घेतलेले निवासी मालमत्ता प्रकल्प पूर्ण केले नाही आणि कर्जदात्या बँकांची देणीही थकवल्यानंतर, कर्जदात्या बँका आणि बाँडधारकांनी कंपनीला दिवाळखोरी न्यायालयात नेले. डिसेंबर २०२२ मध्ये, राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या (एनसीएलटी) मुंबई खंडपीठाने अदानी समूहाच्या कंपनीकडून आलेल्या एकमेव निराकरण योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेच्या बाजूने दोनतृतीयांशपेक्षा जास्त कर्जदात्या संस्थांनी कौल दिला होता. पण कर्जदात्या गटातील आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल व्हेंचर कॅपिटल फंड आणि बीकन ट्रस्टीशिप यांनी त्या योजनेला विरोध केला. निराकरण व्यावसायिक (आरपी) जयेश संघराजका यांनी एचडीएफसी बँकेशी संगनमत करून केवळ अदानींची एकमेव बोली राहील, असा प्रयत्न केल्याचा त्यांचा आरोप होता. त्यांनी त्या विरोधात अपिलीय न्यायाधिकरण अर्थात ‘एनसीएएलटी’कडे दाखल अपिलातही, एनसीएलटीच्या मुंबई खंडपीठाने दिलेल्या पूर्वीच्या आदेशाला कायम राखणारा निवाडा आला.

घर खरेदीदारांना दिलासा

निराकरण प्रक्रिया अंतिम मंजुरीसाठी ‘एनसीएएलटी’कडे नेण्यापूर्वी अदानी गुडहोम्सच्या प्रस्तावाला कंपनीच्या दोनतृतीयांश कर्जदात्या संस्थांकडून मंजुरी मिळाली होती. दिवाळखोरी कायद्यानुसार, दिवाळखोर कंपनीसंबंधी तोडग्याला दोनतृतीयांश कर्जदारांनी कर्ज निराकरण प्रक्रियेस मान्यता मिळविणे आवश्यक आहे. याशिवाय रेडियस इस्टेटच्या सुमारे ७०० घरमालकांनी, म्हणजेच कर्जदारांच्या समितीमध्ये मतदानाचा एकतृतीयांश अधिकार प्राप्त केला होता. घरमालकांनी त्यांची घरेखरेदी करण्यासाठी एकत्रितपणे ८०० कोटी रुपये कंपनीला दिले आहेत. घरमालकांना आर्थिक कर्जदारांसारखे समान अधिकार असले तरी, त्यांची गणना कर्जदारांचा एक वेगळा वर्ग म्हणून केली जाते. नव्याने ताबा मिळविलेल्या अदानी गुडहोम्सने या घरखरेदीदारांना कोणतीही अतिरिक्त रक्कम न घेता त्यांनी पसंत केलेली घरे देण्यास मान्यता दिली आहे.

हेही वाचा >>> मार्च तिमाहीत जीडीपी वाढ खुंटण्याची शक्यता

आणखी वाचा

अदानी गुडहोम्स ही अदानी इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपर्सची उपकंपनी आहे. रेडियस इस्टेट्सने हाती घेतलेले निवासी मालमत्ता प्रकल्प पूर्ण केले नाही आणि कर्जदात्या बँकांची देणीही थकवल्यानंतर, कर्जदात्या बँका आणि बाँडधारकांनी कंपनीला दिवाळखोरी न्यायालयात नेले. डिसेंबर २०२२ मध्ये, राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या (एनसीएलटी) मुंबई खंडपीठाने अदानी समूहाच्या कंपनीकडून आलेल्या एकमेव निराकरण योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेच्या बाजूने दोनतृतीयांशपेक्षा जास्त कर्जदात्या संस्थांनी कौल दिला होता. पण कर्जदात्या गटातील आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल व्हेंचर कॅपिटल फंड आणि बीकन ट्रस्टीशिप यांनी त्या योजनेला विरोध केला. निराकरण व्यावसायिक (आरपी) जयेश संघराजका यांनी एचडीएफसी बँकेशी संगनमत करून केवळ अदानींची एकमेव बोली राहील, असा प्रयत्न केल्याचा त्यांचा आरोप होता. त्यांनी त्या विरोधात अपिलीय न्यायाधिकरण अर्थात ‘एनसीएएलटी’कडे दाखल अपिलातही, एनसीएलटीच्या मुंबई खंडपीठाने दिलेल्या पूर्वीच्या आदेशाला कायम राखणारा निवाडा आला.

घर खरेदीदारांना दिलासा

निराकरण प्रक्रिया अंतिम मंजुरीसाठी ‘एनसीएएलटी’कडे नेण्यापूर्वी अदानी गुडहोम्सच्या प्रस्तावाला कंपनीच्या दोनतृतीयांश कर्जदात्या संस्थांकडून मंजुरी मिळाली होती. दिवाळखोरी कायद्यानुसार, दिवाळखोर कंपनीसंबंधी तोडग्याला दोनतृतीयांश कर्जदारांनी कर्ज निराकरण प्रक्रियेस मान्यता मिळविणे आवश्यक आहे. याशिवाय रेडियस इस्टेटच्या सुमारे ७०० घरमालकांनी, म्हणजेच कर्जदारांच्या समितीमध्ये मतदानाचा एकतृतीयांश अधिकार प्राप्त केला होता. घरमालकांनी त्यांची घरेखरेदी करण्यासाठी एकत्रितपणे ८०० कोटी रुपये कंपनीला दिले आहेत. घरमालकांना आर्थिक कर्जदारांसारखे समान अधिकार असले तरी, त्यांची गणना कर्जदारांचा एक वेगळा वर्ग म्हणून केली जाते. नव्याने ताबा मिळविलेल्या अदानी गुडहोम्सने या घरखरेदीदारांना कोणतीही अतिरिक्त रक्कम न घेता त्यांनी पसंत केलेली घरे देण्यास मान्यता दिली आहे.