मुंबई: राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण अर्थात ‘एनसीएलटी’ने झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडविरुद्ध दिवाळखोरीच्या कारवाईसाठी इंडसइंड बँकेची याचिका मान्य केली आहे. झीच्या काही कार्यकारी शाखा तिची कंपनी असलेल्या सिटी नेटवर्कच्या माध्यमातून संचालित केल्या जातात. सिटी नेटवर्कने इंडसइंड बँकेचे ८९ कोटी रुपये थकवले नसून, त्यासाठी बँकेचा हमीदार म्हणून झीविरोधात हे पाऊल टाकले गेले आहे. माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या कराराअंर्तगत झीचे सोनीमध्ये विलीनीकरण हे महत्त्वाच्या टप्प्यात असताना एनसीएलटीने इंडसइंड बँकेची ही याचिका मान्य केली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे या प्रस्तावित विलीनीकरणांत अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता बळावली आहे. काहींच्या मते दिवाळखोरीची याचिका दाखल केल्याने कंपनीच्या संचालक मंडळाचे अधिकारच संपुष्टात आल्याने, हा व्यवहारच बारगळू शकेल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
