पीटीआय, नवी दिल्ली झी एंटरटेन्मेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेड आणि कल्व्हर मॅक्स एंटरटेन्मेंट (आधीची सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया) यांच्या विलीनीकरणाबाबत घेण्यात आलेले सर्व आक्षेप फेटाळून लावत, राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (एनसीएलटी) गुरुवारी त्याला परवानगी देणारा आदेश दिला. एच.व्ही. सुब्बाराव आणि मधू सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखालील एनसीएलटीच्या मुंबई खंडपीठाने हा आदेश दिला. यामुळे झी आणि सोनी यांच्या विलीनीकरणाचा मार्ग खुला झाला आहे. या विलीनीकरणानंतर भारतात १० अब्ज डॉलरची महाकाय माध्यम कंपनी अस्तित्वात येणार आहे. या प्रकरणी घेण्यात आलेले आक्षेप ऐकून खंडपीठाने ११ जुलैला निर्णय राखून ठेवला होता. खंडपीठाने ॲक्सिस फायनान्स, जे सी फ्लॉवर ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन, आयडीबीआय बँक, आयमॅक्स कॉर्पोरेशन आणि आयडीबीआय ट्रस्टीशिप या झी आणि तिच्या प्रवर्तकांविरोधात दिवाळखोरीचा दावा दाखल करणाऱ्या कर्जदात्या संस्थांचे म्हणणे ऐकून घेतले होते. विलीनीकरणाची प्रक्रिया २०२१ पासून सुरू झी एंटरटेन्मेंट आणि सोनी पिक्चर्स यांनी त्यांच्या व्यवसायाचे विलीनीकरण करण्यास डिसेंबर २०२१ मध्ये सहमती दर्शविली होती. या विलीनीकरणाला मंजुरी मिळावी, यासाठी दोन्ही कंपन्यांनी राष्ट्रीय शेअर बाजार, मुंबई शेअर बाजार आणि इतर नियामकांची परवानगी घेतली होती. नंतर झी विरोधात वेगवेगळे कायदेशीर कज्जे सुरू झाले. मात्र एनसीएलटीने या विलीनीकरणाचे आड येणारे कायदेशीर अडसर दूर करीत त्याला मंजुरी दिली आहे.
