मुंबईः आर्थिक अडचणीत सापडल्यानंतर जवळजवळ तीन वर्षे उड्डाणे बंद असलेली हवाई सेवा ‘गो फर्स्ट’ला मोडीत काढण्याचे आदेश सोमवारी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (एनसीएलटी) दिले. परवडणाऱ्या दरातील तिकीटे असलेल्या या हवाई सेवेने मे २०२३ मध्ये, स्वेच्छेने दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेसाठी अर्ज दाखल केला होता.
न्यायाधिकरणाने १५ पानांच्या आदेशात, कंपनीच्या सर्व मालमत्तांची विक्री करून सर्व देणी चुकती केली जावीत असे म्हटले आहे. गो फर्स्टला कर्ज देणाऱ्या संस्थांच्या समितीने या दिवाळखोरी प्रक्रियेबाबत कोणतीही हरकत नोंदविली नव्हती, शिवाय कंपनी अवसायनात (लिक्विडेशन) काढण्याच्या ठरावालाही १०० टक्के मान्यता दिली आहे.
हेही वाचा :शिवसेना ठाकरे गटाचा फलक पालिकेने काढला; सायन प्रतीक्षा नगर मधील घटनेनंतर शिवसैनिक आक्रमक
दिवाळखोरी प्रक्रियेदरम्यान, स्पाइसजेटचे प्रमुख अजय सिंग यांच्यासह, बिझी बी एअरवेज आणि शारजास्थित हवाई क्षेत्रातील कंपनी स्काय वन यांनी या अडचणीतील कंपनीसाठी बोली लावली होती. परंतु ही प्रक्रिया सुरू होण्याआधीच, न्यायाधिकरणाने कंपनी अवसायानांत काढण्याचे आदेश दिले.
दरम्यान, देशातील हवाई उड्डाण क्षेत्राची नियमन पाहणाऱ्या ‘डीजीसीए’ने गो फर्स्टच्या ५४ विमानांची नोंदणी रद्द केली आहे. गो एअर, असे पूर्वाश्रमीचे नाव असलेली ही हवाईसेवा ३ मे २०२३ पासून उड्डाणे स्थगित करण्यापूर्वी १७ वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत राहिली आहे. तिने २००५-०६ मध्ये मुंबई ते अहमदाबाद अशा पहिल्या उड्डाणासह देशांतर्गत कामकाज सुरू केले आणि त्यानंतर २०१८-१९ मध्ये तिची आंतरराष्ट्रीय उड्डाणेही सुरू झाली.
हेही वाचा :समीर वानखेडे यांच्या बहिणीची नवाब मलिकांविरोधात बदनामीची तक्रार; न्यायालयाचे पोलिसांना चौकशीचे आदेश
थकीत देणी किती?
नित्य कामकाज चालविण्यासाठी रोखीची तीव्र चणचण जाणवत असलेल्या ‘गो फर्स्ट’ने मार्च २०२३ अखेर समाप्त आर्थिक वर्षात ८०० कोटी रुपयांचा तोटा नोंदवला. दुसरीकडे कंपनीवरील कर्जभार निरंतर वाढतच गेला. गो फर्स्टचे कर्ज दायीत्व अंदाजे ६,२०० कोटी रुपयांच्या घरात जाणारे आहे. कंपनीला सुरक्षित कर्ज देणाऱ्या बँकांमध्ये सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा आणि आयडीबीआय बँक यांचा समावेश आहे, ज्यांची थकीत देणी अनुक्रमे १,९३४ कोटी रुपये, १,७४४ कोटी रुपये आणि ७५ कोटी रुपये आहेत.
