वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण अर्थात ‘एनसीएलटी’च्या मुंबई खंडपीठाने सध्या ठप्प असलेली विमान सेवा जेट एअरवेची मालकी दुबईतील उद्योजक मुरलीलाल जालान आणि ब्रिटनच्या कालरॉक कॅपिटल यांच्या नेतृत्वातील गुंतवणूकदार संघाकडे हस्तांतरित करण्याला शुक्रवारी मंजुरी दिली. जालान-कालरॉक संघाकडे आता जेट एअरवेजची थकीत देणी निकाली काढण्यासाठी आणि कंपनीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी आहे.
ऑक्टोबर २०२० मध्ये, स्टेट बँकेसह, कर्जदात्या संस्थांनी जालान-कालरॉक संघाने प्रस्तुत केलेल्या जेट एअरवेजच्या पुनरुज्जीवनाच्या आणि तिने नव्याने उड्डाणे सुरू करण्यासाठीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. सुमारे ८,००० कोटी रुपयांच्या थकलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी स्टेट बँकेच्या पुढारपणाखाली कर्जदात्या वित्तसंस्थांनी जून २०१९ मध्ये कंपनीच्या दिवाळखोरीसाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर जून २०२१ मध्ये नादारी आणि दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेअंतर्गत जालान-कालरॉक संघाच्या बोलीला मान्यता देण्यात आली. त्यांनतर गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात, विमान कंपनीचे मुख्याधिकारी म्हणून ४ एप्रिल २०२२ पासून कपूर यांची नियुक्ती जाहीर करण्यात आली.
जालान-कालरॉक संघाने जेट एअरवेजच्या कारभाराचा ताबा घेण्याबाबत खंडपीठाकडून निर्देश मागितले होते. तथापि, दुसरीकडे जेट एअरवेजसंबंधी प्रस्तुत निराकरण आराखड्यामधील पाचपैकी तीन अटी-शर्तींची पूर्तता केले नसल्याचेही निदर्शनास आले. जेट एअरवेजचे कामकाज सध्या सात सदस्यीय देखरेख समिती पाहत असून आशीष छावचारिया हे निराकरण व्यावसायिक (आरपी) आणि या समितीचे प्रमुख आहेत. छावचारिया यांच्या व्यतिरिक्त, तीन प्रतिनिधी जालान-कालरॉक संघाचे आणि उर्वरित तीन कर्जदात्या वित्तसंस्थांचे प्रतिनिधित्व करतात. छावचारिया यांनी जेट एअरवेजचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव कपूर यांना पत्र लिहून, त्यांना मुख्याधिकारी पदाचा वापर न करण्यास सूचित केले होते. कारण त्यांना केवळ नामधारी मुख्याधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. तसेच जेट एअरवेजला सर्व समिती सदस्यांच्या मान्यतेशिवाय कोणताही संवाद न साधण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
दोन दशकांपासून कार्यरत जेट एअरवेजची उड्डाणे आर्थिक चणचणीपोटी १७ एप्रिल २०१९ पासून ठप्प आहेत. गेल्या वर्षी मे महिन्यात विमान वाहतूक सुरक्षा नियामक डीजीसीएने उड्डाणे सुरू करण्यासाठी प्रमाणपत्र दिले होते, त्यानंतर सप्टेंबर २०२२ मध्ये उड्डाणे पुन्हा सुरू करण्याची योजनाही जाहीर केली गेली होती. मात्र पुन्हा त्यात नाना अडचणी आल्याने प्रत्यक्षात विमान सेवा सुरू होऊ शकली नाही.
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण अर्थात ‘एनसीएलटी’च्या मुंबई खंडपीठाने सध्या ठप्प असलेली विमान सेवा जेट एअरवेची मालकी दुबईतील उद्योजक मुरलीलाल जालान आणि ब्रिटनच्या कालरॉक कॅपिटल यांच्या नेतृत्वातील गुंतवणूकदार संघाकडे हस्तांतरित करण्याला शुक्रवारी मंजुरी दिली. जालान-कालरॉक संघाकडे आता जेट एअरवेजची थकीत देणी निकाली काढण्यासाठी आणि कंपनीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी आहे.
ऑक्टोबर २०२० मध्ये, स्टेट बँकेसह, कर्जदात्या संस्थांनी जालान-कालरॉक संघाने प्रस्तुत केलेल्या जेट एअरवेजच्या पुनरुज्जीवनाच्या आणि तिने नव्याने उड्डाणे सुरू करण्यासाठीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. सुमारे ८,००० कोटी रुपयांच्या थकलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी स्टेट बँकेच्या पुढारपणाखाली कर्जदात्या वित्तसंस्थांनी जून २०१९ मध्ये कंपनीच्या दिवाळखोरीसाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर जून २०२१ मध्ये नादारी आणि दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेअंतर्गत जालान-कालरॉक संघाच्या बोलीला मान्यता देण्यात आली. त्यांनतर गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात, विमान कंपनीचे मुख्याधिकारी म्हणून ४ एप्रिल २०२२ पासून कपूर यांची नियुक्ती जाहीर करण्यात आली.
जालान-कालरॉक संघाने जेट एअरवेजच्या कारभाराचा ताबा घेण्याबाबत खंडपीठाकडून निर्देश मागितले होते. तथापि, दुसरीकडे जेट एअरवेजसंबंधी प्रस्तुत निराकरण आराखड्यामधील पाचपैकी तीन अटी-शर्तींची पूर्तता केले नसल्याचेही निदर्शनास आले. जेट एअरवेजचे कामकाज सध्या सात सदस्यीय देखरेख समिती पाहत असून आशीष छावचारिया हे निराकरण व्यावसायिक (आरपी) आणि या समितीचे प्रमुख आहेत. छावचारिया यांच्या व्यतिरिक्त, तीन प्रतिनिधी जालान-कालरॉक संघाचे आणि उर्वरित तीन कर्जदात्या वित्तसंस्थांचे प्रतिनिधित्व करतात. छावचारिया यांनी जेट एअरवेजचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव कपूर यांना पत्र लिहून, त्यांना मुख्याधिकारी पदाचा वापर न करण्यास सूचित केले होते. कारण त्यांना केवळ नामधारी मुख्याधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. तसेच जेट एअरवेजला सर्व समिती सदस्यांच्या मान्यतेशिवाय कोणताही संवाद न साधण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
दोन दशकांपासून कार्यरत जेट एअरवेजची उड्डाणे आर्थिक चणचणीपोटी १७ एप्रिल २०१९ पासून ठप्प आहेत. गेल्या वर्षी मे महिन्यात विमान वाहतूक सुरक्षा नियामक डीजीसीएने उड्डाणे सुरू करण्यासाठी प्रमाणपत्र दिले होते, त्यानंतर सप्टेंबर २०२२ मध्ये उड्डाणे पुन्हा सुरू करण्याची योजनाही जाहीर केली गेली होती. मात्र पुन्हा त्यात नाना अडचणी आल्याने प्रत्यक्षात विमान सेवा सुरू होऊ शकली नाही.
