लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : सहकाराच्या सक्षमीकरणासाठी खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांसोबत सहकार्य अथवा भागीदारी आवश्यक असल्याचा सूर सतराव्या भारतीय सहकार संमेलनात व्यक्त करण्यात आला.
जागतिक सहकार दिनानिमित्त नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह युनियन ऑफ इंडियाच्या वतीने दिल्लीत १७ व्या भारतीय सहकार संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले. या संमेलनाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आणि केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत झाले. संमेलनानिमित्त आयोजित चर्चासत्रांमधून सहकाराच्या सक्षमीकरणासाठी विविध उपाय सुचविले गेले. सहकाराच्या सक्षमीकरणासाठी खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांसोबत सहकार्य अथवा भागीदारी आवश्यक असल्याचे मत या चर्चासत्रामध्ये नोंदविण्यात आले.
हेही वाचा – जग्वार लँड रोव्हरच्या विक्रीत २९ टक्के वाढ
खासगी क्षेत्रामध्ये असलेली भांडवल उभारणीची क्षमता, तंत्रज्ञानातील प्रगती, संस्था चालविण्यासाठी लागणारे उत्तम प्रशासन आदी जमेच्या बाजू वक्त्यांनी मांडल्या. सहकार क्षेत्रामध्ये भांडवल उभारणीसाठी असलेल्या मर्यादा, राजकीय हस्तक्षेप, व्यक्तिगत जबाबदारी आणि उत्तरादायित्वाचा अभाव आदी उणिवाही त्यांनी सांगितल्या. सहकार क्षेत्रातील संस्थांना इतर क्षेत्रांतील संस्थांनी सहकार्य करण्याचे धोरण राबविल्यास सहकार सक्षम होईल, असे प्रतिपादन वक्त्यांनी केले.
हेही वाचा – ‘आयडिया फोर्ज टेक्नॉलॉजी’कडून पदार्पणातच ९४ टक्के परतावा
या चर्चासत्रात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी सहकार्य अथवा भागीदारी करण्यास सध्याच्या सहकार कायद्यान्वये अनुमती नसल्याचे निदर्शनास आणले. सहकार हा विषय राज्यांच्या अखत्यारीत असल्याने याविषयी राज्य सरकारने पुढाकार घेणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी नमूद केले. महाराष्ट्र सहकार कायद्यातील कलम २० नुसार एका सहकारी संस्थेला केवळ दुसऱ्या सहकारी संस्थेबरोबरच भागीदारीचा करार करता येतो आणि कलम २१ नुसार केवळ राज्य अथवा केंद्र सरकारबरोबरच सहकार्य करार करता येतो हे त्यांनी स्पष्ट केले.
