लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबई: जागतिक स्तरावर आर्थिक विकासाची सर्वात उज्ज्वल शक्यता भारतात आहे, असे नमूद करतानाच देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी, २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याकडे वाटचाल करत असताना आपण ‘अतिवित्तीयीकरण’ टाळण्याची गरज असल्याचा इशाराही सोमवारी येथे दिला.
अर्थव्यवस्थेचे आणि तिच्या प्रशासकीय संस्थांच्या कारभाराचे ‘वित्तीयीकरण’ म्हणजेच, वित्त व भांडवली बाजारपेठ, वित्तीय संस्था आणि वित्तीयदृष्ट्या अभिजात वर्गांचे आणि त्यांच्या आर्थिक हिताचे वाढते महत्त्व टाळले जावे, असे मत नागेश्वरन यांनी भारतीय उद्योग महासंघाद्वारे (सीआयआय) आयोजित ‘फायनान्सिंग ३.० परिषदेत’ बोलताना नागेश्वरन यांनी व्यक्त केले. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले, ‘जेव्हा बाजार अर्थव्यवस्थेपेक्षा मोठा बनतो, तेव्हा जनसामान्यांच्या विचार व प्राधान्यक्रमाचा तो विषयवस्तू बनणे जरी स्वाभाविक असले तरी याच बाबीचा धोरणात्मक दिशेवरही प्रभाव असणे यथोचित नाही. ‘वित्तीयीकरण’ टाळले जावे असे मी म्हणतो तेव्हा धोरण आणि स्थूल आर्थिक परिणामांवर बाजाराचे वर्चस्व असू नये, हे मला अभिप्रेत आहे.’
आणखी वाचा-कारखानदारीचा वेग तीन महिन्यांच्या नीचांकाला, निर्मिती ‘पीएमआय निर्देशांक’ ऑगस्टमध्ये ५७.५ गुणांवर
ते म्हणाले, भारताच्या शेअर बाजाराचे एकूण बाजार भांडवल हे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) जवळपास १४० टक्के आहे. देशाच्या वित्तीय क्षेत्राची विक्रमी नफा कामगिरी आणि उच्च पातळीचे बाजार भांडवल किंवा जीडीपीचे बाजार भांडवलाशी गुणोत्तर या अशा घटना आहेत, ज्यांचे बारकाईने परीक्षण आवश्यक आहे.
भाषणाच्या सुरुवातीलाच ‘ही त्यांची वैयक्तिक मते आहेत आणि मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून नाहीत’, असा नागेश्वरन यांनी खुलासा केला. अति-वित्तीयीकरणाचे विकसित देशांमध्ये दिसून येणारे परिणाम सर्वांसमक्ष आहेत. २०४७ कडे आशावाद आणि मोठ्या अपेक्षांनी डोळे लावून बसलेल्या भारताने म्हणून त्याची पुनरावृत्ती टाळली पाहिजे, असे त्यांनी सूचित केले. त्यांच्या मते, देशाला राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम आणि गुंतवणूकदारांचे हित यांच्यात समतोल साधावा लागेल.
मुंबई: जागतिक स्तरावर आर्थिक विकासाची सर्वात उज्ज्वल शक्यता भारतात आहे, असे नमूद करतानाच देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी, २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याकडे वाटचाल करत असताना आपण ‘अतिवित्तीयीकरण’ टाळण्याची गरज असल्याचा इशाराही सोमवारी येथे दिला.
अर्थव्यवस्थेचे आणि तिच्या प्रशासकीय संस्थांच्या कारभाराचे ‘वित्तीयीकरण’ म्हणजेच, वित्त व भांडवली बाजारपेठ, वित्तीय संस्था आणि वित्तीयदृष्ट्या अभिजात वर्गांचे आणि त्यांच्या आर्थिक हिताचे वाढते महत्त्व टाळले जावे, असे मत नागेश्वरन यांनी भारतीय उद्योग महासंघाद्वारे (सीआयआय) आयोजित ‘फायनान्सिंग ३.० परिषदेत’ बोलताना नागेश्वरन यांनी व्यक्त केले. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले, ‘जेव्हा बाजार अर्थव्यवस्थेपेक्षा मोठा बनतो, तेव्हा जनसामान्यांच्या विचार व प्राधान्यक्रमाचा तो विषयवस्तू बनणे जरी स्वाभाविक असले तरी याच बाबीचा धोरणात्मक दिशेवरही प्रभाव असणे यथोचित नाही. ‘वित्तीयीकरण’ टाळले जावे असे मी म्हणतो तेव्हा धोरण आणि स्थूल आर्थिक परिणामांवर बाजाराचे वर्चस्व असू नये, हे मला अभिप्रेत आहे.’
आणखी वाचा-कारखानदारीचा वेग तीन महिन्यांच्या नीचांकाला, निर्मिती ‘पीएमआय निर्देशांक’ ऑगस्टमध्ये ५७.५ गुणांवर
ते म्हणाले, भारताच्या शेअर बाजाराचे एकूण बाजार भांडवल हे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) जवळपास १४० टक्के आहे. देशाच्या वित्तीय क्षेत्राची विक्रमी नफा कामगिरी आणि उच्च पातळीचे बाजार भांडवल किंवा जीडीपीचे बाजार भांडवलाशी गुणोत्तर या अशा घटना आहेत, ज्यांचे बारकाईने परीक्षण आवश्यक आहे.
भाषणाच्या सुरुवातीलाच ‘ही त्यांची वैयक्तिक मते आहेत आणि मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून नाहीत’, असा नागेश्वरन यांनी खुलासा केला. अति-वित्तीयीकरणाचे विकसित देशांमध्ये दिसून येणारे परिणाम सर्वांसमक्ष आहेत. २०४७ कडे आशावाद आणि मोठ्या अपेक्षांनी डोळे लावून बसलेल्या भारताने म्हणून त्याची पुनरावृत्ती टाळली पाहिजे, असे त्यांनी सूचित केले. त्यांच्या मते, देशाला राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम आणि गुंतवणूकदारांचे हित यांच्यात समतोल साधावा लागेल.
